सरकार ने साफ किया है कि पेट्रोलियम सुरक्षा और लाइसेंस से जुड़े कुछ नियमों को अस्थायी तौर पर आसान किया गया है। इससे 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जरूरत के हिसाब से केरोसिन की सप्लाई की जा सकेगी। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब ईरान युद्ध के कारण दुनिया भर में ऊर्जा सप्लाई प्रभावित हो रही है और कई जगह ईंधन की कमी की आशंका बनी हुई है।सरकार का कहना है कि इस कदम से आम लोगों को सीधा फायदा होगा। खासकर ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में जहां अभी भी लोग केरोसिन पर निर्भर हैं। सरकार ने कहा कि जरूरत पड़ने पर तुरंत केरोसिन उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि किसी को खाना बनाने या रोशनी के लिए परेशानी न हो। यह फैसला अस्थायी है, लेकिन हालात सामान्य होने तक इसे जारी रखा जाएगा। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें)

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