दवाएं और जैविक उत्पाद : 8.1 अरब डॉलर टेलीकॉम उपकरण: 6.5 अरब डॉलर कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर : 5.3 अरब डॉलर पेट्रोलियम उत्पाद: 4.1 अरब डॉलर वाहन और ऑटो पार्ट्स : 2.8 अरब डॉलर सोने और कीमती धातु के आभूषण: 3.2 अरब डॉलर रेडीमेड कपड़े : 2.8 अरब डॉलर लोहा और इस्पात उत्पाद : 2.7 अरब डॉलर कच्चा तेल : 4.5 अरब डॉलर पेट्रोलियम उत्पाद : 3.6 अरब डॉलर कोयला और कोक : 3.4 अरब डॉलर कट और पॉलिश हीरे : 2.6 अरब डॉलर इलेक्ट्रिक मशीनरी : 1.4 अरब डॉलर विमान और पुर्जे : 1.3 अरब डॉलर सोना : 1.3 अरब डॉलर स्टील, एल्युमिनियम-कॉपर पर 50% का सेक्टोरल टैरिफ पहले की तरह जारी रहेगा। कुछ ऑटो कंपोनेंट्स पर 25% का शुल्क भी लागू रहेगा। सेवाओं के क्षेत्र में भारत ने 28.7 अरब डॉलर का निर्यात और 25.5 अरब डॉलर का आयात किया। कुल मिलाकर भारत को लगभग 44.4 अरब डॉलर का व्यापार लाभ मिला। टैरिफ या आयात शुल्क वह टैक्स है, जो कोई देश दूसरे देश से आयात होने आने वाले सामान पर लगाता है। जब कोई कंपनी विदेश से सामान मंगाती है, तो उसे सरकार को यह शुल्क देना पड़ता है। आमतौर पर कंपनियां यह अतिरिक्त खर्च ग्राहकों से वसूल लेती हैं। यानी टैरिफ बढ़ता है तो सामान महंगा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी उत्पाद पर 5 प्रतिशत सामान्य आयात शुल्क है और सरकार 15% अतिरिक्त टैरिफ लगा देती है, तो कुल शुल्क 20% हो जाएगा।भारत-अमेरिका के बीच पहले चरण के व्यापार समझौते का कानूनी मसौदा तैयार करने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल 23 फरवरी से वाशिंगटन में बैठक करेगा। दोनों देश अगले माह समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।रेसिप्रोकल टैरिफ यानी पारस्परिक शुल्क शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिका ने किया। 2 अप्रैल 2025 को ट्र …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें)

मूल लेख स्रोत पर पढ़ें