राजनीतिक हल्ला चाहे जो हो, लेकिन डील ‘मजबूरी’ का सौदा नहीं, बल्कि एक उभरती महाशक्ति की मजबूत कूटनीति का परिणाम है, जिसने व्यापार के बहाने अमेरिका से अपना नक्शा तक सही करवा लिया। रूस से तेल और कृषि क्षेत्र को खोलने पर विपक्ष के तीखे सवालों ने सियासी पारा जरूर गरमा दिया है, लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अदृश्य सुनामी भारत के सर्विस सेक्टर की नींव हिला रही है। ठीक उसी नाजुक मोड़ पर भारत और अमेरिका के बीच हुई यह ‘महाडील’ एक रणनीतिक मास्टरस्ट्रोक बनकर उभरी है।यह सिर्फ टैरिफ घटाने-बढ़ाने का खेल नहीं, बल्कि अपने विशाल सेवा क्षेत्र में संभावित झटकों को उत्पादों के निर्यात से पाटने का एक दूरदर्शी आर्थिक समीकरण है। एक बात साफ है कि भारत अब सिर्फ रूस के तेल के भरोसे अपनी अर्थव्यवस्था का भविष्य नहीं लिख सकता। उसे अपने सर्विस एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिकी बाजार से जोड़कर एक अभेद्य आर्थिक कवच तैयार करना होगा।इस डील का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक सच व्यापारिक नहीं, बल्कि कूटनीतिक है। इस समझौते के साथ ही अमेरिका ने भारत का जो आधिकारिक नक्शा जारी किया है, उसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को भारत के अभिन्न हिस्से के रूप में दिखाया गया है। दरअसल, नई दिल्ली ने स्पष्ट संदेश दे दिया था कि अगर अमेरिका की छवि ‘प्रो-पाकिस्तान’ बनी रही तो भारतीय बाजार में अमेरिकी उत्पादों का पूर्ण बहिष्कार होगा। अमेरिका को यह समझ आ गया कि एक दिवालिया पाकिस्तान के लिए वह भारत जैसे विशाल बाजार को दांव पर नहीं लगा सकता।इस डील के केंद्र में भारत का वह सर्विस सेक्टर है जो देश की जीडीपी में 56 प्रतिशत का योगदान देता है। टीसीएस और इंफोसिस जैसी कंपनियों में एआई के कारण आई सुस्त …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें)

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