लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो क्लिप साझा की है। राहुल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों का जिक्र करते हुए भारत पर हो रहे कथित दुष्प्रभावों को रेखांकित किया है। राहुल ने कहा है कि टैरिफ के कारण देश में करोड़ों नौकरियों के अलावा लाखों व्यवसायी भी खतरे में हैं। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि लोगों को राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रभावी फैसले नहीं लिए। कांग्रेस सांसद ने ‘दुर्दशा’ के लिए प्रधानमंत्री को बताया जवाबदेह अपने एक्स पोस्ट में राहुल ने हैशटैग- #TINA का भी इस्तेमाल किया है। राहुल की इस टिप्पणी को तमिलनाडु में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। राहुल ने कहा, अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी टैरिफ की मार का उल्लेख करते हुए लिखा, अमेरिका ने जो 50% टैरिफ लगाया है इससे अनिश्चितता के माहौल में भारत के कपड़ा निर्यातकों को भारी नुकसान हो रहा है। कारखाने बंद हो रहे हैं, नौकरियां छिन रही हैं। ऑर्डरों में कमी हमारी ‘बेहाल अर्थव्यवस्था’ की हकीकत बन चुकी है। उन्होंने ऐसे हालात के लिए पीएम मोदी को जवाबदेह बताया। 50% US tariffs and uncertainty are badly hurting India’s textile exporters. Job losses, factory shutdowns and reduced orders are a reality of our ‘Dead Economy’. Mr. Modi has offered no relief or even spoken about tariffs, even though more than 4.5 crore jobs and lakhs of… pic.twitter.com/5BcG3AZibg — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 23, 2026 45 करोड़ से अधिक नौकरियां और लाखों व्यवसाय …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें)
Rahul Gandhi: '45 करोड़+ नौकरियां और लाखों व्यवसाय खतरे में, मोदी जवाबदेह'; US टैरिफ और इकोनॉमी पर बोले राहुल
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो क्लिप साझा की है। राहुल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों का जिक्र करते हुए भारत पर हो रहे कथित दुष्प्रभावों को रेखांकित किया है। राहुल ने कहा है कि टैरिफ के कारण देश में करोड़ों नौकरियों के अलावा लाखों व्यवसायी भी खतरे में हैं। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि लोगों को राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रभावी फैसले नहीं लिए।