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अभिनेता ने आगे लिखा ‘मैं उनके इस कदम की सच में सराहना करता हूं। उन्होंने लगन, ईमानदारी और कड़ी मेहनत करके अपना भविष्य बनाने और एक बेहतर, शिक्षित भारत के निर्माण के प्रति अपना उत्साह दिखाया है। यह आंदोलन या विरोध प्रदर्शन ही सही तरीका है, और छात्रों ने इसे शांतिपूर्ण ढंग से किया है। शिक्षा के प्रति प्रेरित और उत्साहित यह पीढ़ी भारत का नाम रोशन करेगी।‘सलमान खान ने आगे लिखा ‘यह मुद्दा छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के बीच का है। इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। इसका श्रेय केवल हमारे देश के छात्रों को ही मिलना चाहिए। मुझे यकीन है कि सरकार भी उन्हें पूरा समर्थन देगी और शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी। जो लोग शिक्षित होना चाहते हैं, उन सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे।’ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

केन्द्र सरकार ने देश के नीतिगत थिंक-टैंक नीति आयोग के शीर्ष प्रशासनिक नेतृत्व में एक बड़ा बदलाव किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने बुधवार, 22 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। देश के नीति-निर्माण और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में यह नियुक्ति बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को नया नेतृत्व प्रदान करेगी। नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आदेश के अनुसार, मध्य प्रदेश कैडर के अनुभवी आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में चुना गया है। अनुराग जैन 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। सरकारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उनकी यह नियुक्ति उस तारीख से प्रभावी होगी, जिस दिन वे आधिकारिक रूप से इस पद का कार्यभार संभालेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने क्या निर्णय लिया है? भारत सरकार की कैबिनेट नियुक्ति समिति (एसीसी) ने प्रशासनिक स्तर पर इस महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किया है। यह निर्णय सरकार के शीर्ष स्तर पर नीतिगत निरंतरता और कुशल प्रशासनिक कमान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। नए सीईओ अनुराग जैन का कार्यकाल कब तक रहेगा? जारी किए गए सरकारी आदेश के अनुसार, नए सीईओ के रूप में अनुराग जैन का कार्यकाल इस प्रकार निर्धारित किया गया है: वह नीति आयोग के सीईओ के रूप में अपनी सेवा विस्त …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

1 of 5 जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के लिए लगी सामुदायिक रसोई - फोटो : वीडियो ग्रैब खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो देखें संक्षिप्त देखें लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें Link Copied दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन में भोजन एकजुटता का प्रतीक बन गया है। विभिन्न क्षेत्रों के स्वयंसेवक सैकड़ों छात्रों को भोजन और पानी उपलब्ध करा रहे हैं। यह विरोध नीट पेपर ‘लीक’ और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर है। 2 of 5 बर्गर पिज्जा बांटते लोग - फोटो : वीडियो ग्रैब मेनू में पिज्जा, बिरयानी, चिप्स, बिस्किट जंतर मंतर एक सामुदायिक रसोई में बदल गया है। कार्यालय जाने वाले, बुजुर्ग नागरिक, बच्चे और सामुदायिक समूह कंधे से कंधा मिलाकर भोजन परोस रहे हैं। मेनू में पिज्जा, बिरयानी, चिप्स, बिस्किट, फलों का रस और शीतल पेय शामिल हैं। स्थानीय विक्रेता गोलगप्पे और दही भल्ले मुफ्त में दे रहे हैं। कई भोजन पैकेट में हाथ के पंखे भी रखे हैं। यह उमस भरे मौसम में प्रदर्शनकारियों को ठंडक पहुंचाने के लिए है। निहंग सिखों सहित सिख समुदाय ने मंगलवार को लंगर का आयोजन किया। यह लंगर बुधवार तक जारी रहा, जिसमें सभी को ताजा भोजन परोसा गया। बच्चे पानी की बोतलें बांटते दिखे, जबकि बुजुर्ग स्वयंसेवक फल दे रहे थे। 3 of 5 बिस्किट और समोसे बांटते लोग - फोटो : अमर उजाला स्वयंसेवकों का योगदान रवि मौर्य, दिल्ली में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के कर्मचारी, अवकाश लेकर स्वयंसेवा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि देश और विदेश स …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों को लेकर ईरान पर बड़ा आरोप लगाया है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान रुबियो ने कहा कि अगर किसी देश को अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर अवैध नाकाबंदी करने की छूट मिलती है तो यह पूरी दुनिया के लिए खतरनाक मिसाल बन जाएगी। उन्होंने ईरान को पश्चिम एशिया में अस्थिरता फैलाने वाला देश बताते हुए कहा कि इसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र भी इससे प्रभावित हो सकता है। रुबियो ने ईरान पर कौन से आरोप लगाए? रुबियो ने कहा कि अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी नीति और कार्रवाई को लेकर आसियान देशों को स्थिति स्पष्ट कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापारिक मार्गों पर पैदा हुए खतरों के लिए तेहरान जिम्मेदार है। उनके मुताबिक, ईरान की गतिविधियों ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि यदि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने समय रहते इस तरह की घटनाओं को नहीं रोका तो भविष्य में अन्य संवेदनशील समुद्री मार्गों पर भी इसी तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। मार्को रुबियो ने कहा कि पश्चिम एशिया में अस्थिरता की जड़ ईरान है। उन्होंने ईरान को क्षेत्र का “मुसीबत पैदा करने वाला देश” बताया। रुबियो ने कहा कि ईरान जिन संगठनों का समर्थन करता है, उनमें हूती, हिजबुल्लाह और अन्य सहयोगी समूह शामिल हैं। उनके अनुसार, यही समूह क्षेत्र में सुरक्षा और समुद्री यातायात के लिए लगातार चुनौती बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका सऊदी अरब के साथ मिलकर बाब-अल-मंदेब जलडमरूम …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संबोधन से पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो चलाया। उसमें पुलिस छात्रों पर लाठी चार्ज कर रही थी। इसके बाद उन्होंने सरकार को घेरना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश के छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें उठा रहे हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, जैसे उन्होंने कोई अपराध किया हो। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र केवल एक निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, जो उनका अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई छात्र लगातार तनाव झेल रहे हैं और पेपर लीक जैसी घटनाओं के कारण कुछ छात्रों ने आत्महत्या तक कर ली। उनके अनुसार छात्रों की आवाज सुनने के बजाय उन्हें निराशा का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी की तीन प्रमुख मांगें क्या? धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए… राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने दायित्व निभाने में विफल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने दायित्व निभाने में विफल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने वालों की जवाबदेही तय हो… राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों पर कार्रवाई का आदेश देने वाले और उसे लागू करने वाले सभी लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। किसी भी दोषी …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी और विभिन्न राजनीतिक दलों के विरोध-प्रदर्शनों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ और आरएएफ की अतिरिक्त 24 कंपनियों को तैनात किया गया है। ये कंपनियां दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालेंगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब विरोध प्रदर्शन करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। कानून व्यवस्था के चलते नई दिल्ली में बुधवार को 16 मेट्रो स्टेशन भी अस्थायी तौर से बंद कर दिए गए हैं। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

बैठक में जयशंकर के अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी शामिल हुए। इससे पहले क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक मई के आखिर में नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें मार्को रूबियो भारत आए थे।विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा, “मनीला में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होकर खुशी हुई। हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिति की समीक्षा की और हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। नई दिल्ली में हुई हालिया बैठक के नतीजों पर आगे की बातचीत की।” उन्होंने आगे कहा, “हम स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्ध हैं और इस क्षेत्र में आसियान की केंद्रीय भूमिका को मान्यता देते हैं।“क्वाड देशों के विदेश मंत्री फिलीपींस की राजधानी मनीला में आसियान से जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संगठन) को क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली समूहों में माना जाता है। भारत के साथ-साथ अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देश इसके संवाद साझेदार हैं।संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मजबूत बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसके साथ ही आसियान की एकता और उसकी केंद्रीय भूमिका के प्रति “अटूट समर्थन” जताया। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सहयोग बढ़ाने का यह संकल्प ऐसे समय सामने आया है, जब क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य सक्रियता का मुद्दा चर्चा में है।संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया, “हम इस क्षेत्र की सफलता और आसियान तथा उ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार से क्या पूछा? चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहन की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह मध्य प्रदेश सरकार से यह जानकारी लें कि क्या विवादित परिसर के पास नमाज के लिए दूसरी जगह उपलब्ध कराई जा सकती है। मुस्लिम पक्ष ने क्या आपत्ति जताई? मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी ने कहा कि अदालत ने राज्य सरकार को भोजशाला के पास नमाज के लिए खुली जगह देने का निर्देश दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने जो जमीन तय की है, वह करीब दो किलोमीटर दूर है। अहमदी ने कहा, अदालत का आदेश था कि जमीन भोजशाला के पास हो। शुक्रवार की नमाज के लिए जो जमीन दी गई है, वह दो किलोमीटर दूर है। हम पहले ही शुक्रवार की नमाज नहीं पढ़ सके हैं। ये भी पढ़ें: मध्य प्रदेश सरकार ने क्या जवाब दिया? मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नमाज के लिए तय की गई दूसरी जगह विवादित परिसर से करीब 900 मीटर दूर है। हालांकि, उन्होंने पीठ को भरोसा दिलाया कि वह खुद इस मामले को देखेंगे और जरूरत पड़ने पर उचित कदम उठाएंगे। मेहता ने कहा, मैं खुद इस मामले को देखूंगा और जरूरत पड़ी तो इसे ठीक करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए? जस्टिस बागची ने कहा कि अदालत के पहले दिए गए आदेश का ‘शब्दशः और पूरी भावना के साथ’ पालन होना चाहिए। पीठ ने मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई और सॉलिसिटर जनरल को निर्देश दिया कि वह नमाज के लिए विवादित परिसर के पास जगह उपलब्ध कराने के संबंध में राज्य सरकार से निर्देश लेकर आएं। चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत, …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

11:27 AM, 22-Jul-2026 भाजपा विधायक की बात को राजद MLA का भी साथ, आरोप भी लगाए भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा ने कहा कि मैं पंचायती राज विभाग के मंत्री को चुनौती देता हूं कि 50 फीसदी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही, मेरे साथ चलें तो दिखवा देता हूं। लाइट लगाने में सरकार का पैसा लगता है। मेंटेनेंस के लिए भी सरकार का पैसा लगता है। लेकिन, इसे कोई देखने वाला नहीं है। राजद विधायक ने कहा कि एक लाइट लगाने में 32 हजार तक का खर्च आता है। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब के बस्ती में खराब गुणवत्ता वाली लाइट लगाई जा रही है। इसे कोई देखने वाला नहीं है। लाइट पर हंगामे में बाद स्पीकर प्रेम कुमार ने कहा कि पंचायती राज विभाग के मंत्री इसे दिखवा लें। मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि 57 फीसदी क्षेत्रों स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन हो चुका है। इसके बावजूद जहां भी परेशानी हो रही है, वहां मैं जल्द से जल्द दिखवाता हूं। 11:25 AM, 22-Jul-2026 टेंडर कैंसिल होने पर विधायकों ने जमकर हंगामा किया बिहार में कई जगह कई योजनाओं के टेंडर कैंसिल होने के मामले पर विपक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। सरकार की ओर से मंत्री सुनील कुमार और मंत्री दीपक प्रकाश ने जवाब दिया। कहा कि राशि सुरक्षित रहती है। सारी चीजों को हमलोग दिखवा रहे हैं। 11:15 AM, 22-Jul-2026 बिहार विधानसभा सत्र के कवरेज से मीडिया का इनकार बिहार विधानसभा में दो पत्रकारों के पास रद्द किए जाने के विरोध में मंगलवार को पत्रकारों ने हड़ताल कर दी। विरोध स्वरूप पत्रकारों ने विधानसभा परिसर में नेताओं के बयान और सभी तरह के समाचार कवरेज का बहिष्कार किया। विधानसभा पोर्टिको के बाहर कैमरे और माइक रखकर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। पत्रकारों ने मांग की कि जिन दो पत्रकारों …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

11:40 AM, 22-Jul-2026 केन-बेतवा परियोजना पर नेता प्रतिपक्ष ने मांगा जवाब केन-बेतवा परियोजना को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने छतरपुर और पन्ना जिले में कुल कितने ग्राम एवं कितने परिवार विस्थापन भूमि अधिग्रहण अथवा क्षेत्र में प्रभावित हैं? प्रभावित परिवारों में कुल कितने भूमि अधिग्रहण मुआवजा पुनर्वास पैकेज एवं अन्य लाभ स्वीकृत किए गए का मुद्दा उठाया है। इस पर मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि पन्ना जिले के कुल 7 ग्रामों के 1321 परिवारों का विस्थापन किया गया। कुल आठ ग्रामों के 644 खातेदारों अधिग्रहण प्रभावित। छतरपुर जिले में कल 14 ग्राम एवं कुल 3718 परिवार विस्थापित भूमि अधिग्रहण डूब क्षेत्र में प्रभावित हैं। केन-बेतवा परियोजना को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने छतरपुर और पन्ना जिले में कुल कितने ग्राम एवं कितने परिवार विस्थापन भूमि अधिग्रहण अथवा क्षेत्र में प्रभावित हैं? प्रभावित परिवारों में कुल कितने भूमि अधिग्रहण मुआवजा पुनर्वास पैकेज एवं अन्य लाभ स्वीकृत किए गए का मुद्दा उठाया है।इस पर मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि पन्ना जिले के कुल 7 ग्रामों के 1321 परिवारों का विस्थापन किया गया। कुल आठ ग्रामों के 644 खातेदारों अधिग्रहण प्रभावित। छतरपुर जिले में कल 14 ग्राम एवं कुल 3718 परिवार विस्थापित भूमि अधिग्रहण डूब क्षेत्र में प्रभावित हैं। 11:31 AM, 22-Jul-2026 MP: किसानों के मुद्दे पर विपिन जैन ने राजस्व मंत्री से किया सवाल मध्य प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसलों को हुए नुकसान को लेकर कांग्रेस विधायक विपिन जैन ने राजस्व मंत्री से सवाल किया। वहीं, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा मध्य प्रदेश के मंदसौर में सबसे ज्यादा किसानों को पैसे दिया गया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...