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24 मई को तेज प्रताप यादव के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर शेयर किए गए पोस्ट ने बवाल मचा दिया था। पोस्ट में तेज प्रताप एक लड़की के साथ दिख रहे थे। इसमें कुछ तस्वीरों के साथ लिखा गया था कि हम दोनों पिछले 12 साल से एक दूसरे को जानते हैं। प्यार भी करते हैं। इसलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल का बात आप सब के बीच रख रहा हूं! पोस्ट को लेकर बवाल हुआ तो यह सोशल मीडिया से गायब कर दिया गया। तेज प्रताप यादव के अकाउंट से ही इसे डिलीट कर दिया गया। हालांकि, तब तक इसके स्क्रीनशॉट लोगों ने सुरक्षित कर लिए। देखते ही देखते पोस्ट की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। मीडिया में भी इसक खूब चर्चा हुई। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बेटे तेजप्रताप को पार्टी से निकालने का एलान कर दिया। तेजप्रताप ने बाद में अपनी अलग पार्टी जन शक्ति दल का गठन किया और विधानसभा चुनाव में भी उतरे। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनावों से पहले महायुति (भाजपा-शिवसेना-एनसीपी) की एकता जगह-जगह अलग-अलग रंग दिखा रही है। पुणे में जहां गठबंधन बनाए रखने के दावे हो रहे हैं, वहीं लातूर और जालना में सहयोगी दल अलग राह पकड़ते नजर आ रहे हैं। राज्य में निकाय चुनाव के लिए 2 जनवरी तक नाम वापसी का समय है। तब तक कुछ शहरों में समझौते की गुंजाइश बाकी है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

प्रदेश में भाजपा के नए अध्यक्ष की तैनाती के बाद अब सरकार और संगठन में बदलाव की कवाययद तेज हो गई है। इसी कड़ी में मंगलवार को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उनके आवास पर कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही संगठन में बदलाव पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक करीब एक सवा घंटे से अधिक देर चली बैठक में प्रस्तावित विस्तार के स्वरूप की रूपरेखा पर चर्चा हुई और लगभग कोर कमेटी की सहमति भी बन गई है। और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं माना जा रहा है कि दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही कभी भी विस्तार पर अमल किया जा सकता है। इसके बाद संगठन के पुर्नगठन का काम शुरू होगा।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पूरे दिन लखनऊ में थे और उनका पूरा समय आरक्षित था। देर शाम को उनके आवास पर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा संघ से क्षेत्र प्रचारक अनिल कुमार व अन्य संघ के पदाधिकारी पहुंचे। सभी लोग करीब सीएम आवास पर सवा घंटे अधिक समय तक रहे। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भारतीय रेलवे ने हाई-स्पीड ट्रेनों की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने ट्रायल रन के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार पकड़कर इतिहास रच दिया। यह सफल परीक्षण सवाई माधोपुर-कोटा-नागदा सेक्शन पर किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रेल मंत्री इसे न्यू जनरेशन ट्रेन बताते हुए भारतीय रेलवे के लिए बड़ा कदम बताया है। मंगलवार शाम रेल मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि रेल सुरक्षा आयुक्त की निगरानी में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का परीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि कोटा–नागदा खंड पर 180 किमी प्रति घंटे की गति से दौड़ती यह ट्रेन भारत में विकसित नई पीढ़ी की रेल तकनीक की ताकत को दर्शाती है। इस ट्रायल ने न सिर्फ ट्रेन की गति क्षमता को साबित किया, बल्कि इसके आधुनिक डिजाइन और सुरक्षा मानकों पर भी मुहर लगा दी है। रेल मंत्री द्वारा शेयर किए गए वीडियो में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की तकनीकी मजबूती साफ नजर आती है। ट्रायल रन के दौरान जब ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी, उसी समय केबिन में मौजूद एक कर्मचारी वीडियो रिकॉर्ड करता दिखाई देता है। वीडियो में ट्रेन के केबिन के अंदर स्पीडोमीटर के ठीक सामने चार गिलास पानी से भरे रखे हुए नजर आते हैं। Vande Bharat Sleeper tested today by Commissioner Railway Safety. It ran at 180 kmph between Kota Nagda section. And our own water test demonstrated the technological features of this new generation train. pic.twitter.com/w0tE0Jcp2h — Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) December 30, 2025 इसमे सबसे अहम ब …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भारतीय रेलवे ने हाई-स्पीड ट्रेनों की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने ट्रायल रन के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार पकड़कर इतिहास रच दिया। यह सफल परीक्षण सवाई माधोपुर-कोटा-नागदा सेक्शन पर किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रेल मंत्री इसे न्यू जनरेशन ट्रेन बताते हुए भारतीय रेलवे के लिए बड़ा कदम बताया है। मंगलवार शाम रेल मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि रेल सुरक्षा आयुक्त की निगरानी में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का परीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि कोटा–नागदा खंड पर 180 किमी प्रति घंटे की गति से दौड़ती यह ट्रेन भारत में विकसित नई पीढ़ी की रेल तकनीक की ताकत को दर्शाती है। इस ट्रायल ने न सिर्फ ट्रेन की गति क्षमता को साबित किया, बल्कि इसके आधुनिक डिजाइन और सुरक्षा मानकों पर भी मुहर लगा दी है। रेल मंत्री द्वारा शेयर किए गए वीडियो में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की तकनीकी मजबूती साफ नजर आती है। ट्रायल रन के दौरान जब ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी, उसी समय केबिन में मौजूद एक कर्मचारी वीडियो रिकॉर्ड करता दिखाई देता है। वीडियो में ट्रेन के केबिन के अंदर स्पीडोमीटर के ठीक सामने चार गिलास पानी से भरे रखे हुए नजर आते हैं। Vande Bharat Sleeper tested today by Commissioner Railway Safety. It ran at 180 kmph between Kota Nagda section. And our own water test demonstrated the technological features of this new generation train. pic.twitter.com/w0tE0Jcp2h — Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) December 30, 2025 इसमे सबसे अहम ब …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

नए साल के जश्न पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट और जेप्टो जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के गिग वर्कर्स ने कल यानी 31 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल का एलान कर रखा है। अगर आप न्यू ईयर पार्टी के लिए ऑनलाइन खाना या जरूरी सामान मंगाने की सोच रहे हैं, तो आपको निराशा हाथ लग सकती है। क्रिसमस पर हुई सांकेतिक हड़ताल के बाद, अब वर्कर्स यूनियनों ने अपनी मांगों को लेकर आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है, जिससे साल के सबसे व्यस्त दिन डिलीवरी सेवाएं पूरी तरह ठप होने की आशंका है। इस हड़ताल की मुख्य वजह क्विक कॉमर्स कंपनियों का ‘10-मिनट डिलीवरी’ मॉडल है, जिसे वर्कर्स जानलेवा और असुरक्षित बता रहे हैं। इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (IFAT) ने सरकार को 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। इसमें डिलीवरी पार्टनर्स के लिए 24,000 रुपये की मासिक न्यूनतम आय, राइड-हेलिंग ड्राइवरों के लिए 20 रुपये प्रति किलोमीटर का रेट और उन्हें ‘पार्टनर’ के बजाय कानूनन ‘वर्कर’ का दर्जा देने की मांग प्रमुख है, ताकि वे श्रम कानूनों के दायरे में आ सकें।यूनियनों ने केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। वर्कर्स का आरोप है कि कंपनियां मुनाफे के लिए उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही हैं। उनकी मांगों में स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा, काम के घंटों को आठ घंटे तक सीमित करना और बिना किसी ठोस कारण के आईडी ब्लॉक करने की मनमानी पर रोक लगाना शामिल है। वे एल्गोरिद्म में पारदर्शिता और कमीशन कटौती पर अधिकतम 20% की सीमा भी चाहते हैं।यह हड़ताल भारत की गिग इकोनॉमी के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। 31 दिसंबर का दिन फूड डिलीवरी और क्वि …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नीति आयोग में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले आयोजित इस विचार-विमर्श का मुख्य उद्देश्य भारत की दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए एक ठोस रणनीति तैयार करना रहा। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने साफ किया कि 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब विभिन्न क्षेत्रों में ‘मिशन मोड’ में सुधार जरूरी है। नीति आयोग में आयोजित इस बैठक का मुख्य विषय ‘आत्मनिर्भरता और संरचनात्मक परिवर्तन: विकसित भारत के लिए एजेंडा’ था। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने इस पर जोर दिया कि विकसित भारत का संकल्प अब केवल सरकारी नीति तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों की एक ‘जन-आकांक्षा’ बन चुका है। उन्होंने कहा, “देश की नीति-निर्धारण और बजट प्रक्रिया को हमेशा 2047 के विजन से जुड़ा रहना चाहिए। हमें विश्व स्तरीय क्षमताएं विकसित करने और वैश्विक बाजारों के साथ गहरे एकीकरण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने होंगे।” बजट पूर्व बैठक में 2025 में हुए आर्थिक सुधारों के असर पर की गई चर्चा बैठक में उपस्थित विशेषज्ञों ने वर्ष 2025 के दौरान हुए विभिन्न नीतिगत बदलावों और उनके सकारात्मक प्रभावों पर चर्चा की। गौरतलब है कि साल 2025 में जीएसटी (GST) स्लैब में बदलाव, आयकर अधिनियम 2025 का लागू होना और बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई जैसे बड़े सुधार देखे गए हैं। प्रधानमंत्री ने भारत को वैश्विक कार्यबल और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। अर्थशास्त्रियों ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने और वैश्विक स् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं एक बयान में सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कथित तौर पर यूएई की ओर से उठाए गए कदमों को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। इससे दोनों खाड़ी देशों के संबंधों में तनाव बढ़ गया है। सऊदी अरब ने आज यूएआई पर यमन में ‘बेहद खौफनाक’ कार्रवाई करने का आरोप लगाया। सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने मुकल्ला बंदरगाह पर ‘सीमित’ हमले किए, जिससे क्षेत्र के दो करीबी सहयोगियों के बीच तनाव बढ़ गया। ये भी पढ़ें: अरब लीग महासचिव ने की संयंम बरतने की अपील इस बीच, अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घेइत ने यमन में बढ़ते तनाव को तुरंत खत्म करने की अपील की। उन्होंने मौजूदा घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताई। घेइत ने कहा कि यह स्थिति उस समय बनी है, जब सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल सरकार (राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद) की मांगों पर प्रतिक्रिया देने में विफल रही है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने वैध सरकार का समर्थन करने वाले सभी सदस्य देशों से इस नाजुक समय में अरब एकजुटता की भावना बनाए रखने, संयम बरतने और यमन की वैध सरकार के समर्थन में एकजुट अरब रुख का पालन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह रुख अरब लीग परिषद की ओर से इस संकट पर पारित किए गए लगातार प्रस्तावों के अनुरूप है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने यमन में अपनी ‘आतंकवाद विरोधी’ इकाइयों की तैनाती को स्वेच्छा से समाप्त कर दिया है। यह जानकारी सरकारी समाचार एजेंसी डब्ल्यूएएम (डब्ल्यूएएम) के जरिये दी गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह फैसला हालिया घटनाक्रम की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया है। मंत्रालय के अनुसार, 2019 में यमन से सैन्य वापसी के बाद आतंकवाद रोधी इकाइयां ही यूएई की व …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

ईरान इस समय साल 2022 के ‘महसा अमीनी’ प्रदर्शनों के बाद के सबसे बड़े नागरिक असंतोष का सामना कर रहा है। सोमवार को ईरान के प्रमुख शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, इसका मुख्य कारण राष्ट्रीय मुद्रा ‘रियाल’ में आई रिकॉर्ड गिरावट और गहराता आर्थिक संकट है। मुद्रा संकट और आसमान छूती महंगाई इस तनाव की सबसे बड़ी वजह ईरानी रियाल का ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच जाना है। सोमवार को रियाल डॉलर के मुकाबले 14.2 लाख (1.42 million) के स्तर पर आ गया। 2015 के परमाणु समझौते के दौरान डॉलर के मुकाबले रियाल की कीमत लगभग 32,000 थी। इस आर्थिक गिरावट ने देश में कई गंभीर संकट पैदा कर दिए हैं। महंगाई चरम पर है। दैनिक जरूरतों और खाद्य पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिससे मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों का बजट पूरी तरह चरमरा गया है। 21 मार्च से शुरू होने वाले ईरानी नववर्ष में सरकार की ओर से कर बढ़ाने की खबरों ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया है। पेट्रोल की कीमतों में हालिया बदलावों ने महंगाई के दबाव को और बढ़ा दिया है, इसका सीधा असर परिवहन और रसद पर पड़ा है। बाजारों में हड़ताल और प्रदर्शनों का विस्तार प्रदर्शनों की शुरुआत राजधानी तेहरान से हुई, लेकिन जल्द ही यह इस्फाइन, शिराज और मशहद जैसे अन्य प्रमुख शहरी केंद्रों तक फैल गई। इस बार के विरोध प्रदर्शनों में सबसे महत्वपूर्ण पहलू व्यापारी वर्ग की भागीदारी है। तेहरान के ऐतिहासिक ‘ग्रैंड बाजार’ सहित कई महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्रों में दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं और हड़ताल पर चले गए। जानकारों के अनुसार, व्यापारियों का यह रुख 1979 की इस्लामी क्रांति के दौरान उनकी भूमिका की याद दिलाता है। राजनीतिक उथ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

उदयपुर जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक के दौरान हुए विवाद को लेकर उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत और बांसवाड़ा-डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत आमने-सामने आ गए हैं। दोनों सांसदों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे मामला राजनीतिक रूप से गरमा गया है। उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने जारी अपने लिखित बयान में आरोप लगाया कि दिशा बैठक के दौरान बीएपी सांसद राजकुमार रोत और आसपुर विधायक उमेश डामोर ने उनके खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां कीं। रावत का कहना है कि बैठक के दौरान उनके साथ थप्पड़ मारने की कोशिश की गई और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई।डॉ. रावत ने आरोप लगाया कि सांसद राजकुमार रोत डूंगरपुर को अलगाववाद का टापू बनाना चाहते हैं और आदिवासी अंचल के विकास से उनका कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि रोत स्कूलों में मिड-डे मील योजना बंद कराने का षड्यंत्र कर रहे हैं, जो बच्चों और गरीब परिवारों के हितों के खिलाफ है।सांसद रावत ने कहा कि राजकुमार रोत ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भ्रष्ट बताते हुए यह टिप्पणी की कि वे राशन सामग्री गुजरात ले जाकर बेच देती हैं। रावत के अनुसार यह बयान सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अपमान है और इसकी निंदा की जानी चाहिए।डॉ. रावत ने कहा कि दिशा बैठक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 101 बिंदुओं पर आधारित होती है, जिसका मकसद जनकल्याण और विकास कार्यों की समीक्षा करना है। उनका आरोप है कि बैठक के दौरान सांसद रोत विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय राजनीतिक छींटाकशी करते रहे, जो एक जनप्रतिनिधि के आचरण के अनुरूप नहीं है।उदयपुर सांसद ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा गांवों की समस्याओं के समाधान के लिए जनकल्याणक …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...