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प्रदेश में गायब मिले मतदाताओं और नए मतदाता बनने के इच्छुक लोगों के लिए चुनाव आयोग खास मौके लेकर आया है। इसके लिए तीन विशेष अभियान तिथियां 18 जनवरी (रविवार), 31 जनवरी (शनिवार) और 1 फरवरी (रविवार) तय की गई हैं। इनमें वे मतदाता भी अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं, जो अनुपस्थित मिलने पर मसौदा मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए हैं। नवदीप रिणवा ने कही ये बात… साथ ही 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लोग भी अपना नाम 6 मार्च को आने वाली फाइनल सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन विशेष अभियान तिथियों के दौरान प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) और सहायक स्टाफ उपस्थित रहेंगे। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के अंतर्गत दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक निर्धारित की गई है। इस अवधि में मतदाताओं की सुविधा के लिए तीन विशेष अभियान तिथियां तय की गई हैं। एक चौथी विशेष अभियान तिथि जिला निर्वाचन अधिकारी अपने स्तर पर सुविधानुसार तय करेंगे। रिणवा ने बताया कि बीएलओ के पास 6 जनवरी को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची, गणना अवधि के दौरान अप्राप्त श्रेणी में चिह्नित मतदाताओं की सूची होगी। इसमें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक व डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची भी शामिल होगी। इसके अलावा दावे एवं आपत्तियों से संबंधित सभी आवश्यक फार्म-6 (घोषणा-पत्र सहित), 6ए, 7 एवं 8 (घोषणा-पत्र सहित) पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेंगे। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सरकारी सूत्रों ने बताया कि रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाले रक्षा खरीद बोर्ड ने शुक्रवार को हुई बैठक में इस आशय का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। यह प्रस्ताव अब रक्षा अधिग्रहण परिषद के पास जाएगा, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इसके बाद लागत पर बातचीत होगी और अंततः इस सौदे को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से अंतिम मंजूरी लेनी होगी।सूत्रों का कहना है कि भारत और फ्रांस इस अहम रक्षा समझौते को फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की प्रस्तावित मुलाकात के दौरान अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। इससे भारत-फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग को नई गति मिलने की उम्मीद है। 114 नए राफेल विमानों की खरीद से भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता, तकनीकी बढ़त और रणनीतिक ताकत में उल्लेखनीय इजाफा होगा। खासकर मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों के बीच यह सौदा भारत की रक्षा तैयारियों को और मजबूत करेगा।भारत सरकार जिस राफेल लड़ाकू विमान डील पर काम कर रही है, उसकी कुल लागत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपये (लगभग 36 अरब डॉलर) बताई जा रही है। यह सौदा अब तक का भारत का सबसे बड़ा रक्षा सौदा माना जा रहा है। इसके तहत कुल 114 राफेल विमान खरीदे जाएंगे। इनमें से 12 से 18 विमान फ्रांस से सीधे तैयार हालत में भारत लाए जाएंगे, जबकि बाकी विमानों का निर्माण भारत में होगा।इस डील में ‘मेक इन इंडिया’ पर भी खास जोर दिया गया है। शुरुआती दौर में विमानों में करीब 30 प्रतिशत स्वदेशी उपकरण और सामग्री इस्तेमाल होगी, जिसे आगे बढ़ाकर 60 प्रतिशत तक करने की योजना है। आमतौर पर ऐसे सौदों में 50–60 प्रतिशत स्वदेशी हिस्सेदारी की शर्त होती है, जिसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।भारत …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह प्रस्ताव अब रक्षा अधिग्रहण परिषद के पास जाएगा, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इसके बाद लागत पर बातचीत होगी और अंततः इस सौदे को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से अंतिम मंजूरी लेनी होगी।सूत्रों का कहना है कि भारत और फ्रांस इस अहम रक्षा समझौते को फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की प्रस्तावित मुलाकात के दौरान अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। इससे भारत-फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग को नई गति मिलने की उम्मीद है। 114 नए राफेल विमानों की खरीद से भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता, तकनीकी बढ़त और रणनीतिक ताकत में उल्लेखनीय इजाफा होगा। खासकर मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों के बीच यह सौदा भारत की रक्षा तैयारियों को और मजबूत करेगा।भारत सरकार जिस राफेल लड़ाकू विमान डील पर काम कर रही है, उसकी कुल लागत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपये (लगभग 36 अरब डॉलर) बताई जा रही है। यह सौदा अब तक का भारत का सबसे बड़ा रक्षा सौदा माना जा रहा है। इसके तहत कुल 114 राफेल विमान खरीदे जाएंगे। इनमें से 12 से 18 विमान फ्रांस से सीधे तैयार हालत में भारत लाए जाएंगे, जबकि बाकी विमानों का निर्माण भारत में होगा।इस डील में ‘मेक इन इंडिया’ पर भी खास जोर दिया गया है। शुरुआती दौर में विमानों में करीब 30 प्रतिशत स्वदेशी उपकरण और सामग्री इस्तेमाल होगी, जिसे आगे बढ़ाकर 60 प्रतिशत तक करने की योजना है। आमतौर पर ऐसे सौदों में 50–60 प्रतिशत स्वदेशी हिस्सेदारी की शर्त होती है, जिसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।भारत चाहता है कि इन राफेल विमानों में भारतीय हथियार और सिस्टम लगाए जाएं, हालांकि विमानों के सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड फ्रांस के पास ह …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पटना साहिब के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बर्बरतापूर्वक ईडी के अधिकारियों को जांच के क्रम में रोकने की कोशिश की गई, उसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, उससे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने इस घटना की भर्त्सना करते हुए कहा कि कोर्ट में सरकार की ओर से बताया गया कि आईपैक कंपनी के पास कोयला घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग के 20 करोड़ रुपये जमा करने का संदेहास्पद सबूत मिले थे, इस कारण जांच जरूरी थी। यह घोटाला करीब तीन हजार करोड़ रुपये का है। उन्होंने कहा कि इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि वहाँ हम क्यों गए थे? जांच के क्रम में वहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गईं और एक फाइल लेकर निकल गईं। वहाँ पुलिस के बड़े अधिकारी भी पहुंचे और फाइल लेकर भागते नजर आए, यह हास्यास्पद दृश्य सभी ने देखा। वहाँ डीजीपी भी साथ थे।उन्होंने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय में सुनवाई रोकने के लिए टीएमसी के लीगल सेल द्वारा यह सूचना दी गई कि सभी लोग आ जाओ। यह बात भी सुप्रीम कोर्ट को बताई गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ईडी की यह छापेमारी ममता बनर्जी के आवास, दफ्तर, टीएमसी के कार्यालय या किसी नेता के घर पर नहीं हो रही थी, यह छापेमारी आईपैक कंपनी के कार्यालय में हो रही थी। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक मुख्यमंत्री भागते हुए पहुंची और भ्रष्टाचार की जांच कर रही एजेंसी से फाइल छीन ले।चारा घोटाला की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय कभी भी पटना के सीबीआई के दफ्तर पर हमला नह …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

प्रदेश में गायब मिले मतदाताओं और नए मतदाता बनने के इच्छुक लोगों के लिए चुनाव आयोग खास मौके लेकर आया है। इसके लिए तीन विशेष अभियान तिथियां 18 जनवरी (रविवार), 31 जनवरी (शनिवार) और 1 फरवरी (रविवार) तय की गई हैं। इनमें वे मतदाता भी अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं, जो अनुपस्थित मिलने पर मसौदा मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए हैं। नवदीप रिणवा ने कही ये बात… साथ ही 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लोग भी अपना नाम 6 मार्च को आने वाली फाइनल सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन विशेष अभियान तिथियों के दौरान प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) और सहायक स्टाफ उपस्थित रहेंगे। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के अंतर्गत दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक निर्धारित की गई है। इस अवधि में मतदाताओं की सुविधा के लिए तीन विशेष अभियान तिथियां तय की गई हैं। एक चौथी विशेष अभियान तिथि जिला निर्वाचन अधिकारी अपने स्तर पर सुविधानुसार तय करेंगे। रिणवा ने बताया कि बीएलओ के पास 6 जनवरी को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची, गणना अवधि के दौरान अप्राप्त श्रेणी में चिह्नित मतदाताओं की सूची होगी। इसमें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक व डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची भी शामिल होगी। इसके अलावा दावे एवं आपत्तियों से संबंधित सभी आवश्यक फार्म-6 (घोषणा-पत्र सहित), 6ए, 7 एवं 8 (घोषणा-पत्र सहित) पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेंगे। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सरकार का कहना है कि अब तक कुल 7,800 से ज्यादा अवैध सट्टेबाजी और जुए से जुड़ी वेबसाइट्स को बंद किया जा चुका है। खास बात यह है कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लागू होने के बाद इन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई की रफ्तार काफी तेज हुई है।सरकारी सूत्रों ने साफ किया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम यूजर्स, खासकर युवाओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी, वित्तीय नुकसान और लत जैसी समस्याओं से बचाना है। अवैध प्लेटफॉर्म्स पर नियंत्रण के लिए टेक्नोलॉजी और कानून दोनों का सहारा लिया जा रहा है।सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़े किसी भी गैरकानूनी कंटेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

उन्होंने बताया कि हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए भारत सरकार ने दो-तीन एडवाइजरी जारी की हैं। इन एडवाइजरी के माध्यम से भारत में रह रहे नागरिकों को फिलहाल ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी गई है। वहीं, ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों से कहा गया है कि वे उपलब्ध साधनों का उपयोग कर सुरक्षित रूप से देश छोड़ने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री ने ईरानी विदेश मंत्री के साथ बातचीत की, जिसमें हाल की घटनाओं पर चर्चा हुई।रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार ईरान की स्थिति पर लगातार और करीबी नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार उनकी मदद के लिए हर जरूरी कदम उठाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।शक्सगाम घाटी को लेकर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भारत की स्थिति पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है और इससे संबंधित टिप्पणियां पहले जारी की जा चुकी हैं। चाबहार पोर्ट के संबंध में उन्होंने बताया कि अमेरिका ने 28 अक्तूबर 2025 को सशर्त प्रतिबंधों पर मार्गदर्शन पत्र जारी किया था, जो 26 अप्रैल 2026 तक वैध है। भारत इस व्यवस्था पर अमेरिका के साथ लगातार काम कर रहा है।विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने म्यांमार चुनावों पर कहा कि भारत ने हमेशा निष्पक्ष और समावेशी चुनावों की आवश्यकता को दोहराया है, जिसमें सभी हितधारक शामिल हों। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, म्यांमार में अब तक दो चरणों के चुनाव हो चुके हैं और आगे भी अन्य चरण आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि भारत से कुछ लोग म्यांमार गए हैं, लेकिन वे निजी यात्रा के रूप में गए हैं और उनका कोई सरकारी प्रतिनिधित्व नहीं है।फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ को लेकर प्रवक्ता ने कह …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

नई दिल्ली: भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम पिछले एक दशक में एक सीमित विचार से निकलकर राष्ट्र निर्माण के सबसे बड़े स्तंभ के रूप में उभरा है। ‘नेशनल स्टार्टअप डे’ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विकास यात्रा को नए और विकसित होते भारत के भविष्य का आधार बताया है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि आज के स्टार्टअप फाउंडर्स और इनोवेटर्स का समूह वास्तव में भारत के उज्ज्वल भविष्य की तस्वीर पेश कर रहा है। स्टार्टअप डे पर और क्या-क्या बोले पीएम मोदी- आज हम स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने का माइलस्टोन सेलिब्रेट कर रहे हैं। 10 साल की ये जर्नी सिर्फ एक सरकारी योजना के सफल होने की कहानी नहीं है, ये आप जैसे हजारों-लाखों सपनों की जर्नी है। ये कितने ही सपनों के साकार होने की यात्रा है। आप याद कीजिए, 10 साल पहले हालत क्या थे… इंडिविजुअल एफर्ट और इनोवेशन के लिए गुंजाइश ही नहीं थी। हमने उन परिस्थितियों को चैलेंज किया, हमने स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया और हमने युवाओं को खुला आसमान दिया, और आज नतीजा हमारे सामने है। सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन क्रांति बन चुका है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।" प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप आंदोलन की विनम्र शुरुआत को याद करते हुए बताया कि लगभग 10 साल पहले, इस कार्यक्रम की नींव विज्ञान भवन में रखी गई थी। उस समय यह पहल बहुत छोटी थी और इसमें भाग लेने वाले नौजवानों की संख्या महज 500 से 700 के बीच थी।पीएम मोदी ने कहा, “आज इस परिदृश्य में आया बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। स्टार्टअप्स की बढ़ती संख्या और उनके विस्तार ने आयोजन स्थल को विज्ञान भवन से भारत मंडपम तक पहुँचा दिया है। प्रधानमंत्री के अनुसार, …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

महाराष्ट्र में बृह्नमुंबई महानगरपालिका समेत 20 नगर निकायों में चुनाव संपन्न कराए जाने के बाद आज जनादेश आया। भाजपा नेताओं के मुताबिक ये ऐतिहासिक चुनाव परिणाम हैं। पार्टी की उल्लेखनीय सफलता पर भाजपा के राज्यसभा सांसद और पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, पहले बिहार में हमें सफलता मिली। त्रिवेदी ने कहा कि इसके बाद केरल में भी भाजपा को कामयाबी मिली। अब महाराष्ट्र के नगर निगम में ये अभूतपूर्व सफलता निश्चित रूप से भविष्य के लिए शुभ संकेत है। नकारात्मक राजनीति करने वाले लोगों को राज्य की जनता के करारा जवाब दिया है।भाजपा सांसद ने आगे कहा कि महाराष्ट्र की भाषा में कहते हैं जय-जय महाराष्ट्र माझा। आज महाराष्ट्र की जनता ने हमें जो समर्थन दिया है, इसके लिए विनम्रता से आभार… ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है… जैसे शिवाजी की चतुरंगिणी सेना मन में उमंग धारण करके चलती थी, वैसे ही देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा आगे बढ़ रही है।भाजपा महासचिव तरुण चुघ ने महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन के शनदार प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत की जनता बहुत समझदार है। पहाड़ से सागर तक, भारत का कोई भी हिस्सा हो, जनता हर जगह कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन को सजा दे रही है। राहुल जी, आईना साफ मत करिए। आईना साफ करने से मुंह पर लगे कालिख के निशान मिट नहीं सकते।चुघ ने आगे कहा कि आप हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपके काले कारनामों पर देश और महाराष्ट्र की जनता वोट की चोट से सजा दे रही है। ये बहुत बड़ी विजय है। ये विजय यात्रा 26 मई, 2014 से चल रही है। आज 11 साल आठ महीने हो गए। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के कार्यालय में हुई पुलिस छापेमारी को लेकर गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से निर्देश दिए हैं कि ईडी कार्यालय की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ, बीएसएफ या कोई अन्य अर्धसैनिक बल तैनात किया जाए। और पढ़ें …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) मूल लेख स्रोत पर पढ़ें