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ईरान को लेकर दुनिया की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। इस बयान के साथ ही अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अब हालात पहले जैसे नहीं हैं। इस्राइल और अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बीच यह बयान ऐसे समय आया है, जब पूरे मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच चुका है और हालात तेजी से बदल रहे हैं। पीट हेगसेथ ने पेंटागन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ईरान में अब नया शासन है और उसे पहले से ज्यादा समझदारी दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समझौते के लिए तैयार हैं और उसकी शर्तें ईरान को पहले से पता हैं। लेकिन उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर ईरान इन शर्तों को नहीं मानता, तो अमेरिकी सेना और ज्यादा ताकत के साथ हमला जारी रखेगी।हेगसेथ के मुताबिक, पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को सत्ता दी गई है। अली खामेनेई करीब चार दशकों तक ईरान के सर्वोच्च नेता रहे। हालांकि मोजतबा खामेनेई अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। इससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वास्तव में नया शासन पूरी तरह स्थापित हो चुका है या स्थिति अभी भी अस्थिर है।अमेरिका ने दावा किया है कि वह ईरान के नेताओं के साथ बातचीत कर रहा है। लेकिन यह साफ नहीं है कि ईरान की ओर से बातचीत कौन कर रहा है। इस वजह से कूटनीतिक स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है। अमेरिका एक तरफ बातचीत की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ सैन्य दबाव भी बढ़ा रहा है।हेगसेथ ने कहा कि अगर ईरान समझौता नहीं करता है, तो अमेरिकी सेना और ज्यादा आक्रामक कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

#WATCH | Kolkata, West Bengal: A scuffle broke out between BJP workers & TMC workers outside the Election Commission Office in Kolkata. Police personnel are present at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/YhahLcjknH — ANI (@ANI) March 31, 2026 पुलिस को स्थिति को काबू में लाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दोपहर में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय का दौरा किया। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और उन पर अशांति भड़काने का आरोप लगाया। उनके जाने के थोड़ी देर बाद फॉर्म 6 के कथित दुरुपयोग को लेकर विरोध प्रदर्शन भड़क गया।फॉर्म 6 का इस्तेमाल कथित तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे एनडीए शासित राज्यों के मतदाताओं को पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में जोड़ने के लिए किया जा रहा था। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने दखल दिया, जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई।इस बीच, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि फॉर्म 6 के जरिये बाहरी राज्यों के मतदाताओं को बड़े पैमाने पर बंगाल की मतदाता सूची में शामिल करने की कोशिश कर रही है।सोमवार को टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दावा किया था कि भाजपा ने एक ही दिन में करीब 30 हजार फॉर्म 6 जमा किए थे, जिससे अन्य राज्यों के निवासियों को पश्चिम बंगाल में मतदाता के रूप में दर्ज किया जा सके। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि विरोध के दौरान भाजपा समर्थकों ने उन पर हमला किया।(अधिक जानकारी अपडेट की जा रही है।) …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

ईरान को लेकर दुनिया की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। इस बयान के साथ ही अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अब हालात पहले जैसे नहीं हैं। इस्राइल और अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बीच यह बयान ऐसे समय आया है, जब पूरे मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच चुका है और हालात तेजी से बदल रहे हैं। पीट हेगसेथ ने पेंटागन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ईरान में अब नया शासन है और उसे पहले से ज्यादा समझदारी दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समझौते के लिए तैयार हैं और उसकी शर्तें ईरान को पहले से पता हैं। लेकिन उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर ईरान इन शर्तों को नहीं मानता, तो अमेरिकी सेना और ज्यादा ताकत के साथ हमला जारी रखेगी।हेगसेथ के मुताबिक, पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को सत्ता दी गई है। अली खामेनेई करीब चार दशकों तक ईरान के सर्वोच्च नेता रहे। हालांकि मोजतबा खामेनेई अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। इससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वास्तव में नया शासन पूरी तरह स्थापित हो चुका है या स्थिति अभी भी अस्थिर है।अमेरिका ने दावा किया है कि वह ईरान के नेताओं के साथ बातचीत कर रहा है। लेकिन यह साफ नहीं है कि ईरान की ओर से बातचीत कौन कर रहा है। इस वजह से कूटनीतिक स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है। अमेरिका एक तरफ बातचीत की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ सैन्य दबाव भी बढ़ा रहा है।हेगसेथ ने कहा कि अगर ईरान समझौता नहीं करता है, तो अमेरिकी सेना और ज्यादा आक्रामक कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

देश में नक्सलवाद के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के वामपंथी उग्रवादियों और माओवादियों से संबंध रहे हैं। उनके इस बयान से राजनीतिक माहौल गरमा गया है और आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी वामपंथी उग्रवादियों को जानते हैं और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ऐसे समूहों से संपर्क भी बनाए रखा था। उन्होंने यह भी कहा कि यह विडंबना है कि एक तरफ कांग्रेस सार्वजनिक रूप से उग्रवाद के खिलाफ बात करती है, वहीं दूसरी तरफ उसके कुछ नेताओं पर ऐसे आरोप लग रहे हैं।रिजिजू ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के समय कुछ लोग वामपंथी उग्रवादी विचारधारा से जुड़े थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इन लोगों को जानते हैं। हालांकि उन्होंने कोई ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन उनके बयान ने राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है।केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने माओवादियों से मुलाकात भी की थी और उनसे संपर्क बनाए रखा था। उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। उनके अनुसार, यह स्थिति चिंताजनक है और इसकी जांच होनी चाहिए।इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा था कि देश नक्सलवाद से लगभग मुक्त होने की स्थिति में पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे इलाके, जो पहले नक्सलवाद के गढ़ माने जाते थे, अब विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने 31 मार्च तक नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य भी रखा है।रिजिजू ने कहा कि क …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

यह वीडियो/ हटाएं भाजपा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा, आज जिस क्षण हम आपको घोषणापत्र देने जा रहे हैं, उसी समय हमें यह भी जानना चाहिए कि अपार प्राकृतिक व मानवीय क्षमता के बावजूद एलडीएफ-यूडीएफ के 17 वर्षों के कुशासन के दौरान केरल में औद्योगिक विकास नगण्य रहा है, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक ठहराव और राजकोषीय कुप्रबंधन हुआ है। मैच फिक्सिंग का खेल खेल रहे एलडीएफ-यूडीएफ: नितिन नवीन नवीन ने कहा, मैं हमेशा कहता हूं कि वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) केरल की जनता के साथ मैच फिक्सिंग का खेल खेल रहे हैं। उनके 17 वर्षों के शासन में जनता ने इसकी भारी कीमत चुकाई है। उन्होंने सत्ता हथियाने और केवल अपने परिवारों की मदद करने के लिए खेल खेला है और केरल में विकास को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। यूडीएफ और एलडीएफ ने केरल की जनता की प्रगति में कभी रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने कहा, यह कोई रहस्य नहीं है कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस हमेशा एक ही दल में रहे हैं, चाहे पड़ोसी राज्य तमिलनाडु हो या अन्य राज्य। यूपीए सरकार में भी वे गठबंधन सहयोगी थे। लेकिन उन्होंने केरल के बारे में कभी नहीं सोचा। भाजपा के घोषणापत्र में क्या-क्या वादे किए गए हैं? भाजपा के घोषणा पत्र में केरल के लिए एम्स का वादा किया गया है। उन्होंने कहा, दवाइयों और किराने के सामान के लिए ढाई हजार रुपये के मासिक रिचार्ज वाला भक्ष्य आरोग्य सुरक्षा कार्ड दिया जाएगा। घोषणापत्र में जरूरतमंद महिलाओं, विधवाओं और 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 3,000 रुपये की कल्याणकारी पेंशन देने का वादा किया गया है। इसके अलावा, भाजपा घोषणापत्र में तिरुवनंतपु …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

देश में नक्सलवाद के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के वामपंथी उग्रवादियों और माओवादियों से संबंध रहे हैं। उनके इस बयान से राजनीतिक माहौल गरमा गया है और आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी वामपंथी उग्रवादियों को जानते हैं और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ऐसे समूहों से संपर्क भी बनाए रखा था। उन्होंने यह भी कहा कि यह विडंबना है कि एक तरफ कांग्रेस सार्वजनिक रूप से उग्रवाद के खिलाफ बात करती है, वहीं दूसरी तरफ उसके कुछ नेताओं पर ऐसे आरोप लग रहे हैं।रिजिजू ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के समय कुछ लोग वामपंथी उग्रवादी विचारधारा से जुड़े थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इन लोगों को जानते हैं। हालांकि उन्होंने कोई ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन उनके बयान ने राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है।केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने माओवादियों से मुलाकात भी की थी और उनसे संपर्क बनाए रखा था। उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। उनके अनुसार, यह स्थिति चिंताजनक है और इसकी जांच होनी चाहिए।इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा था कि देश नक्सलवाद से लगभग मुक्त होने की स्थिति में पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे इलाके, जो पहले नक्सलवाद के गढ़ माने जाते थे, अब विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने 31 मार्च तक नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य भी रखा है।रिजिजू ने कहा कि क …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को पत्र लिखकर राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की कोशिश की जा रही है, जिससे असली वोटरों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। ममता बनर्जी ने अपने पत्र में कहा कि बंगाल में लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े लोग हजारों फर्जी फॉर्म-6 आवेदन जमा कर बाहरी लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया वोटर हाइजैकिंग की कोशिश है। उन्होंने दावा किया कि इस तरह की रणनीति पहले महाराष्ट्र और दिल्ली में भी अपनाई गई थी।ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अभी भी 60 लाख से अधिक वास्तविक मतदाता जांच प्रक्रिया में फंसे हैं, जबकि बड़ी संख्या में फर्जी आवेदन तेजी से स्वीकार किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया के कारण अब तक 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जिसे उन्होंने बेहद चिंताजनक बताया।मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि यह पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है। उन्होंने मांग की कि 28 फरवरी 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के बाद कोई नया नाम शामिल न किया जाए।ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से तुरंत हस्तक्षेप करने और इस कथित गड़बड़ी को रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता अपने लोकतंत्र को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देगी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महावीर जयंती के अवसर पर आयोजित भारत विरासत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान गांधीनगर के कोबा तीर्थ में सम्राट सम्प्रति संग्रहालय का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी उपस्थित थे। #WATCH | Gandhinagar, Gujarat | Prime Minister Narendra Modi says, “For years, I have witnessed how a continuous tradition of study, spiritual practice, and self-discipline has been upheld here at Koba Tirth. Here, values are preserved, cultural ethos is strengthened, and… https://t.co/mk9n5hbAqx pic.twitter.com/zfLrZ3kXja — ANI (@ANI) March 31, 2026 प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह संग्रहालय शताब्दियों पुराने ज्ञान, अध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। संग्रहालय में पारंपरिक प्रदर्शनियों के साथ-साथ आधुनिक डिजिटल और ऑडियो-वीज़ुअल इंस्टॉलेशनों के माध्यम से आगंतुकों, शोधकर्ताओं और विद्वानों के लिए एक समग्र और इमर्सिव अनुभव तैयार किया गया है।प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा मैंने वर्षों से देखा है कि कोबा तीर्थ में अध्ययन, आध्यात्मिक साधना और आत्म-अनुशासन की निरंतर परंपरा कैसे निभाई जा रही है। यहां मूल्य संरक्षित हैं, सांस्कृतिक धरोहर मजबूत है और ज्ञान को पोषित किया जा रहा है। यही तीनों धारणाओं का संगम (अध्ययन, साधना और अनुशासन) भारतीय सभ्यता की नींव बनता है। हमें सभी का कर्तव्य है कि इस पवित्र संगम को सुरक्षित और प्रवाहित रखें।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्राट सम्प्रति संग्रहालय के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि यह संग्रहालय करोड़ों भारतीयों की सांस्कृतिक विरासत और भारत क …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम एशिया में जारी हमलों के बीच अब ट्रंप प्रशासन होर्मुज की खाड़ी पर अपना नियंत्रण वापस लेने की तैयारी कर रहा है। इस बात की जानकारी अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दी। फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में बेसेंट ने कहा कि जल्द ही या तो अमेरिकी जहाजों या कई देशों के संयुक्त जहाजों के जरिए अमेरिका का नियंत्रण होर्मुज जलडमरूमध्य पर होगा। दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में सोमवार को छिटपुट बारिश हुई, 30-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। वहीं, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश हुई है और कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बदले मौसम से आम लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन किसानों और बागवानों की चिंताएं बढ़ गईं। इस पूरे सप्ताह उत्तर-पश्चिम भारत में छिटपुट बारिश होने और तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अब दूसरे महीने में पहुंच चुका है और इसी बीच इस्राइल के विदेश मंत्रालय की विशेष दूत फ्लेर हसन-नहूम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष शुरू से ही एक ‘मल्टी-फ्रंट यानी कई मोर्चों वाला क्षेत्रीय युद्ध’ बन गया था और इस्राइल ने इसमें सैन्य रूप से काफी बढ़त हासिल की है। यरुशलम से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि 7 अक्तूबर को दक्षिण से हमास ने हमला किया, जिसे उन्होंने ईरान का समर्थन प्राप्त संगठन बताया। इसके अगले ही दिन उत्तर दिशा से भी हमला हुआ, जिससे यह साफ हो गया कि इस्राइल को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। ऐसी ही देश-दुनिया की अहम खबरें पढ़ें एक ही जगह औ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भारत में 1 अप्रैल 2026 से आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ा बदलाव हो रहा है। छह दशक पुराने आयकर कानून की विदाई होने वाली है तो ‘आयकर अधिनियम, 2025’ अमल में आने वाला है। वहीं, जीएसटी 2.0 के तहत घोषित एलानों के लागू होने के बाद अब देश का वित्तीय ढांचा पूरी तरह से बदलने की ओर बढ़ रहा है। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी के वेतन, बचत, रसोई गैस और रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ेगा यह तय है। कर निर्धारण वर्ष 2026-27 से सरकार ने 12 लाख रुपये तक की आय को करमुक्त करने का एलान कर रखा है। दूसरी तरफ, पश्चिम एशिया के तनाव और नए विनियामक नियमों के कारण एलपीजी, दवाएं और कारें महंगी हो रही हैं। 31 मार्च 2026 की आधी रात से पहले चार कामों को निपटाना है जरूरी ऐसे में नए वित्तीय वर्ष में प्रवेश करने से पहले आम आदमी के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि 31 मार्च की डेडलाइन चूकने का क्या नुकसान है और 1 अप्रैल से उनकी आर्थिक जिंदगी में क्या-क्या बदलने वाला है? आइए सबकुछ आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन पर आपको पेनल्टी और वित्तीय नुकसान से बचने के लिए ये काम 31 मार्च तक पूरे करने होंगे: टैक्स सेविंग और निवेश: धारा 80C और 80D के तहत टैक्स छूट पाने के लिए पीपीएफ, ईएलएसएस, और जीवन बीमा में निवेश 31 मार्च से पहले कर लें, अन्यथा इसका लाभ चालू वित्त वर्ष में नहीं मिलेगा। धारा 80C और 80D के तहत टैक्स छूट पाने के लिए पीपीएफ, ईएलएसएस, और जीवन बीमा में निवेश 31 मार्च से पहले कर लें, अन्यथा इसका लाभ चालू वित्त वर्ष में नहीं मिलेगा। खातों को सक्रिय रखना: पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या समृद्धि योजना को निष्क्रिय होने और पेनल्टी से बचाने के लिए न्यूनतम अनिवार्य राशि जमा करना आवश …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...