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घरेलू शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सुस्त शुरुआत हुई है। सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। एशियाई बाजारों और कच्चे तेल के भाव में नरमी है। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 177.52 अंक चढ़कर 78,166.20 पर पहुंच गया। निफ्टी 37.4 अंक बढ़कर 24,234.15 पर पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 27 पैसे बढ़कर 92.87 पर पहुंच गया। सूचकांक / मुद्रा शुरुआती बदलाव वर्तमान स्तर सेंसेक्स 177.52 अंक की बढ़त 78,166.20 निफ्टी 37.4 अंक की बढ़त 24,234.15 रुपया (डॉलर के मुकाबले) 27 पैसे की बढ़त 92.87 बाजार का हाल और ब्रॉडर मार्केट का दबदबा टॉप गेनर्स: सेंसेक्स में आईटीसी, एनटीपीसी, ट्रेंट, मारुति सुजुकी, अदाणी पोर्ट्स, इंफोसिस, टेक महिंद्रा और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे शेयरों में 2% तक की तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स में आईटीसी, एनटीपीसी, ट्रेंट, मारुति सुजुकी, अदाणी पोर्ट्स, इंफोसिस, टेक महिंद्रा और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे शेयरों में 2% तक की तेजी दर्ज की गई। टॉप लूजर्स: इसके विपरीत बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल और टाटा स्टील के शेयरों में मामूली गिरावट देखी गई। इसके विपरीत बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल और टाटा स्टील के शेयरों में मामूली गिरावट देखी गई। सेक्टोरल इंडेक्स: निफ्टी एफएमसीजी और मीडिया इंडेक्स ने 1% से अधिक की छलांग लगाई, जबकि निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.4% टूट गया। वैश्विक भू-राजनीतिक चिंताओं के बीच निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता शुरू होने की उम्मीदों तथा लेबनान-इजरायल के बीच 10 दिवसीय युद्धविराम लागू होने के चलते शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

लेबनान और इस्राइल के बीच 10 दिन के युद्ध विराम पर सहमति बनी है, जिसे शांति की दिशा में अहम कदम बताया जा रहा है। हालांकि, हिजबुल्ला ने इस पर शर्तें रखकर स्थिति को जटिल बना दिया है। उधर, देश में महिला आरक्षण कानून लागू हो गया है। उत्तर भारत में गर्मी और लू का असर तेज हो रहा है। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। टीसीएस मामले में जांच का दायरा बढ़ाया गया है और फरार एचआर मैनेजर की तलाश तेज कर दी गई है। वहीं, कर्नाटक कैबिनेट ने रोहित वेमुला विधेयक को मंजूरी दी है। उधर, नोएडा हिंसा मामले में जांच आगे बढ़ रही है और एक संगठन की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। परिसीमन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिणी राज्यों की सीटें घटेंगी नहीं बल्कि बढ़ेंगी।आईपीएल में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर जीत दर्ज की है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी तनाव के बीच एक अहम कूटनीतिक पहल सामने आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि इस्राइल और लेबनान के बीच 10 दिनों के सीजफायर पर सहमति बन गई है। हालांकि, उनके बयान में लेबनान स्थित हिजबुल्ला समूह का कोई उल्लेख नहीं किया गया, जिसके साथ इस्राइल लंबे समय से संघर्ष में है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मेरी अभी लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन और इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बहुत अच्छी बातचीत हुई। जिसके बाद दोनों देशों ने शांति की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सीजफायर पर सहमति जताई। यह अस्थायी सीजफायर शाम 5 बजे ईस्टर्न टाइम (भारत में 17 अप्रैल की सुबह 2:30 बजे) से लागू होगा। उन्होंने कहा ‘दुनिया भर में नौ युद्धों को सुलझाना मेरे लिए सम्मान की बात रही है और यह मेरा 10वां होगा, तो चलिए इसे पूरा करते हैं।‘बताया जा रहा है कि लेबनान की ओर से यह साफ संदेश दिया गया था कि जब तक जमीनी स्तर पर संघर्ष विराम लागू नहीं होता, तब तक किसी भी तरह की सीधी बातचीत संभव नहीं है। इस रुख के बाद कूटनीतिक प्रयास तेज हुए और अंततः दोनों देशों ने सीजफायर पर सहमति जताई।रिपोर्ट के अनुसार, दोनों देशों के प्रतिनिधि 34 वर्षों में पहली बार वॉशिंगटन डीसी में आमने-सामने मिले। इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी मौजूद रहे। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने उपराष्ट्रपति और सैन्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस अस्थायी सीजफायर को स्थायी शांति में बदलने के लिए दोनों देशों के साथ काम करें। दोनों देशों के बीच हो चुकी है त्रिपक्षीय बैठक इससे पहले मंगलवार को अमेरिका ने इस्राइल और लेबनान के बीच एक महत्व …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

यह वीडियो/ हटाएं सितंबर 2023 में संसद ने दी थी मंजूरी सितंबर 2023 में संसद ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पारित किया था, जिसे महिला आरक्षण कानून के नाम से जाना जाता है। इसे विधायिकाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना गया था। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। 2029 तक नहीं मिल सकेगा आरक्षण का फायदा हालांकि, 2023 के इस कानून के अनुसार आरक्षण का फायदा 2029 से पहले नहीं मिल सकेगा, क्योंकि इसे 2027 की जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। वर्तमान में लोकसभा में जिन तीन विधेयकों पर चर्चा चल रही है, उनका उद्देश्य महिला आरक्षण को 2029 से लागू करना है। अधिकारियों के मुताबिक, कानून लागू हो जाने के बावजूद मौजूदा लोकसभा में यह आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए अगली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। सितंबर 2023 में संसद ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पारित किया था, जिसे महिला आरक्षण कानून के नाम से जाना जाता है। इसे विधायिकाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना गया था। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।हालांकि, 2023 के इस कानून के अनुसार आरक्षण का फायदा 2029 से पहले नहीं मिल सकेगा, क्योंकि इसे 2027 की जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। वर्तमान में लोकसभा में जिन तीन विधेयकों पर चर्चा चल रही है, उनका उद्देश्य महिला आरक्षण को 2029 से लागू करना है। अधिकारियों के …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

प्रियंका गांधी ने कहा, ‘एक तरफ महिला आरक्षण की बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ ओबीसी वर्ग के अधिकार छीने जा रहे हैं। छोटे राज्यों के प्रभाव को कम कर आगामी चुनावों के लिए एक ऐसा ढांचा तैयार किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के परखच्चे उड़ाने जैसा है।‘बहस के दौरान जब गृह मंत्री अमित शाह मुस्कुराए, तो प्रियंका ने तंज कसते हुए कहा, ‘गृह मंत्री हंस रहे हैं, यह पूरी योजना उन्हीं की बनाई हुई है। अगर आज चाणक्य जीवित होते, तो आपकी ‘राजनीतिक कुटिलता’ देखकर वह भी चकरा जाते। शाह मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं कि मैं जो कह रही हूं, वह सच है।‘प्रियंका ने आरोप लगाया कि यह पूरी योजना विपक्ष को घेरने के लिए बनाई गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय संसद का सत्र बुलाना, सर्वदलीय बैठक न करना और बिल का ड्राफ्ट चर्चा से महज एक दिन पहले साझा करना, यह सब एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है।उन्होंने दावा किया कि मीडिया में ऐसा माहौल बनाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं, ताकि विपक्ष असमंजस में फंस जाए। उन्होंने कहा, ‘राजनीति में चतुर होना एक बात है, शायद हमें भी थोड़ा और चतुर होना चाहिए, लेकिन सत्ता में बने रहने की आकांक्षा को किनारे रखकर राष्ट्रहित में सही फैसला लेना बिल्कुल दूसरी बात है।’ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी तनाव के बीच एक अहम कूटनीतिक पहल सामने आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि इस्राइल और लेबनान के बीच 10 दिनों के सीजफायर पर सहमति बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मेरी अभी लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन और इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बहुत अच्छी बातचीत हुई। जिसके बाद दोनों देशों ने शांति की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सीजफायर पर सहमति जताई। यह अस्थायी सीजफायर शाम 5 बजे ईस्टर्न टाइम (भारत में 17 अप्रैल की सुबह 2:30 बजे) से लागू होगा। उन्होंने कहा ‘दुनिया भर में नौ युद्धों को सुलझाना मेरे लिए सम्मान की बात रही है और यह मेरा 10वां होगा, तो चलिए इसे पूरा करते हैं।‘बताया जा रहा है कि लेबनान की ओर से यह साफ संदेश दिया गया था कि जब तक जमीनी स्तर पर संघर्ष विराम लागू नहीं होता, तब तक किसी भी तरह की सीधी बातचीत संभव नहीं है। इस रुख के बाद कूटनीतिक प्रयास तेज हुए और अंततः दोनों देशों ने सीजफायर पर सहमति जताई।रिपोर्ट के अनुसार, दोनों देशों के प्रतिनिधि 34 वर्षों में पहली बार वॉशिंगटन डीसी में आमने-सामने मिले। इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी मौजूद रहे। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने उपराष्ट्रपति और सैन्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस अस्थायी सीजफायर को स्थायी शांति में बदलने के लिए दोनों देशों के साथ काम करें। दोनों देशों के बीच हो चुकी है त्रिपक्षीय बैठक इससे पहले मंगलवार को अमेरिका ने इस्राइल और लेबनान के बीच एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय बैठक की मेजबानी की, जो 1993 के बाद पहली उच्च-स्तरीय पहल थी। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, इस बैठक में प्रत् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

उन्होंने बताया कि सदन में 543 सांसद हैं। कर्नाटक के करीब 15 फीसदी सांसद यहां आते हैं। संविधान संशोधन के बाद कर्नाटक के सांसदों की संख्या 28 से होकर 42 हो जाएगी। आंध्र प्रदेश की अभी 25 सीटें हैं और उसका प्रतिनिधित्व 4.60% है। उसकी सीटें हो जाएंगी 38 और हिस्सेदारी 4.65 फीसदी हो जाएगी। तेलंगाना के सांसदों की मौजूदगी 3.13 फीसदी है, उनकी हिस्सेदारी 3.18 फीसदी है। मैं कह रहा हूं कि आपकी शक्ति कम नहीं होगी, बल्कि बढ़ जाएगी। अभी तमिलनाडु की हिस्सेदारी है 7.18 फीसदी है, वह बढ़कर हो जाएगी 7.23 फीसदी। केरल की हिस्सेदारी 3.68 की जगह 3.67 फीसदी हो जाएगी। ये जो दक्षिण का नैरेटिव है, 543 में से 129 सांसद दक्षिण के सांसद सदन में बैठते हैं। 23. 76 फीसदी उनकी हिस्सेदारी है। आगे 150 सांसद बैठेंगे और 23.97 फीसदी सांसद यहां बैठेंगे।बिल को पायलट करने वाले मंत्री के रूप में मैं सदन से अगर यह कह रहा हूं तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं अमित शाह भारत का गृह मंत्री यह कह रहा हूं। कल जब मैं विस्तार से जवाब दूंगा तो और बताऊंगा, बशर्ते वे (विपक्ष) वॉकआउट न कर जाएं। केजी के बच्चों को जैसे समझाते हैं, वैसे समझा दूंगा।अमित शाह ने आगे कहा कि कुछ सदस्य कह रहे हैं कि सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती। मैं कह रहा हूं कि हम यह निर्णय कर चुकी है और जातीय जनगणना होकर रहेगी। एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि जो जनगणना हो रही है, उसमें जाति का जिक्र नहीं है। अभी इमारतों की गिनती चल रही है तो जब इनकी जाति होगी तो इसकी भी गिनती कर ली जाएगी। अभी सिर्फ इंसानों की जाति होती है तो जब उनकी गिनती होगी तब हम जातीय जनगणना करेंगे। 850 का आंकड़ा ऐसे बना है कि अगर 33 फीसदी मातृशक्ति को आरक्षण देना है त …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी कि दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता को तत्काल बहाल किया जाना अनिवार्य है। दरअसल, यह जलमार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता है और यहां किसी भी तरह का अवरोध दुनिया भर में ऊर्जा संकट पैदा कर सकता है।बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने केवल तात्कालिक संकट पर ही नहीं, बल्कि भविष्य की स्थिरता पर भी विमर्श किया। पीएम मोदी के अनुसार, भारत और फ्रांस इस क्षेत्र और उसके बाहर शांति व स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपना करीबी सहयोग जारी रखेंगे। राजनयिक गलियारों में इस बातचीत को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत और फ्रांस दोनों ही रणनीतिक स्वायत्तता के पैरोकार रहे हैं।अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर करीब 40 मिनट तक लंबी चर्चा की। उन्होंने भारत के प्रति अपना विशेष लगाव जताते हुए आखिर में कहा, ‘हम सभी आपसे प्यार करते हैं।’ इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के ताजा हालातों पर विचार साझा किए और संकेत दिए कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में कई बड़े और ऐतिहासिक समझौते हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस संवाद को बेहद सकारात्मक बताते हुए कहा कि दोनों देश अपने आपसी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

किस पार्टी में महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व: चुनाव लड़ने का प्रतिशत क्या, किस दल में इनकी कितनी हिस्सेदारी? यह वीडियो/ हटाएं इस बीच यह जानना अहम है कि जिस नारी शक्ति को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच सदन में चर्चा चल रही है, उस नारी शक्ति को असल मायनों में किस पार्टी ने कितने जोर-शोर से मौका दिया है? अलग-अलग दलों की तरफ से अभी महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व सौंपा गया है? विपक्ष का इसमें क्या हाल है? आइये जानते हैं… भारत में महिला आरक्षण विधेयक इस वक्त चर्चा में है। दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार (16 अप्रैल) को लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक, 2026 पेश कर दिया। इस पर दो दिन चर्चा होगी। साथ ही दो और विधेयकों को इसके साथ ही पटल पर रखा गया है। इसमें एक विधेयक महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन से जुड़ा है, ताकि 2029 के चुनाव से पहले ही लोकसभा का संख्याबल 543 से बढ़ाकर 850 तक किया जा सके और महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू कर उन्हें सदन में जगह दी जा सके। लोकसभा में होने वाली यह प्रक्रिया कुछ समय बाद ही राज्य की विधानसभाओं में भी दोहराई जाएगी, जिससे राज्यों में सीटों को बढ़ाया जा सकेगा। पहले जानें- लोकसभा में किस पार्टी की तरफ से महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व? वर्तमान 18वीं लोकसभा में कुल 543 सांसदों में से 75 महिला सांसद (लगभग 1 …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

संसद के विशेष सत्र में आज महिला आरक्षण कानून से जुड़े तीन अहम संशोधन विधेयक पेश किया गया। इन प्रस्तावों के तहत वर्ष 2029 से लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ संसद में सीटों की संख्या को भी बढाया जाना है। पीएम मोदी इस दौरान सदन में बोलते हुए सभी राज्यों को भरोसा दिलाया कि किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी एक्टिविस्ट, संविधान के जानकारों से बात हुई। यहां बैठकर हमारे संविधान ने किसी को टुकड़ों में सोचने का अधिकार ही नहीं दिया। एक राष्ट्र के रूप में विचार करना हमारा दायित्व है। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम एक साथ सोच सकते हैं एक साथ निर्णय कर सकते हैं। सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए बवंडर खड़ा किया जा रहा है। मैं इस सदन से कहना चाहता हूं कि चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, छोटे राज्य हों या बड़े राज्य हों, परिसीमन प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी।पीएम मोदी ने सभी दलों को भरोसा देते हुए कहा, यह निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ, वह अनुपात उनके समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा। अगर गारंटी कहिए तो मैं गारंटी देता हूं। वादा की बात करें तो वादा करता हूं। जब नीयत साफ है तो हमें शब्दों का खेल करने की जरूरत नहीं है।प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भ्रम में न रहें, हम उस अहंकार में न रहें कि हम देश की नारी शक्ति को कुछ दे रहे हैं। जी नहीं। यह उसका हक है। हमने कई दशकों से उसे रोका है। आज उसका प्रायश्चित कर के उस पाप से मुक्ति पाने का यह मौका है। पीएम मोदी ने सभी दलों से अपील करते हुए कहा कि मैं इतना …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...