Politics

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी विधायक के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, ‘हमें ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति विस्थापित हुआ है, तो पुलिस और प्रशासन यह सुनिश्चित करेंगे कि वे सुरक्षित अपने घर लौटें।’ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हिंसा में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून अपना काम करेगा।सदन की कार्यवाही के दौरान भाजपा विधायक रथिंद्र बोस को निर्विरोध पश्चिम बंगाल विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। वह उत्तरी बंगाल से इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन होने वाले पहले विधायक हैं। अध्यक्ष के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब से विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाएगा, ताकि जनता देख सके कि सदन के भीतर क्या हो रहा है।मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र में मजबूत और रचनात्मक विपक्ष की आवश्यकता की बात कही। उन्होंने घोषणा की कि सदन में बोलने का समय सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच 50-50 के अनुपात में साझा किया जाएगा। अधिकारी ने कहा, ‘विधानसभा संविधानिक रूप से विपक्ष की होती है। हम नहीं चाहते कि किसी भी विधायक को निलंबित किया जाए। हम चाहते हैं कि सदन की मर्यादा और भाषा लोकतांत्रिक सीमाओं के भीतर रहे।‘सदन में उस समय तनाव बढ़ गया जब भाजपा विधायकों ने ‘चोर-चोर’ के नारे लगाए, जिसके विरोध में टीएमसी सदस्यों ने संक्षिप्त वॉकआउट किया। भाजपा विधायक तापस रॉय ने कहा कि अब सदन भयमुक्त हो गया है, जबकि आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी ने पुरानी यादें ताजा करते हुए कहा कि पिछली बार चुनाव बाद हुई हिंसा ने लोगों में डर पैदा कर दिया था। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

दौरे की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचेंगे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत और यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों, ऊर्जा सहयोग और दोनों देशों के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया, ‘दोनों नेता द्विपक्षीय ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। यह साझेदारी मजबूत राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और लोगों से लोगों के बीच के संबंधों पर आधारित है। यह यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के महत्वपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी।‘प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहेगा। इस दौरान एलपीजी और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण से जुड़े दो महत्वपूर्ण समझौतों (एमओयू) पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यूएई में 45 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं, इसलिए इस दौरे में वहां रहने वाले भारतीयों के हितों और सुविधाओं पर भी चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी छह दिनों की विदेश यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वे यूएई के अलावा नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे।अपनी यात्रा के दूसरे चरण में, प्रधानमंत्री नीदरलैंड का दौरा करेंगे। वर्ष 2017 के बाद यह प्रधानमंत्री की नीदरलैंड की दूसरी यात्रा होगी। जॉर्ज ने बताया …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

दरअसल, गुरुवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक का पहला सत्र चल रहा था। इसी दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और यूएई के विदेश राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार के बीच जमकर जुबानी जंग शुरू हो गई। मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया कि बैठक में मौजूद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को बीच-बचाव करने के लिए आगे आना पड़ा। लावरोव ने हस्तक्षेप करके दोनों मंत्रियों को शांत कराया। यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब यूएई के मंत्री ने ईरान पर अपने पड़ोसी देशों पर हमला करने का गंभीर आरोप लगाया। इसके जवाब में ईरान के मंत्री ने भी यूएई को खरी-खोटी सुनाई और दोनों के बीच तनातनी बहुत अधिक बढ़ गई।इस बैठक में अपने संबोधन के दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने खुद को पीड़ित बताया। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका और इस्राइल के अवैध विस्तारवाद और युद्ध भड़काने वाली नीतियों का शिकार हुआ है। उन्होंने ब्रिक्स देशों से अपील की कि वे अमेरिका और इस्राइल द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन की कड़ी निंदा करें। इसके साथ ही, अरागची ने कहा कि दुनिया को पश्चिमी देशों के वर्चस्व के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स को एक ऐसी दुनिया बनाने में मदद करनी चाहिए जहां सिर्फ ताकतवर की ही बात न मानी जाए। हालांकि, उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में सीधे तौर पर यूएई का नाम नहीं लिया था।जब यूएई के विदेश राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार के बोलने की बारी आई, तो उन्होंने सीधे तौर पर ईरान का नाम लिया। अल मरार ने ईरान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वह कई पड़ोसी देशों पर हमले कर रहा है। यूएई की इस बात पर ईरान के विदेश मंत्री तुरंत भड़क गए। उन्होंने जवाब देते हु …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने ट्रंप के बयान और बोइंग की खरीदारी को लेकर टिप्पणी नहीं की है। खबर आने के बाद बोइंग के शेयर 4 फीसदी से अधिक गिर गए। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत के बाद ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के साथ इंटरव्यू के दौरान कहा,बता दें कि नवंबर 2017 में ट्रंप की यात्रा के दौरान, बीजिंग ने 300 बोइंग विमान खरीदने पर सहमति व्यक्त की थी। करीब नौ साल के बाद चीन दौरे पर गए ट्रंप की जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक से पहले अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि ट्रंप की बीजिंग यात्रा के दौरान एक बड़े बोइंग ऑर्डर की घोषणा की उम्मीद है। हालांकि, 200 की संख्या अमेरिका की उम्मीद से कम है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उद्योग जगत के सूत्रों ने चर्चा के दौरान कम से कम 500-जेट के सौदे की उम्मीद जताई थी। ऐसे में 200 काफी कम है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

गुरुवार देर शाम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पर यह उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बड़ी बैठक का मुख्य मकसद नीट (यूजी) परीक्षा को नए सिरे से कराने की तैयारियों की गहन समीक्षा करना था। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, बैठक में मेडिकल प्रवेश परीक्षा को सही ढंग से आयोजित करने से जुड़े हर एक पहलू पर बहुत ही बारीकी और विस्तार से चर्चा की गई। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इस बार परीक्षा में किसी भी तरह की कोई चूक न हो।केंद्रीय शिक्षा मंत्री के घर हुई इस खास बैठक में शिक्षा विभाग के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी और स्कूली शिक्षा सचिव संजय कुमार ने मुख्य रूप से हिस्सा लिया। इनके अलावा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के महानिदेशक अभिषेक सिंह और सीबीएसई (CBSE) के चेयरपर्सन भी इस अहम चर्चा का हिस्सा बने।इस बैठक में केवल एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी ही मौजूद नहीं थे, बल्कि स्कूलों के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) के आयुक्तों (कमिश्नरों) ने भी अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। इसके साथ ही कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी नई परीक्षा की तैयारियों को लेकर इस चर्चा में भाग लिया।दरअसल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने 3 मई को हुई नीट परीक्षा को रद्द करने का एक बहुत बड़ा ऐलान किया था। यह कड़ा कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि इस परीक्षा में कई तरह की बड़ी गड़बड़ियों और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे थे। इन्हीं आरोपों के बाद छात्रों का भरोसा जीतने और परीक्षा की पवित्रता बनाए रखने के लिए अब यह परीक्षा नए सिरे से कराई जा रही है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

देश में चुनाव आयोग के शीर्ष पदों मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के कानून पर सवाल खड़े किए हैं। अदालत ने कहा कि मौजूदा चयन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रभाव इतना अधिक दिखाई देता है कि यह चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा करता है। यह टिप्पणी उस समय आई जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे, 2023 के उस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत सीईसी और ईसीएस की नियुक्ति प्रक्रिया तय की गई है। सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है और मामले की अगली तारीख पर आगे विचार किया जाएगा।वर्तमान कानून के अनुसार चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। इसी संरचना पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें किसी भी स्वतंत्र सदस्य को शामिल क्यों नहीं किया गया। अदालत ने टिप्पणी की कि इस व्यवस्था में निर्णय प्रक्रिया लगभग तय हो जाती है, क्योंकि दो सदस्य सरकार से जुड़े होते हैं और तीसरे सदस्य का प्रभाव सीमित रह जाता है।सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि चयन समिति में विपक्ष के नेता की भूमिका केवल प्रतीकात्मक बनकर रह जाती है। कोर्ट ने सवाल किया कि यदि अंतिम निर्णय 2:1 के अनुपात में पहले से ही तय है, तो इस समिति में संतुलन का दावा कितना वास्तविक है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या किसी कैबिनेट मंत्री से यह उम्मीद की जा सकती है कि वह प्रधानमंत्री के निर्णय के खिलाफ जाएगा।सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि केवल स्वतंत्रता का दावा पर्याप …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

चर्चा के दौरान यूक्रेन और पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर भारत का स्पष्ट और पुराना रुख एक बार फिर सामने रखा। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या या संघर्ष का समाधान निकालने के लिए बातचीत और कूटनीति ही सबसे बेहतर विकल्प है। उन्होंने शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत पर जोर दिया।प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि लावरोव ने प्रधानमंत्री को दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2025 में हुए 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से द्विपक्षीय रिश्तों में कितनी प्रगति हुई है। उस समय प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात हुई थी।मुलाकात के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने सर्गेई लावरोव से राष्ट्रपति पुतिन को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजने का आग्रह किया। इस बैठक ने भारत और रूस के बीच मजबूत होते रिश्तों और वैश्विक शांति के प्रति साझा चिंताओं को एक बार फिर सामने रखा है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। करीब एक घंटे चली इस बैठक में नए मंत्रियों को विभाग आवंटन और 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। सामाजिक समीकरणों पर फोकस गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर इस भेंट की पुष्टि की है। सूत्रों के अनुसार, बैठक में विभागों के बंटवारे पर अंतिम फैसला हो गया है। 10 मई को हुए विस्तार में छह नए चेहरों को मंत्री बनाया गया था, जबकि दो राज्य मंत्रियों को कैबिनेट रैंक दी गई। चार दिन बाद भी विभाग न मिलने से अटकलें तेज थीं, जो अब शाह-योगी बैठक के बाद लगभग सुलझ गई हैं। इस बार विभागों का बंटवारा केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि मिशन-2027 को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह चौधरी के माध्यम से पश्चिमी यूपी के जाट मतदाताओं को साधने, मनोज पांडेय (सपा छोड़कर आए) के जरिए ब्राह्मण समुदाय को जोड़ने और कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर व कैलाश राजपूत जैसे नए मंत्रियों के माध्यम से दलित तथा पिछड़े वर्गों में सरकार की पैठ बढ़ाने की रणनीति है। जानकारों का मानना है कि योगी और शाह ने नए मंत्रियों को ऐसे विभाग देने पर सहमति जताई है, जिनसे वे अपने समुदाय और क्षेत्र में भाजपा की छवि को और मजबूत कर सकें।राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह बैठक 2027 के चुनावी समीकरणों को साधने की दिशा में अहम कदम है। विभागों की घोषणा जल्द होने की संभावना है, जिसके बाद योगी सरकार पूरे दम पर चुनावी तैयारियों में जुट जाएगी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

कौन हैं वीडी सतीशन?: 100 से कम सीट आने पर किया था राजनीति छोड़ने का एलान, दावा सच हुआ, अब बनेंगे केरल के नए CM और पढ़ें वीडी सतीशन कौन हैं? उनका शुरुआती इतिहास क्या है? उनकी सियासत में एंट्री से लेकर केरल कांग्रेस के प्रमुख नेता बनने तक का सफर क्या रहा है? कैसे सतीशन केरल में कांग्रेस की मुख्यमंत्री पद की रेस में लगातार खुद को आगे रखने में सफल हुए हैं? आइये जानते हैं… केरल के नए मुख्यमंत्री के नाम का एलान हो गया है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने गुरुवार को बताया कि वीडी सतीशन को विधायक दल का नेता चुना गया है। उनके नाम का एलान केरल के चुनाव नतीजों के 10 दिन बाद किया गया है। दरअसल, केरल में इस दौरान मुख्यमंत्री पद को लेकर टकराव जारी था। सीएम पद की रेस में वीडी सतीशन के अलावा केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्नीथाला का नाम था। हालांकि, जमीनी स्तर के नेता रहे वीडी सतीशन अंततः इस रेस में सबसे आगे निकल गए। क्या है वीडी सतीशन की पारिवारिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि? वीडी. सतीशन जिनका पूरा नाम वदस्सेरी दामोदरन सतीशन का जन्म 31 मई 1964 को केरल के कोच्चि स्थित नेट्टूर में एक नायर परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम के. दामोदरा मेनन और मां का नाम वी. विलासिनी अम्मा है। दिल्ली के सत्ता हलकों की बजाय उनकी राजनीतिक जड़ें शुरू से ही जमीनी स्तर की राजनीति से जुड़ी रही हैं। सत …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ईंधन की खपत कम करने की अपील की थी। इसी क्रम में कई मंत्रियों ने अपने काफिले के आकार को कम कर दिया है। वहीं, आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुरुवार को विधान भवन मोटरसाइकिल से पहुंचे। यहां वह नए विधान परिषद सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील के बाद उठाए गए उपायों का हिस्सा है। मंत्रालय तक पैदल जाना चुना फडणवीस अपने आवास ‘वर्षा’ से मोटरसाइकिल पर दक्षिण मुंबई स्थित विधान भवन पहुंचे। उनके साथ भाजपा नेता और मंत्री आशीष शेलार भी थे। ईंधन बचाने के उद्देश्य से इसी तरह का एक कदम उठाते हुए राज्य मंत्री नितेश राणे ने मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेने के लिए मंत्रालय (राज्य सचिवालय) तक पैदल जाना चुना। बुधवार को मुख्यमंत्री फडणवीस ने कई मितव्ययिता उपायों की घोषणा की, जिनमें उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के काफिले में वाहनों की संख्या को आधा करना और मंत्रियों और अधिकारियों के विदेश दौरों को रद्द करना शामिल है। वहीं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के बाद राज्य के सूचना एवं मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश और अन्य मंत्रियों ने भी पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर ईंधन संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के जवाब में अपने काफिलों का आकार कम करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायडू के पुत्र लोकेश ने गुरुवार को अपने सुरक्षा कर्मचारियों को अपने काफिले में वाहनों की संख्या में 50 प्रतिशत की कमी करने का निर्देश दिया। यह भी पढ़ें- बंगाल के स्कूलों में वंदे मातरम गीत ग …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...