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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विश्व प्रसिद्ध श्री बदरीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई जाने वाली थाली भेंट की गणना के दौरान वित्तीय अनियमितता के आरोप में निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल की ओर से अपने निलंबन आदेश व पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद 16 जुलाई की तिथि नियत करते हुए सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार मंदिर समिति को 2 जुलाई 2026 को सूचना मिली थी कि श्री बदरीनाथ मंदिर में ‘‘थाली भेंट’’ की गिनती के दौरान वित्तीय गड़बड़ी की गई है। इस पर संज्ञान लेते हुए मंदिर समिति के अध्यक्ष के आदेशानुसार एक विभागीय जांच समिति का गठन किया गया था। विभागीय जांच समिति की प्रारंभिक जांच आख्या में यह बात सामने आई कि मंदिर समिति के कार्मिक प्रमोद नौटियाल ने कथित तौर पर सुबह लगभग नौ बजे से साढ़े नौ बजे के बीच थाली भेंट गणना स्थल से अवैध रूप से धनराशि उठाई थी।इस पुष्टि के बाद मंदिर समिति द्वारा आरोपी कार्मिक प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मंदिर समिति के आदेशों के क्रम में श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के प्रभारी मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान ने कोतवाली श्री बदरीनाथ में लिखित तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को न्यायिक कार्यवाही के दौरान हुई एक अभूतपूर्व घटना पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एसोसिएशन ने अदालत के समक्ष एक वादी की ओर से किए गए कथित अपमानजनक और अभद्र व्यवहार की निंदा की। एसोसिएशन ने कहा कि इस तरह की घटनाएं न्यायपालिका की गरिमा और न्याय व्यवस्था की पवित्रता के लिए गंभीर चुनौती हैं। एससीबीए ने क्या कहा? एससीबीए ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान एक पक्षकार का व्यवहार पूरी तरह अस्वीकार्य था। अदालत की कार्यवाही के दौरान किसी भी प्रकार की गाली-गलौज, धमकी या व्यवधान न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है और कानून के शासन पर सीधा प्रहार है। न्यायालय की गरिमा का सम्मान करें बार एसोसिएशन ने कहा कि न्यायालय की गरिमा और सम्मान हर परिस्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए। अदालत के भीतर अनुशासन और मर्यादा लोकतांत्रिक न्याय प्रणाली की आधारशिला है, इसलिए इस प्रकार के आचरण से कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाना आवश्यक है। यह भी पढ़ें- SC: पेपर उछाले, अभद्र भाषा…., सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता का हाईवोल्टेज ड्रामा? घसीटकर बाहर निकाला गया एससीबीए ने क्या मांग की? इस घटना के बाद एससीबीए ने अदालत की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग, क्लिपिंग, एडिटिंग और सोशल मीडिया पर प्रसार को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश (गाइडलाइन) तैयार करने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि वर्तमान समय में अदालत की कार्यवाही के वीडियो या उनके संपादित अंश सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित किए जाते हैं, जिससे कई बार तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

संजय कुमार, भा.प्र.से. (2014), जो राज्य निर्वाचन आयोग, पटना में विशेष कार्य पदाधिकारी थे, उन्हें नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना में अपर सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है।मनोरंजन कुमार, भा.प्र.से. (2016), जो शिक्षा विभाग, बिहार, पटना में निदेशक (प्रशासन) थे, उन्हें विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना में निदेशक के पद पर पदस्थापित किया गया है।डॉ. गगन, भा.प्र.से. (2016), जो बिहार राज्य भंडार निगम (सहकारिता विभाग), पटना में प्रबंध निदेशक थे, उन्हें गयाजी का नगर आयुक्त पदस्थापित किया गया है।विधु भूषण चौधरी, भा.प्र.से. (2016), जो सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना में अपर सचिव थे, उन्हें उद्योग विभाग, बिहार, पटना में अपर सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है।कृत्यानन्द रंजन, भा.प्र.से. (2017), जो परिवहन विभाग, बिहार, पटना में अपर सचिव थे, उन्हें नालन्दा का नगर आयुक्त पदस्थापित किया गया है।मनोज कुमार, भा.प्र.से. (2017), जो नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना में अपर सचिव थे, उन्हें उद्योग विभाग, बिहार, पटना में अपर सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है।हेमंत कुमार सिंह, भा.प्र.से. (2017), जो युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना में अपर सचिव थे, उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग, पटना में सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है।प्रदीप सिंह, भा.प्र.से. (2020), जो पर्यटन विभाग, बिहार, पटना में संयुक्त सचिव हैं, वे अपने वर्तमान पद के साथ अगले आदेश तक बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना के अपर प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।सुश्री सारा अशरफ, भा.प्र.से. (2021), जो जिला परिषद्, सुपौल में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

आज शनिवार, 11 जुलाई 2026 की तारीख में देश-दुनिया की अहम खबरों की श्रृंखला लेकर एक बार फिर अमर उजाला हाजिर है। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो दो दिवसीय यात्रा पर न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं। जहां उनकी प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय हुई। उधर, बहामास में एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई। इधर, राम मंदिर चढ़ावा मामले में एसआईटी जांच के बीच ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय पर अब तक जांच की आंच नहीं पहुंची है, जबकि दस्तावेजों में अनिल मिश्रा की भूमिका प्रमुख बताई जा रही है। खेल जगत में फीफा विश्व कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली, जहां उसका सामना फ्रांस से होगा। वहीं, देशभर में सक्रिय मानसून के बीच हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित है। रक्षा क्षेत्र में भारतीय वायुसेना ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायु सेनाओं की रैंकिंग में लगातार तीसरा स्थान बरकरार रखा है। उधर, दिल्ली पुलिस ने नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापत्तनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट ‘महेंद्रगिरि’ को नौसेना में शामिल करेंगे। विज्ञान जगत में भारतीय वैज्ञानिकों ने अल्ट्रासाउंड तकनीक से मुंह के कैंसर के इलाज में नई उम्मीद जगाई है। वहीं, ईरान ने अमेरिका पर भरोसा न होने की बात दोहराते हुए समझौता टूटने की स्थिति में कड़े जवाब की चेतावनी दी है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

बहामास के प्रधानमंत्री फिलिप ब्रेव डेविस ने शुरुआत में बताया था कि हादसे में एक व्यक्ति जीवित बच गया है। हालांकि, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पुष्टि की कि उसकी भी उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतकों की पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।डेविस ने कहा, “हम गहरे दुख के माहौल में एकत्र हुए हैं। आज, जब बहामास अपनी आजादी की 53वीं वर्षगांठ मना रहा था, यह दिन शोक में बदल गया। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है और जो अब कभी घर नहीं लौटेंगे, उनके प्रति हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।“बहामास विमान दुर्घटना जांच प्राधिकरण ने बताया कि विमान ने नासाउ के लिंडन पिंडलिंग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी और वह सैन एंड्रोस जा रहा था। दुर्घटनाग्रस्त विमान सेसना 402 मॉडल का था, जो बहामास में पंजीकृत था।विमानन मंत्रालय ने कहा कि हादसे के कारणों की जांच पूरी होने तक एहतियात के तौर पर फ्लेमिंगो एयर के एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। मंत्रालय के अनुसार, शुक्रवार को हुई दो सुरक्षा संबंधी घटनाओं के बाद यह फैसला लिया गया।प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऊर्जा, उपयोगिताएं और विमानन मंत्री जोबेथ कोलबी-डेविस ने बताया कि पहली घटना शुक्रवार को ही फ्लेमिंगो एयर के एक अन्य विमान से जुड़ी थी। यह विमान मायागुआना जा रहा था, लेकिन उड़ान के दौरान पायलट ने तकनीकी समस्या की सूचना दी और विमान को वापस नासाउ ले आया। यात्रियों के उतरने के बाद विमान में आग लग गई। इस घटना की भी जांच की जा रही है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

बहामास के प्रधानमंत्री फिलिप ब्रेव डेविस ने कहा कि पुलिस ने उन्हें हादसे में कई लोगों के हताहत होने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में एक व्यक्ति जीवित बचा है। हालांकि, मृतकों की संख्या और अन्य जानकारी तत्काल साझा नहीं की गई।पीएम डेविस ने एक्स पर लिखा, “मैं और मेरी पत्नी उन परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो इस असहनीय दुख का सामना कर रहे हैं। हम उस जीवित बचे व्यक्ति के जल्द स्वस्थ होने और उसके बेहतर इलाज के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं।” विमानन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हादसे के कारणों की जांच पूरी होने तक एहतियात के तौर पर फ्लेमिंगो एयर के एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है।मंत्रालय ने बताया कि शुक्रवार को हुई दो सुरक्षा संबंधी घटनाओं के बाद यह फैसला लिया गया है। हालांकि, इन घटनाओं के बारे में फिलहाल कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है।खबर अपडेट की जा रही है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा द्वारा पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिए जाने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी खुलकर सामने आ गई। शुक्रवार को नाराज कार्यकर्ताओं ने दतिया-झांसी हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे करीब तीन किलोमीटर लंबा वाहनों का जाम लग गया। वहीं दतिया उपचुनाव में डॉ. नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने का भारी विरोध हो रहा है। दतिया से भाजपा जिलाध्यक्ष रघुवीर सरण सहित सभी पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं पार्टी छोड़ने की चेतावनी भी दी जा रही है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

नौ जुलाई को जारी एक पत्र में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों के साथ-साथ केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को पत्र भेजा। इस पत्र के साथ राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से जुड़े पहले से जारी आदेश भी भेजे गए हैं। किन अवसरों पर राष्ट्रगान-राष्ट्रगीत जरूरी होगा? गृह मंत्रालय ने कहा, इन आदेशों में उन सभी अवसरों की पूरी सूची दी गई है, जहां राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाना या बजाना जरूरी है। साथ ही उन अवसरों की भी जानकारी दी गई है, जहां इन्हें गाया या बजाया जा सकता है। इन आदेशों में यह भी बताया गया है कि जब किसी एक कार्यक्रम में दोनों को प्रस्तुत करना हो, तो कार्यक्रम की शुरुआत और अंत में इनके उपयोग के क्या नियम होंगे। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में पहले क्या होगा? गृह मंत्रालय ने दोहराया कि जब भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों एक साथ प्रस्तुत किए जाएं, तो सबसे पहले राष्ट्रगीत गाया या बजाया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान होगा। राज्य गीत के साथ क्या होंगे नियम? मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि जिन राज्यों में राज्य गीत भी प्रस्तुत किया जाता है, वहां राज्य गीत को भी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के साथ गाया या बजाया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि जब राज्य गीत, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान तीनों एक साथ प्रस्तुत किए जाएं, तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों प्रस्तुत किए जाएंगे। इनमें पहले राष्ट्रगीत होगा और उसके बाद राष्ट्रगान गाया या बजाया जाएगा। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के उच्चारण पर क्या कहा? गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को प्रस्तुत करते समय उनके सही शब्द, सही पाठ, सह …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

The Ministry of Health and Family Welfare has notified the Drugs (Tenth Amendment) Rules, 2026, which will come into force six months after their publication in the Official Gazette. The amendment exempts oral formulations containing more than 12 per cent v/v (ethyl alcohol)… pic.twitter.com/ZszxE8S2yX अगर आप भी अब तक पास के मेडिकल स्टोर से ऐसी सिरप या दूसरी पीने वाली दवाएं ले आते थे जिनमें अल्कोहल होता है, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार (10 जुलाई 2026) को दवा नियमों में दसवां संशोधन जारी किया है। यह नया नियम, सरकारी गजट में प्रकाशित होने के छह महीने बाद प्रभावी होगा। अभी तक कुछ आयुर्वेदिक दवाओं जैसे इलायची, अदरक और अन्य सुगंधित टिंचर को शेड्यूल-के के तहत लाइसेंस की अनिवार्यता से छूट प्राप्त थीं। इन दवाओं में कई बार 80 से 90 प्रतिशत तक एथिल अल्कोहल होता है। सरकार को आशंका थी कि इनका इस्तेमाल इलाज की बजाय नशे के लिए किया जा सकता है। इस संबंध में कई राज्यों ने भी चिंता जताई थी। इसी को देखते हुए सरकार ने नियमों में संशोधन किया है। अब 12 प्रतिशत से अधिक एथिल अल्कोहल (v/v) वाली और 30 मिलीलीटर से अधिक पैकिंग में बिकने वाली ऐसी सभी दवाओं को शेड्यूल के की छूट नहीं मिलेगी। यानी इन दवाओं के निर्माण और बिक्री के लिए अब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। दवाओं की निगरानी होगी बेहतर सरकार का कहना है कि इस बदलाव से अधिक अल्कोहल वाली औषधीय दवाओं की निगरानी बेहतर होगी। इनका वितरण केवल अधिकृत दवा चैनलों के माध्यम से होगा। इससे गलत इस्तेमाल या नशे के लिए दुरुपयोग की आशंका कम होगी। साथ ही, ज …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नेताओं को ‘गुमुसाय .357 मैग्नम’ मॉडल की रिवॉल्वर दी गई है। इस खास रिवॉल्वर को तुर्किये की सरकारी हथियार बनाने वाली कंपनी एमकेई ने तैयार किया था। कंपनी ने 1990 के दशक में बहुत ही सीमित संख्या में इन रिवॉल्वरों का निर्माण किया था। इस उपहार को और भी खास बनाने के लिए हर रिवॉल्वर पर संबंधित नेता का नाम भी लिखा गया था।इस दुर्लभ रिवॉल्वर को एक विशेष लकड़ी के बॉक्स में रखकर नेताओं को दिया गया। इस सुंदर बॉक्स के ऊपर तुर्किये का राष्ट्रीय ध्वज और नाटो का प्रतीक चिन्ह बना हुआ था। इस अनोखे उपहार की जानकारी तब सामने आई जब लिथुआनिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी कीं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से ही इस कूटनीतिक भेंट की हर तरफ चर्चा हो रही है।हथियार होने के कारण कई देशों ने सुरक्षा और कानूनी नियमों के तहत इसे तुरंत सुरक्षित रखवा दिया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर ने रिवॉल्वर हवाई अड्डे की पुलिस को सौंप दी। पोलैंड के राष्ट्रपति की रिवॉल्वर सीमा शुल्क की प्रक्रिया पूरी होने तक वारसॉ हवाई अड्डे पर रखी गई है। नीदरलैंड और स्वीडन ने इसे अपने दूतावासों में सुरक्षित रखा है। नीदरलैंड इसे स्थायी रूप से निष्क्रिय करेगा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और ग्रीस के प्रधानमंत्री ने अपनी रिवॉल्वर संग्रहालय को सौंपने का फैसला किया है।ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को रिवॉल्वर के साथ सफाई किट और 500 जिंदा गोलियां भी दी गईं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपहार केवल कूटनीतिक परंपरा नहीं, बल्कि तुर्किये के तेजी से बढ़ते रक्षा उद्योग और हथियार निर्यात क्षमता का भी प्रदर्शन था। 2019 से …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...