Politics

नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे हैं। उनके इस अनशन और भूख हड़ताल को राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल का समर्थन मिला है। सिब्बल ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज सोनम वांगचुक के आमरण अनशन का 18वां दिन है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक बातचीत की कोई पहल नहीं की गई है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने विश्वास व्यक्त किया है कि महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान पारित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि संसद के पिछले सत्र में संविधान संशोधन विधेयकों को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने पराजित कर दिया था। केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा? उन्होंने बुधवार को यहां पत्रकारों से कहा कि अब एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है और आगामी सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया जाएगा। इसके साथ ही 2029 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा, ‘परिसीमन हर 30-35 साल में किया जाता है। परिसीमन भी आवश्यक है।’ उन्होंने कांग्रेस और अन्य पार्टियों से विधेयकों को पारित कराने में अपना समर्थन देने की अपील की। केंद्रीय मंत्री ने क्या दावा किया? महाराष्ट्र के अनुभवी राजनेता, जो भाजपा की सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी और शिवसेना (यूबीटी) के कुछ सदस्यों द्वारा एनडीए का समर्थन करने और डीएमके के कांग्रेस से अलग होने के मद्देनजर इन विधेयकों के पारित होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, ‘हमारे पास दो तिहाई बहुमत है। महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक पारित हो जाएंगे।’ क्या है पूरा मामला? 17 अप्रैल को संसद के विस्तारित सत्र के दौरान, विधानसभाओं में 2029 से महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने और लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए लाया गया संविधान संशोधन विधेयक निचले सदन में हार गया, जिसमें 298 सदस्यों ने विधेयक के समर्थन में और 230 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया। मतदान करने वाले 528 सदस्यों में से, विधेयक को दो-तिहाई बहुमत के लिए 352 वोटों की …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

UP: दस साल बाद जौहर विश्वविद्यालय के भीतर बनी सड़क को घोषित किया गया आम रास्ता, यूनिवर्सिटी गेट पर लगाया बोर्ड वर्ष 2003-04 में मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री रहने के दौरान आजम खां ने जौहर विश्वविद्यालय के प्रस्तावित मानचित्र में मौजूद मुख्य द्वार से होते हुए लोक निर्माण विभाग से लगभग साढ़े तीन किमी लंबी सड़क का निर्माण कराया था। प्रदेश में दोबारा सपा सरकार बनने पर विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा कराया गया। इसके बाद मई 2016 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए 17 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत कराया गया। 13 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से सड़क का चौड़ीकरण कराया गया। वर्ष 2003-04 में मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री रहने के दौरान आजम खां ने जौहर विश्वविद्यालय के प्रस्तावित मानचित्र में मौजूद मुख्य द्वार से होते हुए लोक निर्माण विभाग से लगभग साढ़े तीन किमी लंबी सड़क का निर्माण कराया था।प्रदेश में दोबारा सपा सरकार बनने पर विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा कराया गया। इसके बाद मई 2016 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए 17 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत कराया गया। 13 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से सड़क का चौड़ीकरण कराया गया। सपा नेता आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी के भीतर बनी 3.5 किमी लंबी सड़क को लोक निर्माण वि …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

मानसून सत्र से पहले कांग्रेस अपनी संसदीय रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए बड़ी बैठक करने जा रही है। यह बैठक दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर होगी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और रणनीतिकार शामिल होंगे। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) मूल लेख स्रोत पर पढ़ें ...

दिन बुधवार और समय दोपहर के ठीक दो बजे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद स्थित संसद भवन की पहली मंजिल पर समिति कक्ष संख्या-21 में अचानक हलचल तेज हो जाती है। एक-एक कर पाकिस्तान के कुछ वरिष्ठ मंत्री, सांसद और अधिकारी बैठक कक्ष में पहुंचते हैं। बैठक की अध्यक्षता संघीय मंत्री एवं संसदीय समिति ऑन कश्मीर के अध्यक्ष राणा मुहम्मद कासिम नून करते हैं। यह बैठक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में प्रदर्शनकारियों की मौत और वहां तेजी से बिगड़ते हालात पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी, लेकिन बैठक का एजेंडा कुछ और ही कहानी बयां करता है।अमर उजाला के पास मौजूद पाकिस्तान सरकार के एक गोपनीय दस्तावेज के अनुसार, संसदीय समिति ऑन कश्मीर की 14वीं बैठक में पीओके में हुई हिंसा और प्रदर्शनकारियों की मौत पर चर्चा का उल्लेख जरूर किया गया, लेकिन बैठक का मुख्य फोकस भारत के खिलाफ नया नैरेटिव तैयार करने, सिंधु जल संधि (इंडस वाटर्स ट्रीटी) पर झूठ का नैरेटिव और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मारे गए लोगों की बजाय कश्मीर मुद्दे को फिर से उठाने की साजिश पर रहा।गोपनीय दस्तावेज के अनुसार, बैठक में विदेशों में सक्रिय कश्मीरी संगठनों और प्रवासी पाकिस्तानियों की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा की गई। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि विभिन्न देशों में पाकिस्तान के दूतावासों के माध्यम से सेमिनार, टॉक शो और अन्य कार्यक्रम आयोजित कर पाकिस्तान के पक्ष में माहौल तैयार किया जाए। साथ ही विदेशी मीडिया और प्रवासी समुदाय के जरिये कश्मीर मुद्दे को नए सिरे से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने की रणनीति पर भी विचार किया गया।गोपनीय दस्तावेज से यह भी संकेत मिलता है कि पीओके में जारी विरोध प्रदर्शनों और …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पाकिस्तान में एचआईवी को लेकर क्या खुलासा हुआ है? पाकिस्तान की स्वास्थ्य संबंधी एक संसदीय समिति ने खुलासा किया है कि देश में तीन लाख से ज्यादा लोग एचआईवी से संक्रमित हैं। इनमें से महज 87 हजार लोगों की पहचान हो सकी है, यानी दो लाख से ज्यादा लोगों ऐसे हैं कि जिन्हें या तो पता ही नहीं है या फिर वो सामने नहीं आ रहे। जिन 87 हजार लोगों की पहचान हो सकी है उनमें से सिर्फ 34 हजार मरीज इलाज करा रहे हैं। दूसरा मामला सरकारी लापरवाही का है। दरअसल, पाकिस्तानी अखबार द डॉन की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के कराची स्थित कुलसूम बाई वलिका (KBV) अस्पताल में चिकित्सीय लापरवाही से फैले एचआईवी संक्रमण का मामला पिछले साल सामने आया था और तब से लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। शुरुआती जांच में कई बच्चों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया गया। जुलाई की शुरुआत में सिंध सरकार ने पुष्टि की कि 78 बच्चे एचआईवी से संक्रमित पाए गए हैं। एक परिवार के तीनों बच्चों के संक्रमित होने का मामला भी सामने आया, जिससे पूरे प्रकरण ने और गंभीर रूप ले लिया। इसके बाद सरकार ने अस्पताल और आसपास के इलाकों में व्यापक जांच अभियान चलाया। 10,500 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग में अब तक 120 लोग एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। पाकिस्तान में कितना जानलेवा एचआईवी? …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

गृहमंत्री अमित शाह पर कथित विवादित टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एमपी-एमएलए कोर्ट से राहत मिली है। स्पेशल जज राकेश यादव की अदालत ने भाजपा नेता विजय मिश्र की निगरानी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया। इस फैसले से स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित मानहानि मुकदमे की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। आवाज के नमूने की मांग खारिज अब मामले में 18 जुलाई को सुनवाई होगी। स्पेशल जज ने अपने आदेश में कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में लंबित अंतिम बहस की कार्यवाही को रोकना उचित नहीं था। अदालत ने माना कि परिवादी की ओर से दायर निगरानी याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है। यह मामला भाजपा नेता विजय मिश्र ने वर्ष 2018 में दायर किया था। आरोप है कि राहुल गांधी ने अमित शाह के संबंध में विवादित टिप्पणी की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान विजय मिश्र ने 12 मार्च को राहुल गांधी की आवाज का नमूना जांच कराने की मांग की थी। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने 2 मई को यह अर्जी खारिज कर दी थी। उन्होंने जमानतनामा प्रस्तुत करने और अंतिम बहस आगे बढ़ाने का आदेश दिया था। विजय मिश्र ने इस आदेश को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। बुधवार को स्पेशल जज ने उनकी याचिका खारिज कर दी। दो अदालतों से नहीं मिली राहत राहुल गांधी की आवाज के नमूने की जांच कराने की मांग पहले स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज की थी। अब उसी आदेश के खिलाफ दाखिल निगरानी याचिका भी एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने निरस्त कर दी। लगातार दो अदालतों से राहत नहीं मिलने के बाद परिवादी भाजपा नेता को कानूनी झटका माना जा रहा है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पहला बदलाव- कैप्चा और पॉप-अप से राहत: दूसरा बदलाव- सीट उपलब्धता की जानकारी: तीसरा बदलाव- तेज टिकट बुकिंग: चौथा बदलाव- दोबारा बुकिंग आसान: आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट को यूजर एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें आसान नेविगेशन, साफ-सुथरा इंटरफेस और टिकट बुकिंग प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया गया है। वेबसाइट में किए गए सुधारों के सुझाव मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNIT) के छात्रों ने रेल मंत्री के साथ बातचीत के दौरान दिए थे।आईआरसीटीसी वेबसाइट की शुरुआत साल 2002 में हुई थी और फिलहाल इस पर रोजाना औसतन करीब 14.5 लाख टिकट बुक होते हैं। नई वेबसाइट में चार बड़े बदलाव किए गए हैं।अब अनावश्यक कैप्चा, पॉप-अप, फ्लैशिंग ग्राफिक्स और ध्यान भटकाने वाले एलिमेंट्स को हटाया गया है।यात्रियों को सभी श्रेणियों में सीट उपलब्धता एक ही जगह दिखाई देगी।बुकिंग के दौरान जरूरी स्टेप्स की संख्या कम की गई है, जिससे चेकआउट प्रक्रिया तेज होगी।यात्रियों के लिए सेव किए गए पैसेंजर डिटेल्स की सुविधा दी गई है, जिससे बार-बार जानकारी भरने की जरूरत नहीं होगी।आईआरसीटीसी ने बताया कि बीटा वर्जन से मिलने वाले यूजर फीडबैक के आधार पर आगे और सुधार किए जाएंगे। आने वाले समय में नई वेबसाइट को नए पैसेंजर रिजर्वेशन इंजन से भी जोड़ा जाएगा।रेलवे पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को भी अपग्रेड कर रहा है। यह सिस्टम कई ट्रेन बुकिंग प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है और अपग्रेडेशन के दौरान इसे लगातार चालू रखना एक बड़ी चुनौती थी। नया रिजर्वेशन इंजन जल्द शुरू किया जाएगा। इसके बाद कुछ हफ्तों में आईआरसीटीसी का पूरी तरह नया पोर्टल यात्रियों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

Satluj Movie: फिल्म ‘सतलुज’ विवाद के बाद सरकार का नया कदम, ओटीटी प्लेटफाॅर्म के लिए आईटी नियमों में होगा बदलाव सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्मों के सर्टिफिकेशन के लिए आईटी नियम 2021 में बदलाव करने पर विचार कर रही है। यह कदम ‘सतलुज’ फिल्म को लेकर हुए विवाद के बीच उठाया जा रहा है। दरअसल, इसे बिना किसी मंजूरी के रिलीज किया गया था। आईटी नियम में बदलाव के बाद क्या होगी नई प्रक्रिया? पीटीआई की खबर के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किसी भी फिल्म के रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड से अनिवार्य सर्टिफिकेशन और मंजूरी लेने का नियम लागू करने पर विचार कर रही है। इसके लिए आईटी नियमों में बदलाव जरूरी है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार जी5 के खिलाफ कार्रवाई करने पर भी विचार कर रही है, क्योंकि इस ओटीटी प्लेटफॉर्म ने बिना सेंसर वाली फिल्म ‘सतलुज’ को दिखाया था। इस फिल्म पर सेंसर बोर्ड अभी विचार कर रहा था और इसमें कई कट लगाने का सुझाव दिया गया था। हालांकि अभी ओटीटी कंटेंट सेंसर बोर्ड के दायरे में नहीं आता है। ‘सतलुज’ फिल्म को क्यों हटाया गया था? 3 जुलाई को जी5 पर फिल्म ‘सतलुज’ रिलीज हुई। लेकिन दो दिन बाद राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए सरकार ने इस फिल्म को हटाने का आदेश दिया। वहीं बिना सर्टिफिकेशन के निजी जगहों पर ‘सतलुज’ क …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

टीएमसी के कई बागी नेताओं ने पार्टी छोड़ने के लिए अभिषेक बनर्जी के कथित मनमाने रवैये को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे माहौल में पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के समर्थन में मजबूती से सामने आईं। बुधवार को उन्होंने ‘गद्दारों की ओर से जनता से माफी मांगी और कहा कि न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार ने राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए कभी कोई समझौता किया है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...