Supreme Court: सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से झटका; रद्द हुई जमानत, तीन हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण का आदेश

हालांकि, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने यह भी कहा कि अगर छह महीने के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं होती है तो सोनम नई जमानत याचिका दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होंगी। मेघालय सरकार की ओर से दायर अपील को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देना जरूरी है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं था कि गिरफ्तारी के कारण बिल्कुल भी नहीं बताए गए। कोर्ट ने कहा कि सोनम को 9 जून 2025 को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले पति की मौत के बाद वह कथित तौर पर लापता थीं। अभियोजन पक्ष का आरोप क्या है? अभियोजन पक्ष के अनुसार, शादी के बाद सोनम राजा रघुवंशी के साथ मेघालय गई थीं। वहां कथित तौर पर उनकी हत्या कर दी गई और तीन अन्य लोगों की मदद से उनका शव एक गहरी खाई में फेंक दिया गया। आरोप है कि इन तीनों लोगों को सोनम ने ही हत्या के लिए कथित तौर पर किराये पर रखा था। विवाद उस समय हुआ, जब गिरफ्तारी के कारणों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) की जगह धारा 403(1) का उल्लेख किया गया। सोनम ने जमानत के लिए क्या दलील दी थी? सुप्रीम कोर्ट के पिछले मिहिर राजेश शाह मामले का हवाला देते हुए सोनम ने दलील दी थी कि उन्हें गिरफ्तारी के सही कारणों की जानकारी नहीं दी गई, इसलिए वह जमानत की हकदार हैं। ट्रायल कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार कर लिया था और हाईकोर्ट ने भी उस आदेश को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी नहीं देना और दी गई जानकारी में पर्याप्त विवरण न होना, दोनों अलग-अलग बातें हैं। क्या हुआ था मामला? मध्य प्रदेश के इंदौर …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

July 23, 2026 · 2 min · National Desk

Niti Aayog: नीति आयोग को मिला नया नेतृत्व, मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी अनुराग जैन बने नए सीईओ

केन्द्र सरकार ने देश के नीतिगत थिंक-टैंक नीति आयोग के शीर्ष प्रशासनिक नेतृत्व में एक बड़ा बदलाव किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने बुधवार, 22 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। देश के नीति-निर्माण और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में यह नियुक्ति बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को नया नेतृत्व प्रदान करेगी। नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आदेश के अनुसार, मध्य प्रदेश कैडर के अनुभवी आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में चुना गया है। अनुराग जैन 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। सरकारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उनकी यह नियुक्ति उस तारीख से प्रभावी होगी, जिस दिन वे आधिकारिक रूप से इस पद का कार्यभार संभालेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने क्या निर्णय लिया है? भारत सरकार की कैबिनेट नियुक्ति समिति (एसीसी) ने प्रशासनिक स्तर पर इस महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किया है। यह निर्णय सरकार के शीर्ष स्तर पर नीतिगत निरंतरता और कुशल प्रशासनिक कमान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। नए सीईओ अनुराग जैन का कार्यकाल कब तक रहेगा? जारी किए गए सरकारी आदेश के अनुसार, नए सीईओ के रूप में अनुराग जैन का कार्यकाल इस प्रकार निर्धारित किया गया है: वह नीति आयोग के सीईओ के रूप में अपनी सेवा विस्त …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

July 22, 2026 · 2 min · National Desk

Bhojshala Row: भोजशाला से कितनी दूर है नमाज की नई जगह? सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार से क्या पूछा? चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहन की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह मध्य प्रदेश सरकार से यह जानकारी लें कि क्या विवादित परिसर के पास नमाज के लिए दूसरी जगह उपलब्ध कराई जा सकती है। मुस्लिम पक्ष ने क्या आपत्ति जताई? मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी ने कहा कि अदालत ने राज्य सरकार को भोजशाला के पास नमाज के लिए खुली जगह देने का निर्देश दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने जो जमीन तय की है, वह करीब दो किलोमीटर दूर है। अहमदी ने कहा, अदालत का आदेश था कि जमीन भोजशाला के पास हो। शुक्रवार की नमाज के लिए जो जमीन दी गई है, वह दो किलोमीटर दूर है। हम पहले ही शुक्रवार की नमाज नहीं पढ़ सके हैं। ये भी पढ़ें: मध्य प्रदेश सरकार ने क्या जवाब दिया? मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नमाज के लिए तय की गई दूसरी जगह विवादित परिसर से करीब 900 मीटर दूर है। हालांकि, उन्होंने पीठ को भरोसा दिलाया कि वह खुद इस मामले को देखेंगे और जरूरत पड़ने पर उचित कदम उठाएंगे। मेहता ने कहा, मैं खुद इस मामले को देखूंगा और जरूरत पड़ी तो इसे ठीक करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए? जस्टिस बागची ने कहा कि अदालत के पहले दिए गए आदेश का ‘शब्दशः और पूरी भावना के साथ’ पालन होना चाहिए। पीठ ने मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई और सॉलिसिटर जनरल को निर्देश दिया कि वह नमाज के लिए विवादित परिसर के पास जगह उपलब्ध कराने के संबंध में राज्य सरकार से निर्देश लेकर आएं। चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत, …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

July 22, 2026 · 2 min · National Desk

MP Assembly Session Live: मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू, फसलों के नुकसान पर कांग्रेस ने पूछा सवाल

11:40 AM, 22-Jul-2026 केन-बेतवा परियोजना पर नेता प्रतिपक्ष ने मांगा जवाब केन-बेतवा परियोजना को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने छतरपुर और पन्ना जिले में कुल कितने ग्राम एवं कितने परिवार विस्थापन भूमि अधिग्रहण अथवा क्षेत्र में प्रभावित हैं? प्रभावित परिवारों में कुल कितने भूमि अधिग्रहण मुआवजा पुनर्वास पैकेज एवं अन्य लाभ स्वीकृत किए गए का मुद्दा उठाया है। इस पर मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि पन्ना जिले के कुल 7 ग्रामों के 1321 परिवारों का विस्थापन किया गया। कुल आठ ग्रामों के 644 खातेदारों अधिग्रहण प्रभावित। छतरपुर जिले में कल 14 ग्राम एवं कुल 3718 परिवार विस्थापित भूमि अधिग्रहण डूब क्षेत्र में प्रभावित हैं। केन-बेतवा परियोजना को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने छतरपुर और पन्ना जिले में कुल कितने ग्राम एवं कितने परिवार विस्थापन भूमि अधिग्रहण अथवा क्षेत्र में प्रभावित हैं? प्रभावित परिवारों में कुल कितने भूमि अधिग्रहण मुआवजा पुनर्वास पैकेज एवं अन्य लाभ स्वीकृत किए गए का मुद्दा उठाया है।इस पर मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि पन्ना जिले के कुल 7 ग्रामों के 1321 परिवारों का विस्थापन किया गया। कुल आठ ग्रामों के 644 खातेदारों अधिग्रहण प्रभावित। छतरपुर जिले में कल 14 ग्राम एवं कुल 3718 परिवार विस्थापित भूमि अधिग्रहण डूब क्षेत्र में प्रभावित हैं। 11:31 AM, 22-Jul-2026 MP: किसानों के मुद्दे पर विपिन जैन ने राजस्व मंत्री से किया सवाल मध्य प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसलों को हुए नुकसान को लेकर कांग्रेस विधायक विपिन जैन ने राजस्व मंत्री से सवाल किया। वहीं, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा मध्य प्रदेश के मंदसौर में सबसे ज्यादा किसानों को पैसे दिया गया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

July 22, 2026 · 2 min · National Desk

Supreme Court: 'सरेंडर करो या गुण-दोष पर फैसला होगा'; सोनम रघुवंशी को अदालत से दो विकल्प; मामले में आगे क्या?

मेघालय में हनीमून के दौरान पति की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी के आचरण पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े सवाल उठाए हैं। शीर्ष अदालत ने सोनम रघुवंशी को कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण कर मुकदमे का सामना करने का सुझाव दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली सोनम को जून, 2025 में अपने व्यवसायी पति राजा रघुवंशी की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। यह जोड़ा पिछले साल 23 मई को मेघालय के सोहरा इलाके में छुट्टियों के दौरान लापता हो गया था। इसके बाद 2 जून, 2025 को राजा का शव एक गहरी खाई में मिला। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने सोनम रघुवंशी से पूछा- पति पर हमले के बाद आपने क्या किया? पीठ ने कहा- जमानत पर गुण-दोष के आधार पर आदेश देंगे या सोनम को आत्मसमर्पण का निर्देश देंगे। मामले की जांच कर रही पुलिस का आरोप है कि सोनम ने किराये के हत्यारों के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। मेघालय की ट्रायल अदालत ने 27 अप्रैल, 2026 सोनम को जमानत दी थी और 29 जून, 2026 को मेघालय हाईकोर्ट ने जमानत रद्द करने की राज्य पुलिस की याचिका खारिज कर दी थी। मेघालय सरकार ने जमानत के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।मेघालय सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने सोनम की ओर से पेश वकील से कहा, आपकी मुवक्किल अपने आचरण को कैसे स्पष्ट करेंगी? पुलिस का कहना है कि वह मृतक के साथ उस स्थान पर गई थीं। घटना वहीं हुई जहां उन पर हमला किया गया और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आपने क्या किया? यही मुख्य मुद्दा है। दूसरी बात, गिरफ्तारी के आधार को लेकर, क्या आपने इसे सबसे शुरुआती बिंदु पर उठाया था? सोनम के वकील को दो-टूक, सरें …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

July 22, 2026 · 2 min · National Desk

त्विषा शर्मा मौत: 100 साल की मां की देखभाल के आधार पर मांगी जमानत, गिरिबाला सिंह की याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ी

राजधानी भोपाल के हाईप्रोफाइल त्विषा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में भोपाल केंद्रीय जेल में बंद सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। मामले की सुनवाई कर रही मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई। गिरिबाला सिंह ने अपनी जमानत अर्जी में 100 वर्षीय मां की देखभाल को आधार बनाया है। उन्होंने आवेदन में कहा है कि उनकी मां की उम्र 100 वर्ष है और उनकी देखभाल के लिए उन्हें जमानत का लाभ दिया जाए। हालांकि, त्विषा शर्मा के परिजन इस मांग का विरोध करने की तैयारी में हैं। सुनवाई के दौरान उनके वकील अदालत में यह पक्ष रखेंगे कि गिरिबाला सिंह की मां कभी उनके साथ नहीं रहीं, इसलिए इस आधार पर जमानत नहीं दी जानी चाहिए।गिरिबाला सिंह ने अपनी जमानत अर्जी में कटारा हिल्स थाना क्षेत्र स्थित बागमुगालिया एक्सटेंशन स्थित घर में हुई चोरी की घटना का भी उल्लेख किया है। 28-29 जून की दरमियानी रात हुई इस चोरी में उन्होंने करीब 25 लाख रुपये के सामान और नकदी चोरी होने का दावा किया है। इस मामले में पुलिस ने गुना से पारदी गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि पांच अन्य आरोपी अब भी फरार हैं। सिंह का कहना है कि घर की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए भी उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। वहीं, मामले के दूसरे आरोपी और त्विषा शर्मा के पति समर्थ सिंह की ओर से फिलहाल कोई नई जमानत अर्जी दाखिल नहीं की गई है।जानकारी के अनुसार, 12 मई की रात गिरिबाला सिंह की बहू त्विषा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। 14 मई को कटारा हिल्स थाना पुलिस ने गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

July 21, 2026 · 2 min · National Desk

Explainer: मध्य प्रदेश में यूसीसी की तैयारी पूरी, शादी-तलाक से लेकर लिव-इन पर क्या होंगे नए नियम?

समान नागरिक संहिता क्या है? समान नागरिक संहिता का अर्थ है हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। इसके लागू होने के बाद संबंधित राज्य में शादी, तलाक, गोद लेने और जमीन-जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होते हैं। यह मुद्दा कई दशकों से राजनीतिक बहस के केंद्र में रहा है। UCC केंद्र की मौजूदा सत्ताधारी भाजपा के लिए जनसंघ के जमाने से प्राथमिकता वाला एजेंडा रहा है। भाजपा सत्ता में आने पर UCC को लागू करने का वादा करने वाली पहली पार्टी थी और यह मुद्दा उसके 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणापत्र का भी हिस्सा था। इसके साथ ही उसके शासन वाले राज्यों में इसे जोर-शोर से लागू भी कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट से इसकी मंजूरी इसी कड़ी का हिस्सा है। संविधान इस पर क्या कहता है? देश में संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को लेकर प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि राज्य इसे लागू कर सकता है। इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को खत्म करना और विविध सांस्कृतिक समूहों के बीच सामंजस्य स्थापित करना था। संविधान निर्माता डॉ. बीआर आम्बेडकर ने कहा था कि UCC जरूरी है, लेकिन फिलहाल यह स्वैच्छिक रहना चाहिए। संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 35 को भारत के संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 44 के रूप में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के हिस्से के रूप में जोड़ा गया था। इसे संविधान में इस नजरिए के रूप में शामिल किया गया था जो तब पूरा होगा जब राष्ट्र इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होगा और UCC को सामाजिक स्वीकृति दी जा सकती है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

July 21, 2026 · 2 min · National Desk

Indore: पंचायत वेब सीरीज का असर! टंकी वाला सीन इंदौर में बना ट्रेंड, लेकिन यह नकल पड़ सकती है भारी

‘पंचायत’ की टंकी पर अभिषेक-रिंकी की मुलाकात तो सिर्फ कहानी थी, लेकिन इंदौर में उसी सीन की नकल अब लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। निपानिया की 30 फीट ऊंची जर्जर पानी की टंकी इन दिनों युवक-युवतियों का पसंदीदा ठिकाना बन गई है। हर शाम यहां युवा टंकी पर चढ़कर घंटों बैठते हैं, जबकि टंकी का ढांचा इतना कमजोर है कि जरा-सी चूक भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। रहवासी लगातार प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 30 फीट ऊंची जर्जर टंकी बनी युवाओं का अड्डा निपानिया क्षेत्र की करीब 30 फीट ऊंची पुरानी पानी की टंकी इन दिनों युवक-युवतियों के मिलने-जुलने की जगह बन गई है। आसपास के कॉलेज और स्कूलों में पढ़ने वाले युवा हर शाम टंकी पर चढ़कर घंटों बैठते हैं, बातचीत करते हैं और समय बिताते हैं। जिस जगह को वे सुरक्षित समझ रहे हैं, वह वास्तव में काफी खतरनाक स्थिति में है। न रेलिंग, न सुरक्षित सीढ़ियां, फिर भी रोज पहुंच रहे युवा स्थानीय रहवासियों के अनुसार, टंकी पर न तो सुरक्षा रेलिंग लगी है और न ही वहां चढ़ने के लिए मजबूत सीढ़ियों की व्यवस्था है। टंकी के कई हिस्से जर्जर हो चुके हैं। यही वजह है कि लंबे समय से इसका उपयोग पानी की सप्लाई के लिए भी नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद हर शाम यहां युवाओं की आवाजाही लगातार बनी रहती है। रहवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार युवक-युवतियों को टंकी पर चढ़ने से रोका और संभावित खतरे के बारे में भी समझाया। इसके बावजूद युवाओं पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। उनका कहना है कि जरा-सी फिसलन या छोटी-सी गलती किसी की जान ले सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम को इस जर्जर पानी की टंकी का जल्द तकनीकी परीक्षण कराना चाहिए। यदि जां …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

July 20, 2026 · 2 min · National Desk

MP: 'पार्टी जो कहेगी वही करूंगा, किसी से कोई नाराजगी नहीं', टिकट विवाद के बाद भोपाल में बोले नरोत्तम मिश्रा

दतिया विधानसभा उपचुनाव 2026 को लेकर सियासी गहमागहमी जारी है। इस बीच टिकट कटने और सियासी बवाल के बीच पूर्व मंत्री और भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा भोपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से धैर्य और संयम बनाए रखने की अपील की। डॉ. मिश्रा ने कहा कि कार्यकर्ता उनके अपने हैं और उन्हें धैर्य व संयम का परिचय देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता अपनी बात पार्टी फोरम पर तय प्रक्रिया के अनुसार रखें। उन्हें पूरा विश्वास है कि सभी कार्यकर्ता उनकी बात मान जाएंगे। भाजपा नेतृत्व से चर्चा के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो भी बात होगी, सभी से चर्चा करेंगे। भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के दतिया जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें जाना चाहिए। वहीं, नामांकन में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं जरूर शामिल होऊंगा। ‘मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है’ डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पार्टी जो कहेगी, वही करूंगा। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। टिकट कटने की जानकारी कब मिली, इस सवाल पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जब आपको पता चला, तब मुझे भी पता चला। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

July 11, 2026 · 1 min · National Desk

देशभर में मानसून का कहर: जम्मू से लेकर केरल तक तबाही, कई राज्यों में आंधी और बारिश की संभावना; IMD का अलर्ट

इससे पहले, केरल के वायनाड जिले में कल्लाडी-अनाक्कमपोयिल सुरंग निर्माण स्थल पर भीषण भूस्खलन हुआ। मलबे से दो और शव मिलने के बाद मृतकों की संख्या पांच हो गई है। इस हादसे की चपेट में कुल 18 लोग आए थे। इनमें से नौ लोगों को बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी भी कम से कम चार लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है, जिनकी तलाश की जा रही है।वहीं, भारी बारिश के कारण दिल्ली और मुंबई में जगह-जगह जलभराव हो गया है। इससे लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू-कश्मीर के कटड़ा में माता वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन के कारण यात्रा रोकनी पड़ी है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बाढ़ और भूस्खलन से हालात खराब हैं। सड़कों पर गड्ढों और जलभराव के कारण लोगों को आने-जाने में भारी परेशानी हो रही है।मौसम विभाग ने देश के आधे से ज्यादा हिस्सों में भारी बारिश को लेकर रेड, ऑरेंज, यलो अलर्ट जारी किया है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, असम, मेघालय और सिक्किम जैसे इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन जगहों पर पिछले 24 घंटों में 21 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के तटीय इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि कुछ हिस्सों के लिए यलो अलर्ट भी जारी किया गया है। कई इलाकों में आधीं के साथ बारिश की संभावना है।मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। हालांकि, गुरुवार के बाद से देश के कुछ हिस्सों में बारिश की रफ्तार थोड़ी कम हो सकती है। पिछले 24 घंटों में देश के कई हिस्सों में तेज आ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

July 9, 2026 · 2 min · National Desk