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एक वरिष्ठ अधिकारी और राज्य सचिवालय के गृह और पर्वतीय मामलों के विभाग ने यह आदेश जारी किया है। सोमवार शाम को यह लिस्ट आने की उम्मीद है। जिलाधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि जिन जगहों पर भीड़ जुटने की संभावना है, वहां भीड़ को काबू करने के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखी जाए और शांति बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएं।सरकार के वरिष्ठ विशेष सचिव ने यह निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला अधिकारियों से कहा है कि वे जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार रखें और पुलिस को पूरी जानकारी दें। इस आदेश की जानकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को भी दे दी गई है ताकि वे सुरक्षा व्यवस्था संभाल सकें। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि 23 मार्च को पहली पूरक मतदाता सूची आ सकती है। राज्य के लगभग 80,000 पोलिंग बूथों पर इस अपडेटेड लिस्ट को दिखाने की तैयारी चल रही है। सोमवार तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।चुनाव से पहले यह मतदाता सूची बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें उन लोगों के नाम शामिल होने की संभावना है जिनके आवेदन 28 फरवरी की फाइनल लिस्ट के बाद विचाराधीन रखे गए थे। चुनाव अधिकारी के अनुसार, शुरुआत में 60 लाख से ज्यादा नाम विचाराधीन थे। इनमें से 27 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा शुक्रवार दोपहर तक कर लिया गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल और दूसरे चरण का 29 अप्रैल को होगा। वोटों की गिनती चार मई को की जाएगी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

आज दुनियाभर में जल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को शुभकामनाएं दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि पानी केवल जीवन का आधार नहीं, बल्कि पृथ्वी के भविष्य को आकार भी देता है। पीएम मोदी ने सभी लोगों से अपील की कि हर बूंद की कीमत समझना हमारी जिम्मेदारी है और इसे बचाना हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि आज का दिन उन लोगों को भी सलाम करने का अवसर है, जो सतत प्रथाओं, जागरूकता और संरक्षण के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। Water sustains us and shapes our planet’s future. On World Water Day, let us reaffirm our commitment to conserve every drop of water and use it responsibly. Today is also a day to appreciate those who engage in sustainable practices, promote awareness and nurture a culture of… pic.twitter.com/lG2WlOmYGD — Narendra Modi (@narendramodi) March 22, 2026 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि विश्व जल दिवस पर आइए हम हर एक बूंद पानी को बचाने और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने का संकल्प दोहराएं। उन्होंने जनता से अपील की कि जल का सुरक्षित, जिम्मेदारी और सतत तरीके से इस्तेमाल करें। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में इस बात पर भी जोर दिया कि आज का दिन उन लोगों को सम्मानित करने का भी अवसर है, जो सतत् प्रथाओं को अपनाते हैं, जागरूकता फैलाते हैं और संरक्षण की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं।संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, विश्व जल दिवस का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य 6 को पूरा करना है, जिसका मकसद 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित जल और स्वच्छता सुनिश्चित करना है। इस साल के विश्व जल दिवस अभियान में महिलाओं क …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष दिन-ब-दिन और भयावह होता जा रहा है। अमेरिका और इस्राइल के भीषण हमलों से दहक रहे मोर्चे पर ईरान भी इस्राइल और खाड़ी देशों में मैजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जोरदार पलटवार कर रहा है। मिसाइलों और ड्रोन की गरज के बीच यह संघर्ष अब अपने 23वें दिन में प्रवेश कर चुका है और पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है। इसी उग्र हालात के बीच एक बार फिर अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने एक बड़ा कदम उठाया है। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार पेंटागन ने ईरान में जरूरत पड़ने पर अमेरिकी जमीनी सेना (ग्राउंड ट्रूप्स) भेजने के लिए पूरी योजना तैयार कर ली है। सूत्रों के अनुसार, यह योजना तब लागू हो सकती है जब डोनाल्ड ट्रंप आगे कोई बड़ा फैसला लेते हैं। हालांकि, अभी तक ट्रंप ने यह तय नहीं किया है कि किन हालात में वह सेना भेजने की मंजूरी देंगे। क्या है योजना, क्या कहती है रिपोर्ट? मामले में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि पेंटागन का काम राष्ट्रपति को हर स्थिति के लिए तैयार रखना है। इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका ने ईरान में सेना भेजने का अंतिम फैसला कर लिया है। उन्होंने साफ किया कि फिलहाल ग्राउंड ट्रूप्स भेजने की कोई योजना नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सेना ने ईरान में संभावित कार्रवाई के दौरान लोगों को पकड़ने और हिरासत में रखने की भी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जगह और व्यवस्था पर भी चर्चा हो रही है। इसी बीच, 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को भी तैयार रखा जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत तैनात किया जा सके। इसके अलावा मरीन कॉर्प्स की टुकड़ियां भी पश्चिम एशिया की ओर भेजी …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

ट्रंप ने अपने बयान में स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि ईरान ने समयसीमा के भीतर कदम नहीं उठाया, तो अमेरिका उसकी ऊर्जा संरचनाओं को निशाना बनाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कार्रवाई सबसे बड़े पावर प्लांट से शुरू होगी और अन्य ठिकानों तक बढ़ेगी। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध बने हुए हैं।होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहां किसी तरह की रुकावट आती है, तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल कीमतों पर पड़ सकता है।एक दिन पहले ही अमेरिका ने ईरानी तेल की खरीद पर लगी पाबंदी को हटाने का फैसला लिया था। इसे पश्चिम एशिया में छिड़े संघर्ष के बीच अमेरिका का बड़ा यू-टर्न माना जा रहा है। गौरतलब है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरानी हमलों के डर की वजह से बड़ी संख्या में तेल और अन्य ऊर्जा संसाधनों को ले जा रहे जहाज फंसे हुए हैं।संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व में 22 देशों ने होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हालिया हमलों को लेकर संयुक्त बयान जारी करते हुए ईरान की कड़ी आलोचना की है। इन देशों ने अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन और वैश्विक समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है।संयुक्त बयान में कहा गयो हम ईरान की ओर से खाड़ी क्षेत्र में निहत्थे वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों, नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों और होर्मुज जलडमरूमध्य को प्रभावी रूप से बदे करने की कोशिशों की कड़ी निंदा करते हैं। नेताओं ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताते हुए ईरान से तुरंत हमले रोकने, समुद्री मार्गों में बाधा न डालने और संयुक्त राष्ट्र सुरक् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए पावर प्लांट्स पर हमले की चेतावनी दी है, वहीं ईरान और इस्राइल के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है, जहां डिमोना जैसे संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाए जाने की खबरों से हालात और गंभीर हो गए हैं। इधर भारत में मौसम ने अचानक करवट ली है आंधी, बारिश और वज्रपात ने कई राज्यों में तापमान गिरा दिया है और अलर्ट जारी है। वहीं अफगानिस्तान में एक ही दिन में दूसरी बार भूकंप के झटकों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

काट्ज ने कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरानी शासन और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना है। काट्ज ने कहा कि हम ईरानी शासन के खिलाफ आक्रामक अभियान का नेतृत्व जारी रखने, उसके कमांडरों का सिर कलम करने और उसकी रणनीतिक क्षमताओं को निष्क्रिय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक इस्राइल और क्षेत्र में अमेरिकी हितों के लिए मौजूद हर सुरक्षा खतरे को समाप्त नहीं कर दिया जाता। उन्होंने कहा, ‘‘आईडीएफ मजबूत है और इस्राइली नागरिक मोर्चा भी मजबूत है। जब तक युद्ध के सभी लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते, हम रुकने वाले नहीं हैं।‘‘इस बीच ब्रिटेन ने हिंद महासागर में स्थित यूके-अमेरिका सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया को निशाना बनाने के लिए ईरान की निंदा की है। इस हमले की दूरी से संकेत मिलता है कि तेहरान की मिसाइल क्षमता पहले के अनुमान से अधिक ज्यादा है। वहीं, ईरान के नतांज परमाणु संवर्धन ठिकाने पर हवाई हमला होने की खबर सामने आई है। ईरानी सरकारी एजेंसी के अनुसार इस हमले में कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ। हालांकि इस्राइल ने इस हमले में अपनी भूमिका से इनकार किया है।अब तक इस युद्ध में ईरान में 1,300 से अधिक, लेबनान में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायल में 15 और अमेरिकी सेना के 13 जवानों की भी जान गई है। खाड़ी क्षेत्र में भी कई नागरिक हताहत हुए हैं, जबकि लाखों लोग ईरान और लेबनान में विस्थापित हो चुके हैं। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू हवाई किराए पर लगे अस्थायी प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार की ओर से लिया गया यह फैसला 23 मार्च 2026 से प्रभावी होगा। यह कदम इंडिगो की उड़ानों में आई बाधाओं के बाद दिसंबर 2025 में लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेने से जुड़ा हुआ है। दिसंबर 2025 में इंडिगो की बड़े पैमाने पर उड़ान बाधित होने के कारण टिकट की कीमतों में असामान्य वृद्धि देखी गई थी। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने छह दिसंबर, 2025 को घरेलू हवाई किराए पर अस्थायी सीमाएं लगाई थीं। इन सीमाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि हवाई किराए उचित और पारदर्शी रहें और यात्रियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। प्रतिबंध हटाने का निर्णय मंत्रालय के अनुसार अब स्थिति सामान्य हो गई है, क्षमता बहाल हो गई है और पूरे क्षेत्र में सामान्य संचालन फिर से शुरू हो गया है। इन परिस्थितियों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि किराए पर लगाई गई सीमाएं 23 मार्च, 2026 से वापस ले ली जाएंगी। एयरलाइंस के लिए निर्देश किराए की सीमाएं हटाए जाने के साथ ही मंत्रालय ने एयरलाइंस को मूल्य निर्धारण अनुशासन बनाए रखने और जिम्मेदारी से कार्य करने का निर्देश दिया है। एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना होगा कि किराए बाजार की स्थितियों के अनुरूप, उचित और पारदर्शी हों। मंत्रालय ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया है कि अत्यधिक या अनुचित किराए में वृद्धि, विशेष रूप से व्यस्त समय, व्यवधानों या आपातकालीन स्थितियों के दौरान, को गंभीरता से लिया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय वास्तविक समय के आधार पर हवाई किराए के रुझानों की निगरानी कर रहा है। वैश्विक परिस्थितियों का प्र …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में ठोस कचरा प्रबंधन के नियमों की अनदेखी पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार सहित जिला प्रशासन और संबंधित विभागों से रिपोर्ट तलब की है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने शहरी विकास विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और विभिन्न जिला प्रशासन को कूड़े के वैज्ञानिक निपटान और डिफाल्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अभी हाईकोर्ट में शहरी विकास निदेशक, हिमाचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य सरकार सहित शहरी निकायों ने अपना जवाब दायर किया। इसमें कचरा प्रबंधन की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है।खंडपीठ ने फंड के उपयोग पर केंद्र सरकार से पूछा है कि 15वें वित्त आयोग के तहत प्रस्तावित 111 करोड़ रुपये जारी हुए हैं या नहीं। यदि हां, तो उनका उपयोग कहां किया गया है। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कचरा शुल्क के रूप में 37.18 करोड़ के मुकाबले 27.71 करोड़ रुपये ही एकत्र हुए हैं।कोर्ट ने करीब 10 करोड़ के घाटे को वसूलने के लिए डिफाल्टरों पर शिकंजा कसने को कहा है। बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र के केंडुवाल साइट पर कचरे का अंबार लगा है। प्लांट की क्षमता 60 टन प्रतिदिन थी, जबकि वहां 180-200 टन कचरा रोजाना पहुंच रहा है।कोर्ट ने निर्देश दिया कि पुराने कचरे (लीगेसी वेस्ट) और नए कचरे को अलग करने के लिए फेंसिंग की जाए और सीसीटीवी से निगरानी रखी जाए। इसके साथ ही अदालत ने प्रदेश सरकार को चंडीगढ़ प्रशासन, डड्डूमाजरा मॉडल जैसे विशेषज्ञों से भी इस मामले में सलाह लेने का सुझाव दिया है।नाहन के पास सैनवाला में नदी में भारी मात्रा में शराब की बोतलें और लेबल फेंकने का मामला सामन …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

मुलर के निधन पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मुलर के निधन पर कहा, “रॉबर्ट मुलर का निधन हो गया है। अच्छा है, मुझे खुशी है कि वह मर गया।” उन्होंने आगे कहा, “वह अब निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते।“रॉबर्ट मुलर ने 11 सितंबर, 2001 के हमलों से ठीक एक सप्ताह पहले एफबीआई निदेशक का पद संभाला था। इस घटना ने तुरंत ही एफबीआई के प्राथमिक लक्ष्य को घरेलू अपराधों को सुलझाने से बदलकर आतंकवाद को रोकने की ओर मोड़ दिया। इस बदलाव ने मुलर और संघीय सरकार के सामने एक अत्यंत कठिन चुनौती पेश की, जहां 100 में से 99 आतंकवादी हमलों को रोकना भी पर्याप्त नहीं माना जाता था।अपने 12 साल के कार्यकाल के दौरान, मुलर ने एफबीआई के मिशन को 21वीं सदी की कानून प्रवर्तन आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्गठित किया। उन्होंने दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के राष्ट्रपतियों के अधीन सेवा की और रिपब्लिकन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश द्वारा उन्हें नामित किया गया था।एफबीआई निदेशक के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद मुलर ने सार्वजनिक सेवा में वापसी की। उन्हें उप अटॉर्नी जनरल रॉड रोसेनस्टीन द्वारा ट्रंप-रूस जांच के लिए विशेष वकील नियुक्त किया गया था। इस जांच का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या ट्रंप के चुनावी अभियान ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने के लिए रूस के साथ अवैध रूप से समन्वय किया था।मुलर के नेतृत्व में उनकी टीम ने लगभग दो साल तक इस अहम जांच को गुप्त रूप से संचालित किया। उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और जांच के दौरान कोई सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज नहीं कराई, भले ही उन्हें ट्रंप और उनके समर्थकों से हमलों का सामना करना पड़ा।अप्रैल 2019 में जारी की गई 448 पन्नों की मुलर रिपोर् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम एशिया में संघर्ष के चलते वैश्विक पॉप आइकन शकीरा का इंडिया कॉन्सर्ट स्थगित कर दिया गया है। शकीरा का अप्रैल में भारत में कॉन्सर्ट होने वाला था। मगर, अब यह स्थगित हो गया है। डिस्ट्रिक्ट अपडेट्स के इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट में बताया गया कि शकीरा का ‘फीडिंग इंडिया’ कॉन्सर्ट स्थगित कर दिया गया है। शकीरा का कॉन्सर्ट मुंबई में 10 अप्रैल को महालक्ष्मी रेसकोर्स और दिल्ली में 15 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में निर्धारित था। मगर, पश्चिम एशिया तनाव के बीच आयोजकों ने कहा, ‘हमारे प्रशंसकों, कलाकार और प्रोडक्शन टीम की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी टिकट धारकों को पूरी राशि वापस कर दी जाएगी, जो स्वचालित रूप से उनके मूल भुगतान माध्यम में भेज दी जाएगी’।कॉन्सर्ट के आयोजकों ने कहा, हम शकीरा की टीम के साथ मिलकर नई तारीख तय करने पर काम कर रहे हैं। जैसे ही तारीख तय होगी, सभी को सूचित किया जाएगा। मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात और क्षेत्रीय तनाव की वजह से शकीरा का ‘फीडिंग इंडिया कॉन्सर्ट’ अगली सूचना तक पोस्टपोन कर दिया गया है। आयोजकों ने कहा कि ‘फीडिंग इंडिया कॉन्सर्ट’ हमेशा से किसी बड़े मकसद के लिए खड़ा रहा है और हमारी यह प्रतिबद्धता आज भी वैसी ही है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...