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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राशन दुकानों को समर्थन देने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को आधुनिक बनाने के लिए 25,530 करोड़ रुपये की सार्थक पीडीएस योजना योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना मार्च 2031 तक पांच वर्षों के लिए लागू रहेगी। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को यह जानकारी दी। सरकार के इस बड़े कदम का सीधा और सकारात्मक असर देश के उन 80 करोड़ नागरिकों पर पड़ेगा जो अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए सरकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम पर निर्भर हैं। निर्मल: एआई-संचालित वास्तविक समय पीडीएस लाभार्थी रजिस्ट्री। अंतर-मंत्रालय एकीकरण और क्रॉस-स्कीम अभिसरण। एआई-संचालित वास्तविक समय पीडीएस लाभार्थी रजिस्ट्री। अंतर-मंत्रालय एकीकरण और क्रॉस-स्कीम अभिसरण। आशा: कॉल, व्हाट्सएप, आईवीआरएस और चैटबॉट के माध्यम से बहुभाषी एआई शिकायत निवारण और नागरिक सहभागिता मंच। प्रतिदिन 3 लाख इंटरैक्शन तक स्केलेबल। कॉल, व्हाट्सएप, आईवीआरएस और चैटबॉट के माध्यम से बहुभाषी एआई शिकायत निवारण और नागरिक सहभागिता मंच। प्रतिदिन 3 लाख इंटरैक्शन तक स्केलेबल। सक्षम: एआई-सक्षम आपूर्ति शृंखला मंच जिसमें वाहन ट्रैकिंग, क्यूआर ट्रेसिबिलिटी, मांग पूर्वानुमान और मार्ग अनुकूलन शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “आज मंत्रिमंडल ने एक ऐसा निर्णय लिया है जो देश के 80 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चला रहा है।इस खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 80 करोड़ नागरिकों को हर महीने बुनियादी राशन उपलब्ध कराया जाता है। य …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भारत की कभी सबसे सफल मानी जाने वाली एडटेक कंपनी बायजू के संस्थापक बायजू रवींद्रन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा घटनाक्रम में सिंगापुर की एक अदालत ने उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी मानते हुए छह महीने जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला रवींद्रन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जो पहले से ही भारी आर्थिक संकट और विदेशी निवेशकों के कानूनी दावों का सामना कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला और क्यों हुई सजा? यह पूरा मामला रवींद्रन की संपत्तियों और अदालती आदेशों की अनदेखी से जुड़ा हुआ है। सिंगापुर की अदालत ने स्पष्ट किया है कि रवींद्रन ने अप्रैल 2024 से अपनी संपत्तियों से संबंधित कई अदालती आदेशों की जानबूझकर अवहेलना की है। इन आदेशों का पालन न करने के कारण ही उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी पाया गया और छह महीने की जेल की सजा तय की गई। मालिकाना हक साबित करने का सख्त निर्देश सजा के अलावा, अदालत ने रवींद्रन पर आर्थिक दंड भी लगाया है। उन्हें कानूनी खर्च के तौर पर 90,000 सिंगापुर डॉलर (लगभग 70,500 अमेरिकी डॉलर) का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, अदालत ने उन्हें तत्काल प्रभाव से संबंधित अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा है। अदालत ने केवल सजा और जुर्माने पर ही बात खत्म नहीं की है, बल्कि उन्हें अपनी कुछ संपत्तियों का हिसाब देने को भी कहा है। रवींद्रन को अब ऐसे कानूनी दस्तावेज सौंपने होंगे जो यह साबित कर सकें कि ‘बीएआर इन्वेस्टको पीटीई’ (Beeaar Investco Pte) के वे ही असली और कानूनी मालिक हैं। बता दें कि यह एक कॉरपोरेट इकाई है जिसके पास एक अन्य संबंधित कंपनी के शेयर मौजूद हैं। इस कानूनी लड़ाई में कतर होल्डिंग्स का प् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

याचिकाओं में चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे एसआईआर अभियान की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उससे जुड़े नियमों के तहत चुनाव आयोग को मिले अधिकारों के तहत नहीं आती है। विवाद का मुख्य मुद्दा चुनाव आयोग की वह शर्त है, जिसके तहत जिन मतदाताओं का नाम 2002 या कुछ राज्यों में 2003 की मतदाता सूची में नहीं था, उन्हें ऐसे व्यक्ति से पारिवारिक संबंध साबित करना होगा, जिसका नाम उन सूचियों में दर्ज था।याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि यह शर्त गरीब, प्रवासी और हाशिए पर रहने वाले लोगों को मतदान अधिकार से वंचित कर सकती है, क्योंकि उनके पास पुराने रिकॉर्ड से जुड़ा दस्तावेजी प्रमाण मिलना मुश्किल है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रभावित मतदाताओं को राहत देने और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अंतरिम निर्देश भी जारी किए थे। शुरुआत में चुनाव आयोग ने सत्यापन के लिए 11 दस्तावेज तय किए थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को भी एसआईआर प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया।अधिकांश याचिकाएं पिछले साल जून में दाखिल की गई थीं, जब चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर अभियान शुरू करने का फैसला लिया था। इसके बाद यह प्रक्रिया पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ा दी गई। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाए रखने तथा फर्जी या अयोग्य मतदाताओं को हटाने के लिए यह अभियान जरूरी है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीज …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सीमा पर मौजूद एक युवक ने बातचीत में बताया कि वह बांग्लादेश से दो-तीन साल पहले भारत आया था। उसने कहा कि उसे दूसरे लोग यहां लेकर आए थे और यहां आने के बाद कहा गया कि अब खुद काम करके रहो। युवक ने बताया कि वह बाइक मैकेनिक का काम करता था और हावड़ा इलाके में रहता था। उसने यह भी कहा कि उसके साथ करीब दस लोग आए थे, लेकिन अब वह अकेला है। कई लोगों के पास आधार कार्ड और राशन कार्ड भी नहीं मिले। इन बयानों के बाद प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है।पश्चिम बंगाल सरकार और प्रशासन ने कथित अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए अभियान तेज कर दिया है। उत्तर 24 परगना के बसीरहाट इलाके के हाकिमपुर चेकपोस्ट पर मंगलवार सुबह बड़ी संख्या में बांग्लादेशी पुरुष और महिलाएं पहुंचीं। इनमें कई लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो लंबे समय से बंगाल के अलग-अलग हिस्सों में रह रहे थे। हाल में घुसपैठियों को पकड़ने, पहचान करने और वापस भेजने की बात सामने आने के बाद सीमा पर भीड़ बढ़ गई। प्रशासन अब दस्तावेजों की जांच कर रहा है और संदिग्ध लोगों को होल्डिंग सेंटर भेजा जा रहा है।मालदा जिला इस कार्रवाई का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। यहां इंग्लिश बाजार इलाके के चंदन पार्क में पहला होल्डिंग सेंटर शुरू किया गया है। यहां फिलहाल नौ संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को रखा गया है। इनमें तीन महिलाएं और छह नाबालिग शामिल हैं। इन लोगों को गाजोल थाना क्षेत्र से पकड़ा गया था। सेंटर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पुलिस के साथ सिविल डिफेंस तथा अन्य कर्मचारी चौबीस घंटे निगरानी कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि यहां लोगों के दस्तावेज और पहचान की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई होगी।राज्य में डिटेक्ट, डिलीट और डिप …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

1 of 5 दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी - फोटो : एएनआई खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो देखें संक्षिप्त देखें अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें दिल्ली में लू व गर्मी का सितम अभी थमने नहीं वाला है। बुधवार को भी आसमान से आग बरसेगी और लू के थपेड़ों से लोगों का हाल बेहाल रहेगा। मौसम विभाग ने गर्मी का यलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में आसमान ज्यादातर साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री के बीच रहेगा। इस दौरान कई जगहों पर सतह पर तेज हवाएं चलेंगी, जिनकी रफ्तार 20 से 30 किमी प्रति घंटा रहेगी और कभी-कभी झोंके 40 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ 28 मई से उत्तर-पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है। इसका असर 28, 29, 30 और 31 मई को देखने को मिलेगा। 2 of 5 दिल्ली में गर्मी से हाल बेहाल - फोटो : अमर उजाला दो दिन बारिश का यलो अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार, 28 और 29 मई से मौसम में बदलाव शुरू होगा। इस दौरान आंशिक बादल छाने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। ऐसे में गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना रहेगी, जिनकी गति 40 से 50 किमी प्रति घंटा और कुछ समय 60 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है। मौसम विभाग ने बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद 30 से 31 मई के बीच मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा और तापमान 34 से 37 डिग्री तक रहने का अनुमान है, जबकि आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। इससे तापमान में गिरावट आने की …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सीबीएसई ने दावों को बताया भ्रामक अब सीबीएसई ने आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर जिस पोर्टल के समझौता होने का दावा किया गया, वह वास्तविक मूल्यांकन प्रणाली का हिस्सा नहीं था। बोर्ड के अनुसार शोधकर्ता ने जिस यूआरएल का उल्लेख किया, वह केवल परीक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाली वेबसाइट थी, जहां आंतरिक परीक्षण और समीक्षा के लिए नमूना डेटा रखा गया था। Clarification Regarding Claim of Compromise of CBSE OSM Portal In a post made by a user on social media, it has been claimed that the CBSE On Screen Marking (OSM) bearing URL: https://t.co/lwAeAFWwo1 was compromised by him on 26.02.2026. This has also formed the basis for a few… — CBSE HQ (@cbseindia29) May 26, 2026 hi, I’m the researcher behind the OSM report: 1. If this was test data – how I was able to log in with prod user data completely? I have a screen recording of it and proof of CERT-In acknowledging it. 2. cbse1/cbse2/cbse3/cbse4.onmark.co.in had the same vulnerabilities i have… — nisarga (@ni5arga) May 26, 2026 सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि वास्तविक उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया गया पोर्टल अलग था और उसमें किसी तरह की सुरक्षा चूक सामने नहीं आई है। बोर्ड ने कहा कि परीक्षण वेबसाइट पर न तो वास्तविक मूल्यांकन डेटा मौजूद था और न ही छात्रों के अंक या अन्य संवेदनशील जानकारी।बोर्ड ने अपने स्पष्टीकरण में कहा, ‘बोर्ड सभी संबंधित पक्षों को यह आश्वासन देना चाहता है कि मूल्यांकन के वास्तविक कार्य के लिए उपयोग में लाए जा रहे प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने हेतु, किस …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें विदेश मंत्रालय ने क्या कहा? मंत्रालय ने कहा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हमेशा से भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से रहे थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इस पर टिप्पणी करने का किसी अन्य देश को कोई अधिकार नहीं है। सीपीईसी पर जताया कड़ा विरोध इसके अलावा, भारत ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) परियोजना का भी कड़ा विरोध किया, क्योंकि इसमें भारत के संप्रभु क्षेत्र आते हैं। मंत्रालय ने कहा कि अन्य देशों की ओर से पाकिस्तान के गैरकानूनी और बलपूर्वक कब्जे को वैधता देने के प्रयास को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को प्रभावित करता है। यह बात पाकिस्तान और चीन को कई बार स्पष्ट रूप से बताई जा चुकी है। ये भी पढ़ें: मंत्रालय ने कहा, भारत ने ‘सीमा पार जल संसाधन सहयोग’ के संदर्भों को भी देखा है। दोनों देशों (पाकिस्तान-चीन) की कोई साझा सीमा नहीं है, इसलिए इस तरह के कथित सहयोग का सवाल ही नहीं उठता। भारत ने पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 के तथाकथित सीमा समझौते को कभी स्वीकार नहीं किया है। चीन-पाकिस्तान ने बयान में क्या कहा? चीन और पाकिस्तान ने मंगलवार को आपसी रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने तथा सीपीईसी के तहत परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर नई सहमति जताई है। इसके तहत ग्वादर बंदरगाह को एक बड़े क्षेत्रीय संपर्क केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना भी शामिल है। दोनों देशों ने कहा कि वे पहले से तय ढांचे के तहत सीपीईसी की परियोजनाओं में तीसरे देशों की भागीदारी का भी स्वागत करते हैं। यह बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाक …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

12:43 PM, 26-May-2026 दोपहर 12 बजे 31.6 फीसदी मतदान राज्य चुनाव आयुक्त राजकमल चाैधरी ने बताया कि दोपहर 12 बजे 31.6 फीसदी मतदान हो चुका है। पूरे प्रदेश में ओवरऑल चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है। आठ निगमों के 396 वार्डों, 75 परिषदों के 1282 वार्डों और 20 नगर पंचायतों के 218 वार्डों में चुनाव करवाए जा रहे हैं। राज्य चुनाव आयुक्त राजकमल चाैधरी ने बताया कि दोपहर 12 बजे 31.6 फीसदी मतदान हो चुका है। पूरे प्रदेश में ओवरऑल चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है। आठ निगमों के 396 वार्डों, 75 परिषदों के 1282 वार्डों और 20 नगर पंचायतों के 218 वार्डों में चुनाव करवाए जा रहे हैं। 12:30 PM, 26-May-2026 सीएम के पूर्व ओएसडी प्रो. ओंकार सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया सीएम मान के पूर्व ओएसडी प्रोफेसर ओंकार सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रोफेसर ओंकार सिंह कुछ माह पहले आप छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। धूरी में काउंसिल चुनाव के दौरान ओंकार सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई है। एसएसपी डाॅ. रवजोत ग्रेवाल ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को बताया कि एहतियातन प्रो. ओंकार सिंह को डिटेन किया गया है। रवनीत बिट्टू ने एसएसपी और एसपी को फटकार लगाई है। सीएम मान के पूर्व ओएसडी प्रोफेसर ओंकार सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रोफेसर ओंकार सिंह कुछ माह पहले आप छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। धूरी में काउंसिल चुनाव के दौरान ओंकार सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई है। एसएसपी डाॅ. रवजोत ग्रेवाल ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को बताया कि एहतियातन प्रो. ओंकार सिंह को डिटेन किया गया है। रवनीत बिट्टू ने एसएसपी और एसपी को फटकार लगाई है। 12:29 PM, 26-May-2026 भुच्चो मंडी आप विधायक मास्टर जगसीर सिंह का विरोध …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

क्वाड देशों ने ऊर्जा बाजार को स्थिर और पारदर्शी बनाने की बात कही है। इसके लिए आपूर्ति शृंखला को मजबूत और विविध बनाया जाएगा। समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। यह वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है।इस योजना में विकासशील और छोटे द्वीपीय देशों का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रशांत क्षेत्र के छोटे देशों की ऊर्जा जरूरतें पूरी की जाएंगी। चारों देशों ने क्षेत्रीय पहलों की सराहना की है।एशिया की ऊर्जा स्थिरता के लिए ‘पावर एशिया’ कार्यक्रम।दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों को ऊर्जा सुरक्षा में समर्थन।दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए दो अरब डॉलर का निवेश कोष। इसके साथ ही आसियान पावर ग्रिड को समर्थन और फिजी को तीन करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की वित्तीय सहायता।भविष्य की चुनौतियों के लिए एक नई कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसके तहत तकनीक, प्रबंधन, नीति और बाजार विश्लेषण पर मिलकर काम होगा। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए संयुक्त अभ्यास भी किए जाएंगे। इसका एक मुख्य उद्देश्य सामरिक तेल भंडारों को मजबूत करना है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सहयोग जारी रहेगा। इस पूरे तालमेल को बेहतर बनाने के लिए जल्द ही ‘क्वाड फ्यूल सिक्योरिटी फोरम’ बनाया जाएगा। यह फोरम उच्च स्तरीय चर्चा और सहयोग को आगे बढ़ाएगा।क्वाड देशों का यह साझा बयान होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर व्यापारिक जहाजों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा संकल्प है। सामरिक तेल भंडारों को मजबूत करने और ‘फ्यूल सिक्योरिटी फोरम’ के गठन से वैश्विक बाजार की अस्थिरता को रोकने और …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के अनुसार ईरानी बलों की गतिविधियां अमेरिकी सैनिकों और जहाजों के लिए खतरा बन रही थीं। इसी वजह से अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में सीमित लेकिन सटीक कार्रवाई की। सेंटकॉम के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिन्स ने कहा कि अमेरिकी सेना ने आत्मरक्षा में यह हमला किया और साथ ही संयम भी बरता।अमेरिका का दावा है कि ईरानी नौकाएं होर्मुज जलडमरूमध्य के पास समुद्र में माइन बिछाने की कोशिश कर रही थीं। इसके अलावा कुछ मिसाइल लॉन्च साइटों को भी सक्रिय किया जा रहा था। अमेरिकी सेना ने इन्हें संभावित खतरा मानते हुए निशाना बनाया। हालांकि हमले में कितना नुकसान हुआ, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम के दौरान भी पहले कई बार तनावपूर्ण घटनाएं हो चुकी हैं। मई की शुरुआत में भी अमेरिकी सेना ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। उस समय अमेरिका ने आरोप लगाया था कि ईरान ने उसके युद्धपोतों पर मिसाइल, ड्रोन और छोटी नौकाओं से हमला करने की कोशिश की थी।होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल है। यहां किसी भी सैन्य गतिविधि का असर वैश्विक तेल बाजार और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पड़ता है। यही वजह है कि अमेरिका इस क्षेत्र में लगातार सैन्य निगरानी बनाए हुए है।अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर डस्ट यानी संवर्धित यूरेनियम या तो अमेरिका को सौंपा जाएगा ताकि उसे नष्ट किया जा सके, या फिर ईरान के साथ मिलकर उसी जगह पर खत्म किया जाएगा।ट्रंप ने संकेत दिए कि दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते को …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...