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1 of 5 रजोरी में खाई में गिरा वाहन, दो की मौत - फोटो : अमर उजाला जम्मू-कश्मीर के जिला राजोरी के कालाकोट उपमंडल के अंतर्गत मोगला-तारयाठ क्षेत्र के केरी छब्बर इलाके में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यात्रियों से भरा एक वाहन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में दो यात्रियों की मौके पर ही मौत होने की सूचना है, जबकि करीब 21 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 2 of 5 रिश्तेदार की मौत पर शोक जताने गए थे सभी - फोटो : अमर उजाला एक ही परिवार के थे 30 लोग प्राप्त जानकारी के मुताबिक, सुंदरबनी उपमंडल के मार्चोला इलाके से एक ही परिवार के लगभग 30 लोग अपने एक रिश्तेदार के निधन पर शोक व्यक्त करने के बाद मोगला-तारयाठ की ओर जा रहे थे। इसी दौरान केरी छब्बर इलाके में वाहन चालक कथित तौर पर वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते वाहन सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरा। 3 of 5 वाहन के नीचे दबे लोगों को निकालने की कोशिश करते लोग - फोटो : अमर उजाला मौके पर मच गई चीख पुकार हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही बचाव अभियान शुरू किया गया। घायलों को खाई से बाहर निकालने और उन्हें चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं। 4 of 5 हादसे में अबतक दो की मौत - फोटो : अमर उजाला दो की मौत, 21 लोग घायल प्रारंभिक रिपोर्टों में दो लोगों की मौके पर मौत और 21 यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, हताहतों की अंतिम संख्या और घायलों की स्थिति के संबंध में आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। 5 of 5 वाहन को पलटने की कोशिश करते लोग - फोटो : अमर उजाला …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पुलिस ने इस बाबत 9 अक्तूबर को सीजेपी के को-कन्वीनर सौरव दास और ज्वाइंट सेक्रेटरी बाला कृष्णा को सूचित किया था कि उक्त पत्र केवल प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के बारे में एक सूचना है। इसे नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मांगने वाला विधिवत जमा किया गया आवेदन नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, यह सूचना बहुत कम समय पहले प्राप्त हुई है, जबकि मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जंतर-मंतर पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आवेदन, संबंधित कार्यक्रम की प्रस्तावित तारीख से कम से कम 10 दिन पहले जमा किया जाना चाहिए। पत्र में कहा गया है कि अधिकारी इस बात को स्वीकार करते हैं कि विरोध प्रदर्शन करना एक मौलिक अधिकार है। हालांकि, अनुमति देने या अन्यथा निषेध लगाने का निर्णय लेते समय इस मौलिक अधिकार के साथ-साथ उन अन्य नागरिकों और क्षेत्र के निवासियों के मौलिक अधिकारों पर भी विचार किया जाना आवश्यक है, जहां प्रदर्शन आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। पूर्व के अनुभवों और लगातार सामने आ रहे अनुभवों से पता चलता है कि आम नागरिकों को विरोध प्रदर्शनों के कारण उत्पन्न होने वाली अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनमें विरोध प्रदर्शन, यातायात जाम, आम लोगों में असुरक्षा की आशंका तथा व्यक्तियों और संपत्तियों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं शामिल हैं। पत्र में नई दिल्ली जिले के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के हवाले से कहा गया है कि आपको पहले भी एक अलग अवसर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, अनुमति मिलने के बाद आपका आचरण कई स्तरों पर उल्लंघनकारी पाया गया। इसमें निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी प्रदर्शन जारी रखना शामिल था, जिसे सख्ती से प्रतिबंधित किया गया था। इस क …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

जनता से की भारी संख्या में जुटने की अपील केजरीवाल ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति या पार्टी की नहीं, बल्कि देश के भविष्य की है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि मैं देश की जनता से अपील करता हूं कि वे अधिक से अधिक संख्या में जंतर-मंतर पर पहुंचें। शनिवार से शुरू हो रहे इस आंदोलन में मैं और मेरा पूरा परिवार शामिल होगा और आप सभी को भी वहां पहुंचना चाहिए। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने वर्ष 2019 में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने वाले संशोधन कानून को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया है। अब प्रदेश में ओबीसी आरक्षण फिर 14 प्रतिशत रहेगा। अदालत ने सरकारी भर्तियों में रोके गए 13 प्रतिशत पदों को अनारक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों से भरने के निर्देश दिए हैं।मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी), कर्मचारी चयन मंडल (एमपीईएसबी) और अन्य भर्ती एजेंसियों को तीन महीने में प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इससे लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, ओबीसी पक्ष ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।ओबीसी आरक्षण विवाद के कारण 29 सितंबर 2022 से कई सरकारी भर्तियों में 87:13 प्रतिशत का फार्मूला अपनाया जा रहा था। इसके तहत 87 प्रतिशत पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती थी, जबकि बाकी 13 प्रतिशत पदों को अंतिम निर्णय तक रोककर रखा गया था। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन पदों पर अनारक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का रास्ता खुल गया है।ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का मामला कई वर्षों तक कानूनी विवाद में रहा। इस दौरान सरकारी भर्तियों में आरक्षण लागू करने और लंबित पदों पर नियुक्तियों को लेकर अलग-अलग व्यवस्थाएं अपनाई गईं। इस पूरे विवाद की प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं।तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने अध्यादेश के जरिए ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने की पहल की।संशोधन कानून लागू हुआ। इसके बाद कानून की संवैधानिक वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।विवा …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

एनसीआर में आज दोपहर अचानक से मौसम बदल गया। हापुड़ में आसमान पर काले बादल छा गए और इसके बाद बारिश शुरू हो गई। इस दौरान हापुड़ समेत विभिन्न इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद में भी मौसम बदल गया है। जीटी रोड पर तेज आंधी चल रही है। इसी बीच सड़क पर गुजरते वाहन यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम के इस बदलाव से जिले के कई क्षेत्र प्रभावित हुए। हापुड़ शहर के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी ओले गिरे। सिंभावली और बाबूगढ़ ब्लॉक के कई गांवों से ओले पड़ने की सूचना मिली है। इनमें मुदाफरा, हरनाथपुर कोटा, सरावनी, गोहरा आलमगीरपुर, धनवाली उर्फ अटा, मुक्तेश्वर, मत नोरा, छतनोरा, औरंगाबाद और बहरामपुर बाढ़ली जैसे गांव शामिल हैं। इन गांवों में अचानक हुई ओलावृष्टि से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।बारिश और ओलावृष्टि का सीधा असर धान की निकासी पर पड़ा है। खेतों में पानी भर जाने से धान की कटाई का काम रुक गया है। कटे हुए धान को खेतों से बाहर निकालने में भी मुश्किल आ रही है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है। यह मौसमी घटना किसानों के लिए चिंता का विषय बन गई है।जिले के सिंभावली और बाबूगढ़ ब्लॉक के कई गांवों में ओले पड़े। सिंभावली के मुदाफरा, हरनाथपुर कोटा, सरावनी और गोहरा आलमगीरपुर में भी ओलावृष्टि दर्ज की गई। बाबूगढ़ क्षेत्र के धनवाली उर्फ अटा, मुक्तेश्वर, मत नोरा और छतनोरा में भी ओले गिरने की सूचना है। औरंगाबाद और बहरामपुर बाढ़ली जैसे अन्य गांवों में भी यह स्थिति देखी गई। इन सभी इलाकों में शुक्रवार दोपहर को अचानक मौसम ने करवट बदली थी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

न्यूजीलैंड को लगा झटका: भारत के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हुए चापमैन और फोक्स, इन दो खिलाड़ियों को मिला मौका न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को भारत के खिलाफ आगामी पांच मैचों की टी20 सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के बल्लेबाज मार्क चापमैन और तेज गेंदबाज जैक फोक्स चोट के कारण इस पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। यह सीरीज 22 अक्तूबर से क्राइस्टचर्च में शुरू होगी। वनडे सीरीज तक फिट हो सकते हैं चापमैन मार्क चापमैन पिछले महीने यूरोपीय टी20 लीग के दौरान बाएं पैर की हैमस्ट्रिंग में चोटिल हो गए थे और फिलहाल उबर रहे हैं, जबकि तेज गेंदबाज फोक्स को कैंटरबरी के हालिया अभ्यास सत्र के दौरान दाहिने कूल्हे के फ्लेक्सर में चोट लग गई थी। 32 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज चापमैन, जिन्होंने 113 टी20 मैच खेले हैं भारत के खिलाफ होने वाली आगामी वनडे सीरीज तक पूरी तरह फिट होकर वापसी करने की राह पर हैं। हालांकि, जैक फोक्स की वापसी को लेकर अभी कोई निश्चित समयसीमा तय नहीं की गई है। चयनकर्ताओं ने किसे दिया मौका इन दोनों खिलाड़ियों के चोटिल होने के बाद, चयनकर्ताओं ने उनकी जगह ऑलराउंडर जोश क्लार्कसन और तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर को न्यूजीलैंड के टी20 स्क्वाड में शामिल किया है। न्यूजीलैंड के मुख्य कोच रॉब वाल्टर ने इस सीरीज से पहले दोनों खिलाड़ियों के बाहर होने को एक बड़ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित हेमकुंड साहिब में सीजन की तीसरी बर्फबारी हुई है। देर रात अचानक मौसम खराब होने के बाद यहां बर्फबारी हुई। मौसम का मिजाज बदलने से ठंड भी बढ़ गई। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी ऐसे समय हुई है, जब यात्रा सीजन अपने समापन की ओर है। सिखों के प्रमुख तीर्थस्थलों में शामिल हेमकुंड साहिब में हर साल देश-विदेश से श्रद्धालु यहां मत्था टेकने पहुंचते हैं। यहां मौसम तेजी से बदलता है। इस सीजन में हेमकुंड साहिब में अब तक तीन बार बर्फबारी हो चुकी है। देर रात हुई ताजा बर्फबारी से एक बार फिर यहां सर्द मौसम का असर देखने को मिला। हेमकुंड साहिब के कपाट कल बंद होने हैं। इसके साथ ही इस वर्ष की तीर्थयात्रा का समापन हो जाएगा। कपाट बंद होने से पहले हुई बर्फबारी ने यहां के मौसम में ठंडक बढ़ा दी है। श्रद्धालुओं के लिए यह यात्रा सीजन का अंतिम दौर है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरा है। संयुक्त राष्ट्र की छठी समिति में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को खत्म करने के उपायों पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान का जवाब देते हुए भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद को सिर्फ बयान देकर खत्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए आतंकियों, उनके संगठनों, उन्हें पैसा देने वालों और उनका साथ देने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी होगी। भारत ने सवाल उठाया कि जब किसी देश की जमीन का इस्तेमाल आतंकियों को पैसा देने, प्रशिक्षण देने, शरण देने या उन्हें मदद पहुंचाने के लिए किया जाता है, तो उस स्थिति में क्या कदम उठाए जाते हैं? …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

गुरुवार को माइक्रोसॉफ्ट ने ट्रंप प्रशासन की आव्रजन कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी। कंपनी को स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम से निलंबित कर दिया गया था। इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से सम्मानित किया। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) मूल लेख स्रोत पर पढ़ें

बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंचों को इस बारे में सलाह जारी की है। मंत्रालय ने विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी कुछ सूचनाओं के ऑनलाइन प्रसार पर चिंता जताई है। ये सूचनाएं झूठी, भ्रामक, बदली हुई या संदर्भ से हटकर पेश की गई हो सकती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को आशंका है कि ऐसी गैरकानूनी सामग्री से सार्वजनिक व्यवस्था और सामाजिक शांति भंग हो सकती है। इससे कानून-व्यवस्था से जुड़ी चिंताएं भी बढ़ सकती हैं। साथ ही, ऐसी सामग्री हिंसा भड़का सकती है। इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा, मंत्रालय ने बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसी गैरकानूनी सामग्री की पहचान करने और अधिकृत सरकारी निकायों से मिली शिकायतों के आधार पर उस पर प्राथमिकता से कार्रवाई करने की सलाह दी है। ये भी पढ़ें: सलाह में सोशल मीडिया मंचों से कहा गया है कि वे अपने मंच पर कृत्रिम तरीके से तैयार की गई सामग्री पर लेबल लगाएं। खास तौर पर ऐसी सामग्री पर लेबल लगाने को कहा गया है, जिसे मौजूदा घटनाओं को दिखाने के तौर पर पेश किया जा रहा है। सूत्र ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों को कानून लागू कराने वाली एजेंसियों और अन्य अधिकृत सरकारी एजेंसियों के साथ समय पर सहयोग सुनिश्चित करने की सलाह दी है। इसमें कार्रवाई करना, जानकारी देना और सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। यह सब लागू कानूनों के अनुसार और सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत तय समयसीमा के भीतर किया जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंचों को इस बारे में सलाह जारी की ह …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...