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केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बुधवार को कांग्रेस नीत यूडीएफ सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। विजयन ने पुलिस संघों के एकतरफा पुनर्गठन के जरिए राज्य पुलिस को राजनीतिक नियंत्रण में लाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। एक बयान में पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार ने संबंधित पक्षों से बिना किसी चर्चा के पुलिस संघों का पुनर्गठन किया है, जो “बेहद अलोकतांत्रिक” है और पुलिसकर्मियों की संगठनात्मक स्वतंत्रता पर हमला है। विजयन ने दावा किया कि राज्य में वर्ष 1979 से पुलिस संघ काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने संबंधित पक्षों से सलाह किए बिना मौजूदा व्यवस्था को “तानाशाही तरीके” से खत्म कर दिया।विजयन ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई समितियों की जगह तदर्थ समितियां बनाए जाने की खबरों की आलोचना करते हुए कहा कि यह पुलिस संघों की स्वायत्तता में अस्वीकार्य हस्तक्षेप है। माकपा नेता ने आरोप लगाया कि पुनर्गठन के तहत ग्रेड पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों का दर्जा घटाया गया है और एक ही रैंक के कर्मचारियों को अलग-अलग संघों में बांटा गया है। उनके अनुसार, इससे पुलिस बल की एकजुटता और मनोबल कमजोर होगा।विजयन ने आरोप लगाया कि सरकार पुलिस का राजनीतिकरण कर उसे अपने हितों के अधीन काम करने वाला बल बनाना चाहती है। उन्होंने मांग की कि सभी संबंधित पक्षों से चर्चा करने के बाद इस संबंध में जारी कथित आदेश को तत्काल वापस लिया जाए। विजयन की यह टिप्पणी उन मीडिया रिपोर्टों के बीच आई है, जिनमें कहा गया है कि यूडीएफ सरकार ने मान्यता प्राप्त पुलिस संघों की संख्या तीन से घटाकर दो कर दी है। इसके चलते केरल पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन को भंग किए जाने की भी …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

जज ने क्या कहा? जस्टिस माधव जामदार ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी प्राथमिकी के आधार पर दोनों लोगों के खिलाफ जारी तड़ीपार आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं लगते। खासकर तब, जब इन्हीं प्रदर्शनों में अन्य राजनीतिक दलों ने भी हिस्सा लिया था। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यह कार्रवाई चुनिंदा तरीके से की गई लगती है और दोनों याचिकाकर्ताओं के मुस्लिम समुदाय से होने के कारण प्रभावित हो सकती है। जज ने कहा, प्राथमिकी सभी राजनीतिक दलों के खिलाफ है। लेकिन केवल इन याचिकाकर्ताओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने आगे कहा, कार्रवाई चुनिंदा तरीके से नहीं की जा सकती। क्या आपने कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की है? सिर्फ इसलिए कि वे एक धर्म से जुड़े हैं? कोर्ट ने यह भी कहा कि ‘अयोध्या में बाबरी मस्जिद को नहीं गिराया जाना चाहिए था’, ऐसा विचार रखना राष्ट्रविरोधी नहीं है। किसी भी नागरिक को इस मुद्दे पर अपनी राय रखने का अधिकार है। याचिकाकर्ता फिरोज अब्दुल वहाब खान और मोहम्मद रफीक गुलाम रसूल अंसारी ने 3 दिसंबर 2025 को जारी तड़ीपार आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश के तहत उन्हें एक साल के लिए मुंबई से बाहर रहने को कहा गया था। ये आदेश 2024 और 2025 में दर्ज तीन प्राथमिकी के आधार पर जारी किए गए थे। इनमें वक्फ विधेयक को लेकर हुए प्रदर्शन, चेंबूर-गोवंडी में सीमेंट गोदामों से होने वाले वायु प्रदूषण और बाबरी मस्जिद मुद्दे से जुड़े विरोध प्रदर्शन शामिल थे। याचिकाकर्ताओं के वकील ने क्या दलील दी? याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील इब्राहिम हरबत ने दलील दी कि कथित घटनाओं में महारा …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

टेलीग्राम एप के फाउंडर पावेल दुरोव को बुधवार बड़ा झटका लगा है। रूस ने पावेल दुरोव पर आतंकवाद में मदद करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्हें इंटरनेशनल वॉन्टेड लिस्ट में डाल दिया है। यह जानकारी एपी रिपोर्ट के अनुसार है। सुरक्षा एजेंसी ने क्या कहा? रूस की मुख्य घरेलू सुरक्षा एजेंसी ने बुधवार को एक बयान दिया। इसमें कहा कि टेलीग्राम के एडमिनिस्ट्रेशन ने रूस में ऐसे कई चैनलों, चैट्स और बॉट्स को नहीं हटाया है, जिनका इस्तेमाल यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसियों, आतंकवादी और चरमपंथी संगठन कर रही है। इस का इस्तेमाल तोड़-फोड़, आतंकवाद, सामूहिक हत्या और साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं की तैयारी और उन्हें अंजाम देने के लिए किया जा रहा है।दुरोव पर ये आरोप तब लगे हैं जब रूस ने टेलीग्राम पर पाबंदियां लगाई हैं। टेलीग्राम देश के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप्स में से एक है। दुरोव ने इस साल की शुरुआत में बताया था कि रूसी अधिकारियों ने उनके खिलाफ आपराधिक जांच शुरू की है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी टेलीग्राम तक पहुंच को रोकने के लिए झूठे बहाने बना रहे हैं। ताकि प्राइवेसी और बोलने की आजादी के अधिकार को दबाया जा सके।’ (यह खबर अपडेट हो रही है) …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

2024 में लागू किए गए कानून में क्या है? देश में भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक, नकल, फर्जी परीक्षा, फर्जी एडमिट कार्ड, उत्तर कुंजी लीक और परीक्षा माफिया के मामलों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 बनाया था। यह कानून 12 फरवरी 2024 को पारित हुआ और 21 जून 2024 से पूरे देश में लागू हुआ। यह देश का पहला विशेष केंद्रीय कानून है, जो केवल सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली धांधली और पेपर लीक से निपटने के लिए बनाया गया था। यह कानून क्यों लाया गया था? सरकार ने कानून के उद्देश्य में इसकी कई वजहें बताई थी। 1. पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा था बार-बार पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के कारण परीक्षाएं रद्द या स्थगित करनी पड़ रही थीं। इससे भर्ती और प्रवेश प्रक्रिया में देरी होती थी और लाखों अभ्यर्थियों की मेहनत, समय और करियर प्रभावित हो रहा था। 2. कोई अलग केंद्रीय कानून नहीं था सरकार ने माना कि 2024 से पहले केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली धांधली से निपटने के लिए कोई विशिष्ट केंद्रीय कानून नहीं था। ऐसे मामलों में आईपीसी, आईटी एक्ट और अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई होती थी, लेकिन परीक्षा माफिया और पेपर लीक पर केंद्रित कोई व्यापक कानून नहीं था। 3. परीक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई जरूरी थी सरकार के अनुसार, कुछ संगठित गिरोह और संस्थाएं परीक्षा प्रणाली की कमजोरियों का फायदा उठाकर आर्थिक लाभ के लिए पेपर लीक और अन्य धांधली कर रहे थे। इन संगठित नेटवर्क के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई के लिए अलग कानून की जरूरत थी। 4. परीक्षा प्रणाली में भरो …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

डिफेंस कैजुअल्टी एनालिसिस सिस्टम (डीसीएएस) ने हालिया हमले में मारे गए चार सैनिकों और दर्जनों घायलों के नाम ईरान युद्ध की पुरानी लिस्ट से हटा दिए हैं। अब इन्हें ‘ओवरसीज ऑपरेशंस’ नाम की नई कैटेगरी में डाला गया है।इस कदम से अब अमेरिकी सेना पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आलोचकों का मानना है कि अमेरिका युद्ध में अपने सैनिकों के नुकसान को कम करके दिखाने की कोशिश कर रहा है। पेंटागन के इस नए कदम के बाद अब ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ और नई कैटेगरी को मिलाकर कुल घायल सैनिकों की संख्या 642 तक पहुंच गई है।जुलाई में मारे गए चार अमरीकी जवानों को ईरान युद्ध की मुख्य लिस्ट से हटाकर ‘ओवरसीज ऑपरेशंस’ में डाला गया।जॉर्डन में 17 जुलाई को ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले में तीन जवान मारे गए, जबकि 18 जुलाई को इराक में एक जवान की मौत हुई।यह पूरी हिंसा अमेरिका की ओर से होर्मुज जलडमरूमध्य पर कब्जा बनाए रखने के लिए की गई दो सप्ताह की एयरस्ट्राइक के बाद भड़की।देश मंत्री मार्को रूबियो ने मई में ही कहा था कि यह ऑपरेशन पूरा हो चुका है। वहीं रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने संसद में सितंबर तक के खर्च का अनुमान पेश किया था।पेंटागन ने पहले लिस्ट से नाम हटने को ‘डाटा खराबी’ बताया था, लेकिन अब उन्हें नई कैटेगरी में आधिकारिक रूप से दर्ज कर दिया गया है।अमेरिका और ईरान के बीच अप्रैल में एक अस्थायी युद्धविराम हुआ था। इसके बाद जून के मध्य में एक अंतरिम समझौते पर दस्तखत भी किए गए थे।लेकिन इसी महीने जब ईरान ने समुद्री व्यापारिक मार्ग में जहाजों पर हमला किया, तो अमेरिका ने दोबारा एयरस्ट्राइक शुरू कर दी। जवाब में ईरान ने अमरीकी ठिकानों की मेजबानी करने वाले पड़ोसी देशों पर मिसाइलें दाग दीं। अमेरिका की सेंट्रल कमां …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

09:09 AM, 29-Jul-2026 कावेरी जल विवाद: राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रवीन चक्रवर्ती ने दिया काम रोको प्रस्ताव कांग्रेस सांसद प्रवीन चक्रवर्ती ने राज्यसभा में काम रोको प्रस्ताव का नोटिस दिया है। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय पर 27 जुलाई 2026 को सदन में भ्रामक जवाब देने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने कावेरी जल नियमन समिति (CWRC) के आदेश का मुद्दा भी उठाया है। समिति ने कर्नाटक को तुरंत 4 टीएमसी फीट पानी छोड़ने का निर्देश दिया था। प्रवीन चक्रवर्ती का कहना है कि जल बंटवारे के इस आदेश का पालन होना चाहिए। उन्होंने संसद में इस संवेदनशील विषय पर तुरंत चर्चा की मांग की है। 09:06 AM, 29-Jul-2026 लोकसभा में एंटी-डिफेक्शन लॉ पर काम रोको प्रस्ताव, मनीष तिवारी ने उठाई नए कानून की मांग कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में काम रोको प्रस्ताव का नोटिस दिया है। वे देश में एक नए दलबदल विरोधी कानून पर चर्चा चाहते हैं। उनका कहना है कि अवसरवादिता के लिए होने वाले सामूहिक दलबदल पर रोक लगनी चाहिए। अक्सर बिना किसी वैचारिक मतभेद के सत्ता के लिए दलबदल किया जाता है। इसके साथ ही नए कानून में सांसदों और विधायकों को अपनी बात रखने की आजादी मिलनी चाहिए। उन्हें संसद के अंदर और बाहर ईमानदारी से असहमति जताने का अधिकार होना चाहिए। तिवारी का मानना है कि पार्टी व्हिप के डर के बिना जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र की आवाज उठाने की छूट मिलनी चाहिए। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

1 of 13 Rashifal 29 July 2026 - फोटो : अमर उजाला खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो देखें संक्षिप्त देखें लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें Rashifal 29 July 2026: 29 जुलाई 2026 का दिन कुछ राशियों के लिए खुशियां लेकर आया है। आज का दिन आपकी काम को लेकर चल रही परेशानियां भी दूर करेगा। वहीं कुछ जातकों को धैर्य से काम लेना होगा और वाणी की कोमलता का खास ध्यान रखें। आइए 29 जुलाई के दैनिक राशिफल को विस्तार से जानते हैं। 2 of 13 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala मेष राशि आज का दिन खर्चों पर काबू रखने की चुनौती देगा। नौकरी और पैसों के मामलों में व्यस्तता रहेगी और कुछ अनचाहे खर्चों को मजबूरी में उठाना पड़ सकता है। संतान की सेहत चिंता का कारण बन सकती है और पारिवारिक मामले भी मन को बेचैन करेंगे। घूमते-फिरते किसी महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंचना संभव है और बिजनेस में बदलाव आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। 3 of 13 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala वृषभ राशि आज आपके मन में किसी काम को लेकर हलचल बनी रहेगी। मेहनत पर भरोसा रखकर आगे बढ़ें। सामाजिक गतिविधियों में रुचि रहेगी और गुस्से को कंट्रोल करना जरूरी होगा। अनजान लोगों से दूरी बनाकर चलें। बिजनेस में समस्या आए तो पार्टनर से खुलकर बात करें, तभी काम सुचारू रूप से आगे बढ़ पाएगा। 4 of 13 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala मिथुन राशि आज दिन व्यस्तता और काम के दबाव से भरा रहेगा। जरूरी काम कल पर टालने से बचें। पारिवारिक मामलों को बैठकर निपटाना बेहतर रहेगा। जीवनसाथी के साथ नए काम की शुरुआत आपके लिए …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

03:49 AM, 29-Jul-2026 फिलहाल कैसी है होर्मुज की स्थिति? गौरतलब है कि अमेरिका के साथ जारी संघर्ष के बीच वैश्विक ऊर्जा संकट भी खड़ा हो गया है। ईरान के सशस्त्र बलों ने उन सभी कंपनियों और देशों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति नहीं देने की घोषणा की है, जो ट्रंप के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। बता दें कि जलडमरूमध्य पश्चिम एशिया में एक रणनीतिक समुद्री मार्ग है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को इस अवैध कार्रवाई के परिणामों के बारे में चेतावनी दी है। यह कदम क्षेत्र में समुद्री व्यापार और सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। 03:05 AM, 29-Jul-2026 हर्जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव में क्या? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रुथ सोशल पर किए गए एक पोस्ट के बाद ईरान ने जहाजों को रोकने की धमकी दी। ट्रंप ने कहा था कि जहाजों, कार्गो या संबंधित समुद्री संपत्तियों को भविष्य में होने वाले किसी भी नुकसान का भुगतान अमेरिकी नियंत्रण वाले ईरानी धन से किया जाएगा। उन्होंने इस फैसले को ‘उचित और न्यायसंगत’ बताते हुए कहा,।नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्री क्या बोले? अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने ट्रंप की इस योजना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि होर्मुज में जहाजों और कार्गो को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ईरानी फंड का उपयोग कर मुआवजा देने की योजना ‘भड़काऊ’ बताया। 02:38 AM, 29-Jul-2026 ईरान ने वाणिज्यिक जहाजों को रोकने की चेतावनी क्यों दी? होर्मुज में जहाजों की आवाजाही को लेकर गतिरोध के बीच ईरान ने मंगलवार को चेतावनी दी कि वह उन कंपनियों और देशों के वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने से रोकेगा, …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

देश-विदेश के महत्वपूर्ण समाचारों में आज नीट पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई की तरफ से 13 आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट और आज दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई की खबर सर्वाधिक चर्चित है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के डीसीपी की खबर भी चर्चा में है। इस अधिकारी के आदेश पर ही बीते 20 जुलाई को दिल्ली में पैलेट गन से फायरिंग की गई थी। सीजेपी के संसद मार्च के दौरान चली पैलेट गन पर विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। इस घटना के अलावा 20 राज्यों में मूसलाधार बारिश, पहाड़ी प्रदेशों में भूस्खलन के कारण जनजीवन प्रभावित होने की खबर भी सुर्खियों में है। खेल जगत में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय एथलीट्स की ऐतिहासिक उपलब्धि का समाचार भी सुर्खियों में है। इन घटनाओं के अलावा पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच जंग से तनाव, यूक्रेन-ईरान के बीच टकराव की आशंका की खबर भी प्रमुखता से प्रकाशित हो रही है। सावन के शुभारंभ के मौके पर उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक की पाबंदियां, अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे पर चंपत राय की कथित स्वीकारोक्ति जैसे राष्ट्रीय महत्व के समाचार भी सुर्खियों में हैं। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

03:49 AM, 29-Jul-2026 फिलहाल कैसी है होर्मुज की स्थिति? गौरतलब है कि अमेरिका के साथ जारी संघर्ष के बीच वैश्विक ऊर्जा संकट भी खड़ा हो गया है। ईरान के सशस्त्र बलों ने उन सभी कंपनियों और देशों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति नहीं देने की घोषणा की है, जो ट्रंप के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। बता दें कि जलडमरूमध्य पश्चिम एशिया में एक रणनीतिक समुद्री मार्ग है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को इस अवैध कार्रवाई के परिणामों के बारे में चेतावनी दी है। यह कदम क्षेत्र में समुद्री व्यापार और सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। 03:05 AM, 29-Jul-2026 हर्जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव में क्या? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रुथ सोशल पर किए गए एक पोस्ट के बाद ईरान ने जहाजों को रोकने की धमकी दी। ट्रंप ने कहा था कि जहाजों, कार्गो या संबंधित समुद्री संपत्तियों को भविष्य में होने वाले किसी भी नुकसान का भुगतान अमेरिकी नियंत्रण वाले ईरानी धन से किया जाएगा। उन्होंने इस फैसले को ‘उचित और न्यायसंगत’ बताते हुए कहा,।नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्री क्या बोले? अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने ट्रंप की इस योजना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि होर्मुज में जहाजों और कार्गो को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ईरानी फंड का उपयोग कर मुआवजा देने की योजना ‘भड़काऊ’ बताया। 02:38 AM, 29-Jul-2026 ईरान ने वाणिज्यिक जहाजों को रोकने की चेतावनी क्यों दी? होर्मुज में जहाजों की आवाजाही को लेकर गतिरोध के बीच ईरान ने मंगलवार को चेतावनी दी कि वह उन कंपनियों और देशों के वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने से रोकेगा, …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...