Politics

दिल्ली में मंगलवार को इंडिया ब्लॉक के सांसदों का चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन उस वक्त अचानक नया मोड़ ले गया, जब राहुल गांधी बैरिकेड पार कर आकाशवाणी भवन के अंदर पहुंच गए। इसके बाद कई घंटे तक परिसर में धरना और पुलिस के साथ बातचीत चलती रही। आखिरकार रात करीब 8:10 बजे दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया। जानिए सुबह से रात तक क्या-क्या हुआ… इंडिया ब्लॉक के सांसद संसद से चुनाव आयोग मुख्यालय की ओर मार्च कर रहे थे। मार्च को रोकने के बाद राहुल गांधी नीति आयोग कार्यालय के पास एक बैरिकेड पर चढ़ गए। उन्होंने हाथ में तिरंगा लहराया और वहां मौजूद कैमरों के सामने इसे दिखाया। इसके बाद राहुल गांधी नीचे उतरे। पुलिस ने सड़क पर बैठे विपक्षी सांसदों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया।राहुल गांधी को अभी बस में नहीं बैठाया गया था। उन्होंने बस के अंदर बैठी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से बातचीत की। इसके बाद वह अचानक आकाशवाणी भवन के रिसेप्शन गेट की तरफ बढ़ गए। करीब 12:20 बजे राहुल गांधी गेट नंबर-3 के पास पहुंचे। उनके इस कदम से कई विपक्षी सांसद भी हैरान रह गए। तब तक प्रदर्शन का मुख्य केंद्र संसद मार्ग ही था।आकाशवाणी भवन के रिसेप्शन गेट पर मौजूद कर्मचारियों ने राहुल गांधी को अंदर जाने से रोकने की कोशिश की। इस दौरान वहां तनाव की स्थिति बन गई। इसके बाद राहुल गांधी अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ अंदर चले गए। कुछ ही देर में प्रदर्शन का पूरा केंद्र आकाशवाणी भवन परिसर बन गया।करीब 12:30 बजे प्रियंका गांधी वाड्रा भी बस से उतरकर आकाशवाणी भवन के गेट की ओर पहुंचीं। वह अपने भाई राहुल गांधी के साथ शामिल हो गईं। दोनों गेट नंबर-4 के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्हें देखने के लिए आकाशवाणी भवन के कर्मचारी भ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पीठ में प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत के अलावा न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल हैं। मामला शिवसेना में विभाजन से जुड़ी कई याचिकाओं से संबंधित है। इनमें निर्वाचन आयोग के उस फैसले को चुनौती भी शामिल है, जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को वास्तविक शिवसेना माना गया था और उसे धनुष-बाण चुनाव चिह्न दिया गया था।मंगलवार को शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने दलीलें रखीं। कौल ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए निर्वाचन आयोग के विधायी बहुमत के आधार पर फैसला करने का बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह परीक्षण राजनीतिक दल की पहचान तय करने के लिए कानूनी रूप से वैध और प्रासंगिक बना हुआ है। यह निर्धारण चुनाव चिह्न आदेश के तहत किया जा सकता है।न्यायमूर्ति बागची ने सवाल किया कि ऐसी स्थिति में पार्टी के चुनाव चिह्न का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, जब जिन सदस्यों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही चल रही है, वे बाद में अपनी सदस्यता खो देते हैं। उन्होंने पूछा, “क्या चुनाव चिह्न की भावना उन लोगों के लिए लागू होगी, जिन्होंने सांविधानिक पाप किया है, या उन लोगों के लिए जो इस सांविधानिक पाप की शिकायत कर रहे हैं?“न्यायमूर्ति बागची ने संगठन के सदस्यों की संख्या के आधार पर जमीनी समर्थन तय करने के तरीके पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति की उलझी हुई स्थिति में केवल संगठनात्मक सदस्यों की संख्या के आधार पर वास्तविक जमीनी समर्थन का आकलन करना मुश्किल हो सकता है। कौल ने एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि उसमें यह नहीं कहा गया था कि अयोग्यता का प्रभाव जरूरी तौर पर पिछली तारीख से लागू होगा।उन्होंने कहा कि संबंधित फैसला उस …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

राजधानी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावितों को राहत शिविरों में पहुंचाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा, शिविरों में गए परिवारों के खाली घरों की सुरक्षा के लिए पुलिस, होमगार्ड, पीआरडी और चौकीदार रात में गश्त करेंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध रहेगा। कुत्ते या अन्य जानवर के काटने पर एंटी रेबीज इंजेक्शन भी मिलेगा। प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल और पशु चिकित्सा शिविर भी लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को 26 जरूरी वस्तुओं वाली राहत किट दी जा रही है। इसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, दो किलो अरहर दाल, एक लीटर तेल, नमक, मसाले और बरसाती जैसे सामान शामिल हैं। राहत शिविरों में बिजली न होने पर पेट्रोमैक्स और सोलर लाइट की व्यवस्था होगी। रक्षा मंत्री ने फोन कर ली जानकारी रक्षा मंत्री व शहर सांसद राजनाथ सिंह ने सोमवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन कर राजधानी में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बताया कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और नेपाल में हुई बारिश से गोमती का जलस्तर बढ़ा है। पिछले 10 दिनों में प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में भारी बारिश हुई है। इससे बीकेटी, लखनऊ उत्तर और फैजुल्लागंज से नैमिष तक बाढ़ जैसे हालात बने हैं। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

प्रेस सूचना ब्यूरो ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि ये कार्यक्रम भारत की स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता का प्रदर्शन हैं। उन्नत स्लिपवे-4 की लंबाई बढ़ाई गई है। इसकी भार उठाने की क्षमता भी बढ़ाई गई है। इसके साथ 300 टन की गोलियथ क्रेन भी लगाई गई है।इससे शिपयार्ड 45 हजार डेडवेट टन तक के जहाज बना और उन्हें पानी में उतार सकेगा। बयान में कहा गया कि इससे शिपयार्ड की क्षमता में बड़ा विस्तार होगा। अब वह बड़े और जटिल समुद्री प्लेटफॉर्म बनाने का काम कर सकेगा।बयान के अनुसार, फ्लीट सपोर्ट शिप-1 भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे पांच बेड़ा सहायता जहाजों में पहला है। स्टील काटने का काम शुरू होने के केवल 18 महीने बाद यह बंगाल की खाड़ी में उतरेगा।बयान में कहा गया कि 43,500 टन वजन वाले ये जहाज समुद्र में नौसेना के युद्धपोतों को जरूरी सामान और ईंधन उपलब्ध कराएंगे। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना की लंबे समय तक काम करने की क्षमता और पहुंच बढ़ेगी।फ्लीट सपोर्ट शिप–5 की आधारशिला रखे जाने के साथ इस परियोजना के तहत लगातार जहाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत मिलेगा। कार्यक्रमों में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार के शामिल होने की उम्मीद है।कार्यक्रम से पहले राजनाथ सिंह सोमवार शाम विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान की ओर से आयोजित बाराखाना में शामिल हुए। उन्होंने भारतीय नौसेना के जवानों और उनके परिवारों से बातचीत भी की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि राजनाथ सिंह ने देश के समुद्री हितों की रक्षा के लिए नौसैनिकों की लगातार प्रतिबद्धता की सराहना की।उन्होंने उनके परिवारों के योगदान और …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

एफबीआई के अनुसार, वानयिंग झांग हीदर नाम से भी जानी जाती है। उसने पिछले साल चीनी सरकार के लिए ताइवान के राष्ट्रपति के बेटे और उनके परिवार पर नजर रखी थी। 34 वर्षीय झांग इरविन में रहती है। उसे रविवार को लॉस एंजिलिस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। उस पर चीन के लिए बिना पंजीकरण एजेंट के तौर पर काम करने का आरोप है। यह जानकारी अमेरिका के सहायक संघीय अभियोजक बिल एस्सायली ने दी।शिकायत के अनुसार, झांग ने जिन लोगों पर नजर रखी, उनकी तस्वीरें और वीडियो बनाए। उसने उनकी गाड़ियों के नंबर की जानकारी भी चीनी अधिकारियों को भेजी। एस्सायली ने फॉक्स न्यूज के कार्यक्रम ‘द बिग वीकेंड शो’ में बताया कि झांग अमेरिका की नागरिक है। उसने अमेरिकी नागरिकता हासिल की है। उसे चीन जाने वाली उड़ान पर रवाना होते समय गिरफ्तार किया गया। यह तुरंत साफ नहीं हो सका कि उसकी ओर से बोलने के लिए कोई वकील मौजूद है या नहीं। उसे सोमवार दोपहर लॉस एंजिलिस की संघीय अदालत में पेश किया जाना है।यह मामला न्याय विभाग की ओर से की जा रही ऐसी कार्रवाइयों की नई कड़ी है। इन मामलों का मकसद अमेरिका की जमीन पर चीन के हितों को आगे बढ़ाने वाले कथित गुप्त एजेंटों का पता लगाना है।न्याय विभाग के अनुसार, इनमें से कई मामले उन लोगों से जुड़े हैं, जो अमेरिका में रह रहे लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता हैं। विभाग का कहना है कि चीन उन्हें तलाशने और परेशान करने के लिए आक्रामक तरीके अपना रहा है। उनकी आवाज को दबाने की भी कोशिश की जा रही है।न्याय विभाग का यह भी कहना है कि बीजिंग अमेरिकी जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए राजनीतिक लोगों से संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों को चुना जाता है, जिनकी सत्ता के अहम लोग …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी के फॉर्म-6 और एसआईआर से जुड़े बयानों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने दो मुद्दों पर जनता को गुमराह किया है। पहला मुद्दा फॉर्म-6 से जुड़ा है और दूसरा चुनाव आयोग के फैसले को लेकर है। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने दावा किया कि फॉर्म-6 गैरकानूनी था, जबकि अदालत ने आज फॉर्म-6 को गैरकानूनी घोषित नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने याचिका में फॉर्म-6 में बदलाव का उल्लेख होने पर मामले को देखने की बात कही है। पात्रा ने कहा कि भाजपा ने फॉर्म-6 में किसी बदलाव के लिए सहमति नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि अगर इसमें कोई बदलाव हुआ है तो यह नोटिस जारी होने और मामले की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। पात्रा ने 26 सितंबर 2018 के चुनाव आयोग के प्रेस बयान का हवाला देते हुए कहा कि आयोग ने स्पष्ट किया था कि फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया था और उसके साथ जुड़े घोषणा-पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी थी। उन्होंने राहुल गांधी के आरोप को गलत बताया और इसकी तुलना राफेल मामले से की। पात्रा ने कहा कि उस मामले में भी राहुल गांधी के बयान के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी।संबित पात्रा ने राहुल गांधी के दूसरे दावे पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि चुनाव आयोग के तीनों आयुक्तों ने मिलकर फैसला नहीं लिया था। पात्रा ने चुनाव आयोग के फैक्ट चेक का हवाला देते हुए कहा कि बिहार में एसआईआर को लेकर 24 जून 2025 को जारी आदेश आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी से जारी हुआ था। उन्होंने कहा कि इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 के अपने फैसले में बरकरार …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

मंगलवार को नामांकन सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने बताया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पहले ही कहा था कि जरूरी संख्या बल मिलने पर पार्टी तीसरा उम्मीदवार उतारेगी। हमारा तीसरा उम्मीदवार मंगलवार को नामांकन दाखिल करेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि हम बीजेपी को करारी शिकस्त देंगे। हालांकि, पार्टी ने अभी तीसरे उम्मीदवार के नाम का खुलासा नहीं किया है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, पूर्व राज्य मंत्री अरविंद सिंह गोपी या पार्टी नेता राजपाल यादव/राजपाल कश्यप संभावित चेहरे हो सकते हैं, जिसपर अंतिम मुहर अखिलेश यादव लगाएंगे। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

The Punjab and Haryana High Court has ordered that the investigation into the matter concerning letters written by the Enforcement Directorate (ED) to the Punjab Director General of Police (DGP) be handed over to the Central Bureau of Investigation (CBI). The Court delivered this verdict in response to a Public Interest Litigation (PIL) filed by Advocate Nikhil Saraf. Notably, the ED had written three letters to the Punjab DGP seeking the registration of an FIR against Rajbir Singh Ghumman—Officer on Special Duty (OSD) to Chief Minister Bhagwant Mann—and certain other individuals, alleging their involvement in corruption. The PIL was filed in the High Court after the Punjab Police failed to register a case. …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

#WATCH | Kolkata: Former Trinamool Congress (TMC) MP Rukmini Mallick, popularly known as actress Koel Mallick, officially joins the BJP in Kolkata. The Bharatiya Janata Party has announced her as its candidate for the upcoming Rajya Sabha by-election in West Bengal. (Source: West Bengal BJP) — ANI (@ANI) October 5, 2026 यहां भाजपा के राज्य मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिक ने कहा कि संसद के उच्च सदन का सदस्य बनना और लोगों की भलाई के लिए काम करने का मौका मिलना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की 12 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 16 अक्तूबर को होंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत है।देशभर में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 12 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवार घोषित करना शुरू कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल से भाजपा ने पूर्व टीएमसी सांसद और अभिनेत्री रुक्मिणी मल्लिक और उत्तराखंड से दिनेश आर्य को उम्मीदवार बनाया है। अब सबकी नजरें उत्तर प्रदेश की 10 सीटों समेत तीनों राज्यों के समीकरणों पर टिकी हैं। भाजपा ने उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की एक-एक सीट के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल से रुक्मिणी मल्लिक को मैदान में उतारा गया है, जबकि उत्तराखंड से दिनेश आर्य पर पार्टी ने भरोसा जताया है।तीन राज्यों की कुल 12 राज्यसभा सीटों के लिए 16 अक्तूबर को मतदान होना है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश का है, जहां 10 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की एक-एक सीट पर चुनाव होगा। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश म …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच को क्लब के सदस्यों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि केंद्र सरकार के फैसले को सिर्फ क्लब ही चुनौती दे सकता है।सिंह ने बताया कि हाई कोर्ट ने सदस्यों से कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट से यह स्पष्टीकरण ले लें कि क्या वे भी वहां याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की इजाजत दे दी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि दूसरी पार्टी केस की स्वीकार्यता और अन्य कानूनी आपत्तियों के आधार पर विरोध कर सकती है।11 सदस्यों की ओर से पेश सिंह ने पहले बेंच को बताया था कि अभी क्लब का कामकाज केंद्र सरकार की बनाई एक कमेटी देख रही है और वह सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकती। 3 सितंबर को, केंद्र सरकार ने एक अलग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि सफदरजंग रोड स्थित परिसर से क्लब को हटाने के संबंध में 16 सितंबर तक क्लब के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।हाईकोर्ट, क्लब के सदस्य विजय खुराना और अन्य लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इन याचिकाओं में ‘लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस’ (L&DO) के एस्टेट ऑफिसर द्वारा क्लब के मैनेजमेंट को 29 जून को जारी किए गए बेदखली के ‘शो-कॉज नोटिस’ (कारण बताओ नोटिस) पर रोक लगाने की मांग की गई थी।विपिन अग्रवाल और क्लब के 10 अन्य सदस्यों ने वकील नितिन सलूजा के माध्यम से दायर अपनी याचिका में L&DO द्वारा 22 मई को जारी ‘रिजम्पशन नोटिफिकेशन’ (संपत्ति वापस लेने का नोटिस) और एस्टेट ऑफिसर द्वारा 29 जून को जारी ‘शो-कॉज नोटिस’ को रद्द करने की मांग की। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...