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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को अवैध ठहराने के बाद और उसके बाद ट्रंप द्वारा 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लगाने के बाद अब सवाल उठता है कि भारत पर कितना टैरिफ लगेगा? सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगेगा। कई देशों पर 10 प्रतिशत से ज्यादा टैरिफ था, जिनमें यूरोपीय संघ पर 15 प्रतिशत, जापान पर 15 प्रतिशत, ब्रिटेन पर 10 प्रतिशत और भारत पर 18 प्रतिशत। अब ग्लोबल टैरिफ के बाद इन सभी देशों पर टैरिफ घटकर 10 प्रतिशत हो जाएगा। इस तरह भारत पर भी अब 18 के बजाय 10 प्रतिशत टैरिफ ही लागू होना चाहिए। हालांकि अभी इसे लेकर आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ घोषित अंतरिम व्यापार समझौते में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बदलेगा। भारत टैरिफ देगा और हम नहीं देंगे। उनके अनुसार यह पहले की स्थिति से उलट है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने संबंधों को बहुत अच्छा बताया। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत दंडात्मक टैरिफ हटाए थे और नए ढांचे के तहत इसे घटाकर 18 प्रतिशत करने की बात कही थी।प्रेस वार्ता में ट्रंप ने फिर दावा किया कि उन्होंने टैरिफ की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को 200 प्रतिशत टैरिफ की चेतावनी दी गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि उनके अनुरोध पर भारत ने रूस से तेल खरीद में कमी की। हालांकि इन दावों पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि टैरिफ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी हैं।नए कार्यकारी के आदेश के तहत अमेरिका में आने वाले सभी आयातित सामान पर 10 प्रतिशत नया शुल्क लगेगा। यह 150 दिनों के लिए प्रभावी रहेगा। ट्रंप प्र …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में 70 से अधिक देशों ने साझा घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए और आज सम्मेलन के औपचारिक समापन पर इसे सार्वजनिक किया जाएगा। वहीं, अमेरिका में 10% वैश्विक टैरिफ की घोषणा ने व्यापार जगत में हलचल मचा दी है; सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तिलमिलाए ट्रंप ने रद्द किए गए टैरिफ के स्थान पर सभी देशों पर नया शुल्क लागू करने की घोषणा की। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि उत्तर भारत में तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत-इस्राइल संबंध भी चर्चा में रहे; पीएम मोदी के दौरे से उत्साहित इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भारत को बेहद शक्तिशाली और लोकप्रिय देश बताया। इसके अलावा, सोशल मीडिया को लेकर नया विवाद उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संकेत दिए कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन पर सरकार विचार कर रही है। ऐसी ही देश-दुनिया की अहम खबरें पढ़ें एक ही जगह और एक ही क्लिक पर… …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के व्यापक टैरिफ फैसले के बावजूद भारत के साथ व्यापार समझौते में कोई बदलाव नहीं होने की पुष्टि की। उन्होंने कहा ‘इंडिया डील इज ऑन’ और इस पर अब भी पूरी तरह अमल किया जा रहा है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनका भारत के साथ रिश्ता शानदार है और दोनों देश व्यापार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने रूस से तेल का आयात रोक दिया और अमेरिकी अनुरोध पर इसे वापस लिया, ताकि उस भयंकर युद्ध को रोका जा सके जिसमें हर महीने 25,000 लोग मर रहे थे। ट्रंप ने फैसले के बाद एलान किया, आपात शक्तियों के तहत लगाए टैरिफ के स्थान पर अगले 150 दिनों के लिए सभी देशों पर 10 फीसदी का वैश्विक शुल्क लगेगा। ट्रंप ने कहा, यह आदेश व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत जारी होगा और इसी कानून के तहत लागू मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त होंगे। उन्होंने कहा कि यह टैरिफ पहले से लगाए जा रहे बेसलाइन टैरिफ के ऊपर होगा। यानी जो टैरिफ अभी लिया जा रहा है, उसके अलावा यह नया 10% एक्स्ट्रा टैरिफ होगा।ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने टैरिफ का इस्तेमाल कर भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को रोका। उन्होंने कहा मैंने अब तक आठ युद्धों को टैरिफ के जरिए खत्म किया है, जिनमें भारत और पाकिस्तान जैसी गंभीर, न्यूक्लियर स्थिति वाली लड़ाइयां भी शामिल हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रंप ने 3.5 करोड़ जीवन बचाए। ये टैरिफ अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में भी मददगार रहे। अंतरिम व्यापार समझौता और टैरिफ इस महीने की शुरुआत में अमेरिका और भारत ने अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा तय किया। ट्रंप ने कार्यकारी आदेश जारी क …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर आए अदालत के ताजा फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी सरकार की बातों को सही तरीके से नहीं सुना गया। ट्रंप ने फैसले को निराशाजनक बताते हुए कहा कि उन्हें ऐसे निर्णय की उम्मीद नहीं थी। उनके मुताबिक, यह फैसला हतोत्साहित करने वाला है और इससे अमेरिका के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंच सकता है। राष्ट्रपति ने निर्णय सुनाने वाले जजों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने संकेत दिया कि अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिकी उद्योगों के हितों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। ट्रंप ने दोहराया कि उनका लक्ष्य अमेरिका को फिर से महान बनाना है और इसके लिए सख्त व्यापारिक नीतियां जरूरी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि टैरिफ को लेकर सरकार के पास अभी भी कई अन्य कानूनी और नीतिगत विकल्प मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्रशासनिक टीम सभी संभावनाओं पर विचार कर रही है और अमेरिकी उद्योगों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रोकने के लिए किया टैरिफ का इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने वैश्विक टैरिफ का इस्तेमाल भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रोकने के लिए किया। ट्रंप ने दावा किया मैंने अब तक आठ युद्धों को टैरिफ के माध्यम से समाप्त किया है, जिनमें भारत और पाकिस्तान जैसी गंभीर, न्यूक्लियर स्थिति वाली लड़ाइयां भी शामिल हैं। इन टैरिफ की वजह से हम बड़े नुकसान से बचे। ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि उनके प्रयासों से लगभग 3.5 करोड़ जीवन बचाए गए और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हुई। हालांकि भारत ने पाकिस …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अमेरिकी राजनीति में टैरिफ को लेकर घमासान और तेज हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद कड़े तेवर दिखाते हुए सभी देशों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त वैश्विक टैरिफ लगाने का एलान कर दिया है। ट्रंप ने साफ कहा कि वह आज ही एक नया कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा आज मैं धारा 122 के तहत 10% वैश्विक टैरिफ लगाने का आदेश साइन करूंगा। यह पहले से वसूले जा रहे सामान्य शुल्कों के अतिरिक्त होगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि प्रशासन धारा 301 समेत अन्य प्रावधानों के तहत कई जांच प्रक्रियाएं शुरू कर रहा है, ताकि अमेरिका को अन्य देशों और कंपनियों की कथित अनुचित व्यापारिक नीतियों से बचाया जा सके।राष्ट्रपति ने दोहराया कि उनका लक्ष्य अमेरिका को फिर से महान बनाना है और इसके लिए सख्त व्यापारिक नीति जरूरी है। उन्होंने कहा कि टैरिफ अमेरिकी उद्योगों और श्रमिकों की रक्षा का मजबूत हथियार है। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि एक रास्ता बंद होता है तो उनके पास अन्य विकल्प मौजूद हैं। उनके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमेरिका के हित में नहीं है और सरकार आगे की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। इससे पहले 20 फरवरी 2026 को अदालत ने ट्रंप के व्यापक वैश्विक टैरिफ को असंवैधानिक करार दिया, जिससे उनकी आर्थिक नीतियों को बड़ा झटका लगा। इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी दलीलों को सही तरह से नहीं सुना गया। उन्होंने फैसले को निराशाजनक और हतोत्साहित करने वाला बताया। ट्रंप ने यहां तक कहा कि उन्हें ऐसे निर्णय की उम्मीद नहीं थी और फैसला सुनाने वाले कुछ जजों के रवैये पर भी सवाल उठाए। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर आए अदालत के ताजा फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी सरकार की बातों को सही तरीके से नहीं सुना गया। ट्रंप ने फैसले को निराशाजनक बताते हुए कहा कि उन्हें ऐसे निर्णय की उम्मीद नहीं थी। उनके मुताबिक, यह फैसला हतोत्साहित करने वाला है और इससे अमेरिका के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंच सकता है। राष्ट्रपति ने निर्णय सुनाने वाले जजों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने संकेत दिया कि अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिकी उद्योगों के हितों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। ट्रंप ने दोहराया कि उनका लक्ष्य अमेरिका को फिर से महान बनाना है और इसके लिए सख्त व्यापारिक नीतियां जरूरी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि टैरिफ को लेकर सरकार के पास अभी भी कई अन्य कानूनी और नीतिगत विकल्प मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्रशासनिक टीम सभी संभावनाओं पर विचार कर रही है और अमेरिकी उद्योगों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। टैरिफ नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रपति को IEEPA के तहत इस तरह व्यापक आयात शुल्क लगाने का अधिकार नहीं था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के इस फैसले से डोनाल्ड ट्रंप के पारस्परिक टैरिफ को खत्म कर दिया है। इस फैसले से वैश्विक व्यापार, व्यवसायों, उपभोक्ताओं, मुद्रास्फीति के रुझानों और देश भर के घरेलू वित्त पर व्यापक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति नहीं, कांग्रेस को अमेरिकी संविधान के अनुसार, कर और शुल्क लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अमेरिकी राजनीति में टैरिफ को लेकर घमासान और तेज हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद कड़े तेवर दिखाते हुए सभी देशों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त वैश्विक टैरिफ लगाने का एलान कर दिया है। ट्रंप ने साफ कहा कि वह आज ही एक नया कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा आज मैं धारा 122 के तहत 10% वैश्विक टैरिफ लगाने का आदेश साइन करूंगा। यह पहले से वसूले जा रहे सामान्य शुल्कों के अतिरिक्त होगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि प्रशासन धारा 301 समेत अन्य प्रावधानों के तहत कई जांच प्रक्रियाएं शुरू कर रहा है, ताकि अमेरिका को अन्य देशों और कंपनियों की कथित अनुचित व्यापारिक नीतियों से बचाया जा सके।राष्ट्रपति ने दोहराया कि उनका लक्ष्य अमेरिका को फिर से महान बनाना है और इसके लिए सख्त व्यापारिक नीति जरूरी है। उन्होंने कहा कि टैरिफ अमेरिकी उद्योगों और श्रमिकों की रक्षा का मजबूत हथियार है। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि एक रास्ता बंद होता है तो उनके पास अन्य विकल्प मौजूद हैं। उनके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमेरिका के हित में नहीं है और सरकार आगे की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। इससे पहले 20 फरवरी 2026 को अदालत ने ट्रंप के व्यापक वैश्विक टैरिफ को असंवैधानिक करार दिया, जिससे उनकी आर्थिक नीतियों को बड़ा झटका लगा। इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी दलीलों को सही तरह से नहीं सुना गया। उन्होंने फैसले को निराशाजनक और हतोत्साहित करने वाला बताया। ट्रंप ने यहां तक कहा कि उन्हें ऐसे निर्णय की उम्मीद नहीं थी और फैसला सुनाने वाले कुछ जजों के रवैये पर भी सवाल उठाए। भारत के साथ टै …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अमेरिका की राजनीति में एक बार फिर बड़ा मोड़ आया है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद अब संवैधानिक संकट का रूप लेता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय (एससीओटीयूएस) ने एक अहम फैसले में कहा कि राष्ट्रपति को आर्थिक आपातकाल घोषित कर व्यापक आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने का अधिकार नहीं है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब ट्रंप ने टैरिफ को अपनी आर्थिक नीति का केंद्र बना रखा था और आगामी चुनावों में इसे मुख्य मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहे थे।6-3 के बहुमत से दिए गए फैसले में शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर कदम उठाया। अदालत के इस निर्णय को ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, जब ट्रंप को फैसले की जानकारी दी गई तो उन्होंने इसे शर्मनाक करार दिया। उनका मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उन्हें टैरिफ लगाने का पूरा अधिकार है।ट्रंप ने टैरिफ को अपनी आर्थिक उपलब्धि बताते हुए बार-बार कहा था कि इससे अमेरिकी उद्योगों को मजबूती मिली है। हाल ही में जॉर्जिया राज्य में एक स्टील कंपनी में भाषण देते हुए उन्होंने “टैरिफ” शब्द का 28 बार इस्तेमाल किया। उनका दावा था कि बिना टैरिफ के अमेरिका गहरी मंदी में चला जाता।हालांकि, विपक्षी दल डेमोक्रेट्स को अब सरकार को घेरने का बड़ा मौका मिल गया है। डेमोक्रेटिक नेता सुझ़ान डेलबेने ने कहा कि राष्ट्रपति कोई राजा नहीं हैं और उनकी टैरिफ नीति हमेशा से अवैध थी।जनवरी में हुए एक सर्वे के अनुसार, लगभग 60 प्रतिशत अमेरिकियों का मानना है कि ट्रंप ने दूसरे देशों पर नए टैरिफ लगाकर हद पार कर दी। वहीं, 76 प्रतिशत लोगों ने आशंका जत …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के नौ न्यायाधीशों ने शुक्रवार को 6-3 के मत से पाया कि अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (आईईईपीए) शुल्क लगाने का अधिकार नहीं देता है। न्यायमूर्ति क्लेरेंस थॉमस, सैमुअल ए. एलिटो जूनियर और कैवनॉ ने अदालत के फैसले से असहमति जताई।न्यायाधीश कैवनॉ ने कहा, ‘विदेशी आयात पर ऐतिहासिक रूप से लगाए गए शुल्कों की तरह, इस मामले में विवादित आईईईपीए के तहत विदेशी आयात पर लगाए गए शुल्क भी विदेश मामलों से जुड़े हैं। सरकार के अनुसार, राष्ट्रपति ने आईईईपीए के तहत लगाए गए शुल्कों का इस्तेमाल चीन, यूनाइटेड किंगडम और जापान सहित अन्य प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ व्यापार समझौतों में किया है।‘उन्होंने अपनी राय में लिखा, ‘सरकार का कहना है कि टैरिफ ने कुछ विदेशी बाजारों को अमेरिकी व्यवसायों के लिए अधिक सुलभ बनाने में मदद की है। विदेशी राष्ट्रों के साथ खरबों डॉलर के व्यापार सौदों में योगदान दिया है।‘उन्होंने लिखा, ‘इसके अलावा इतिहास और टैरिफ के पारंपरिक उपयोगों के अनुरूप, राष्ट्रपति रूसी संघ और यूक्रेन के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए चल रही अत्यंत संवेदनशील वार्ताओं के संबंध में अपने आईईईपीए अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।‘उन्होंने लिखा, ‘इसी उद्देश्य से 6 अगस्त, 2025 को राष्ट्रपति ने भारत पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी संघ के तेल का आयात करने के लिए शुल्क लगाया। वहीं, 6 फरवरी, 2026 को राष्ट्रपति ने भारत पर शुल्क कम कर दिया क्योंकि सरकार के अनुसार, भारत ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी संघ के तेल का आयात बंद करने की प्रतिबद्धता जताई थी।’ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़े आठ वर्ष पुराने मानहानि मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होकर खुद को निर्दोष बताया। कहा कि अनायास हाईलाइट होने के लिए उन्हें साजिशन घेरा गया और केस दर्ज करा दिया गया। वह जल्द ही इसके प्रमाण अदालत में पेश करेंगे। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में दिए उनके बयान की सीडी सत्यापित नहीं है, उसमें छेड़छाड़ की गई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई नौ मार्च तय की है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर की गई कथित टिप्पणी पर भाजपा नेता विजय मिश्र ने वर्ष 2018 में मानहानि का परिवाद दायर किया था। राहुल गांधी अंतिम बार 26 जुलाई 2024 को कोर्ट में व्यक्तिगत पेश हुए थे। बीते 19 जनवरी को अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर 20 फरवरी को बयान दर्ज कराने का अंतिम मौका दिया था।रायबरेली सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जज शुभम वर्मा की अदालत में करीब 27 मिनट तक अपनी सफाई पेश की। कोर्ट में दिए बयान में उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उन्हें फंसाया गया है। मेरी व कांग्रेस पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए सत्ता पक्ष की ओर से साजिश के तहत बेबुनियाद आरोप लगाए गए। मेरे बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया।पेशी के बाद राहुल गांधी मीडिया से बिना बातचीत किए पूर्वाह्न 11:19 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो गए। इस दौरान कोर्ट परिसर की सुरक्षा कड़ी रही। जगह-जगह कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया, हालांकि उन्होंने गाड़ी में बैठे-बैठे सबका अभिवादन स्वीकार किया। सड़क से लेकर दीवानी न्यायालय तक बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इस मौके पर कांग्रे …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...