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नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू हवाई किराए पर लगे अस्थायी प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार की ओर से लिया गया यह फैसला 23 मार्च 2026 से प्रभावी होगा। यह कदम इंडिगो की उड़ानों में आई बाधाओं के बाद दिसंबर 2025 में लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेने से जुड़ा हुआ है। दिसंबर 2025 में इंडिगो की बड़े पैमाने पर उड़ान बाधित होने के कारण टिकट की कीमतों में असामान्य वृद्धि देखी गई थी। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने छह दिसंबर, 2025 को घरेलू हवाई किराए पर अस्थायी सीमाएं लगाई थीं। इन सीमाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि हवाई किराए उचित और पारदर्शी रहें और यात्रियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। प्रतिबंध हटाने का निर्णय मंत्रालय के अनुसार अब स्थिति सामान्य हो गई है, क्षमता बहाल हो गई है और पूरे क्षेत्र में सामान्य संचालन फिर से शुरू हो गया है। इन परिस्थितियों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि किराए पर लगाई गई सीमाएं 23 मार्च, 2026 से वापस ले ली जाएंगी। एयरलाइंस के लिए निर्देश किराए की सीमाएं हटाए जाने के साथ ही मंत्रालय ने एयरलाइंस को मूल्य निर्धारण अनुशासन बनाए रखने और जिम्मेदारी से कार्य करने का निर्देश दिया है। एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना होगा कि किराए बाजार की स्थितियों के अनुरूप, उचित और पारदर्शी हों। मंत्रालय ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया है कि अत्यधिक या अनुचित किराए में वृद्धि, विशेष रूप से व्यस्त समय, व्यवधानों या आपातकालीन स्थितियों के दौरान, को गंभीरता से लिया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय वास्तविक समय के आधार पर हवाई किराए के रुझानों की निगरानी कर रहा है। वैश्विक परिस्थितियों का प्र …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में ठोस कचरा प्रबंधन के नियमों की अनदेखी पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार सहित जिला प्रशासन और संबंधित विभागों से रिपोर्ट तलब की है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने शहरी विकास विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और विभिन्न जिला प्रशासन को कूड़े के वैज्ञानिक निपटान और डिफाल्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अभी हाईकोर्ट में शहरी विकास निदेशक, हिमाचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य सरकार सहित शहरी निकायों ने अपना जवाब दायर किया। इसमें कचरा प्रबंधन की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है।खंडपीठ ने फंड के उपयोग पर केंद्र सरकार से पूछा है कि 15वें वित्त आयोग के तहत प्रस्तावित 111 करोड़ रुपये जारी हुए हैं या नहीं। यदि हां, तो उनका उपयोग कहां किया गया है। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कचरा शुल्क के रूप में 37.18 करोड़ के मुकाबले 27.71 करोड़ रुपये ही एकत्र हुए हैं।कोर्ट ने करीब 10 करोड़ के घाटे को वसूलने के लिए डिफाल्टरों पर शिकंजा कसने को कहा है। बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र के केंडुवाल साइट पर कचरे का अंबार लगा है। प्लांट की क्षमता 60 टन प्रतिदिन थी, जबकि वहां 180-200 टन कचरा रोजाना पहुंच रहा है।कोर्ट ने निर्देश दिया कि पुराने कचरे (लीगेसी वेस्ट) और नए कचरे को अलग करने के लिए फेंसिंग की जाए और सीसीटीवी से निगरानी रखी जाए। इसके साथ ही अदालत ने प्रदेश सरकार को चंडीगढ़ प्रशासन, डड्डूमाजरा मॉडल जैसे विशेषज्ञों से भी इस मामले में सलाह लेने का सुझाव दिया है।नाहन के पास सैनवाला में नदी में भारी मात्रा में शराब की बोतलें और लेबल फेंकने का मामला सामन …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

मुलर के निधन पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मुलर के निधन पर कहा, “रॉबर्ट मुलर का निधन हो गया है। अच्छा है, मुझे खुशी है कि वह मर गया।” उन्होंने आगे कहा, “वह अब निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते।“रॉबर्ट मुलर ने 11 सितंबर, 2001 के हमलों से ठीक एक सप्ताह पहले एफबीआई निदेशक का पद संभाला था। इस घटना ने तुरंत ही एफबीआई के प्राथमिक लक्ष्य को घरेलू अपराधों को सुलझाने से बदलकर आतंकवाद को रोकने की ओर मोड़ दिया। इस बदलाव ने मुलर और संघीय सरकार के सामने एक अत्यंत कठिन चुनौती पेश की, जहां 100 में से 99 आतंकवादी हमलों को रोकना भी पर्याप्त नहीं माना जाता था।अपने 12 साल के कार्यकाल के दौरान, मुलर ने एफबीआई के मिशन को 21वीं सदी की कानून प्रवर्तन आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्गठित किया। उन्होंने दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के राष्ट्रपतियों के अधीन सेवा की और रिपब्लिकन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश द्वारा उन्हें नामित किया गया था।एफबीआई निदेशक के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद मुलर ने सार्वजनिक सेवा में वापसी की। उन्हें उप अटॉर्नी जनरल रॉड रोसेनस्टीन द्वारा ट्रंप-रूस जांच के लिए विशेष वकील नियुक्त किया गया था। इस जांच का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या ट्रंप के चुनावी अभियान ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने के लिए रूस के साथ अवैध रूप से समन्वय किया था।मुलर के नेतृत्व में उनकी टीम ने लगभग दो साल तक इस अहम जांच को गुप्त रूप से संचालित किया। उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और जांच के दौरान कोई सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज नहीं कराई, भले ही उन्हें ट्रंप और उनके समर्थकों से हमलों का सामना करना पड़ा।अप्रैल 2019 में जारी की गई 448 पन्नों की मुलर रिपोर् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू हवाई किराए पर लगे अस्थायी प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार की ओर से लिया गया यह फैसला 23 मार्च 2026 से प्रभावी होगा। यह कदम इंडिगो की उड़ानों में आई बाधाओं के बाद दिसंबर 2025 में लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेने से जुड़ा हुआ है। दिसंबर 2025 में इंडिगो की बड़े पैमाने पर उड़ान बाधित होने के कारण टिकट की कीमतों में असामान्य वृद्धि देखी गई थी। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने छह दिसंबर, 2025 को घरेलू हवाई किराए पर अस्थायी सीमाएं लगाई थीं। इन सीमाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि हवाई किराए उचित और पारदर्शी रहें और यात्रियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। प्रतिबंध हटाने का निर्णय मंत्रालय के अनुसार अब स्थिति सामान्य हो गई है, क्षमता बहाल हो गई है और पूरे क्षेत्र में सामान्य संचालन फिर से शुरू हो गया है। इन परिस्थितियों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि किराए पर लगाई गई सीमाएं 23 मार्च, 2026 से वापस ले ली जाएंगी। एयरलाइंस के लिए निर्देश किराए की सीमाएं हटाए जाने के साथ ही मंत्रालय ने एयरलाइंस को मूल्य निर्धारण अनुशासन बनाए रखने और जिम्मेदारी से कार्य करने का निर्देश दिया है। एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना होगा कि किराए बाजार की स्थितियों के अनुरूप, उचित और पारदर्शी हों। मंत्रालय ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया है कि अत्यधिक या अनुचित किराए में वृद्धि, विशेष रूप से व्यस्त समय, व्यवधानों या आपातकालीन स्थितियों के दौरान, को गंभीरता से लिया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय वास्तविक समय के आधार पर हवाई किराए के रुझानों की निगरानी कर रहा है। वैश्विक परिस्थितियों का प्र …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं कोलकाता के सरकारी आरजी कर अस्पताल में लिफ्ट में फंसकर एक व्यक्ति की मौत के इस मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए तीन लिफ्ट ऑपरेटर और दो सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, यह घटना शुक्रवार को हुई जब अरुप बनर्जी नाम के व्यक्ति अपने चार साल के बेटे को लेकर अस्पताल आए थे। उसी दौरान वह एक लिफ्ट में फंस गए। बताया जा रहा है कि जिस लिफ्ट में वह गए थे, वह मेंटेनेंस में थी, उसमें कोई ऑपरेटर मौजूद नहीं था और उसे सही तरीके से बंद भी नहीं किया गया था। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं बीजू जनता दल (बीजेडी) ने हालिया राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग सहित पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में छह विधायकों को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) मूल लेख स्रोत पर पढ़ें

08:24 PM, 21-Mar-2026 डॉ जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची से की बातचीत भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री से बातचीत की है। एक्स पर एक पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने लिखा- आज शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से बात हुई। मैंने उन्हें नवरोज और ईद की बधाई दी। हमारी बातचीत संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रमों और क्षेत्र पर इसके प्रभावों पर केंद्रित थी। Spoke this evening to FM @araghchi of Iran. Conveyed greetings for Navroz and Eid. Our conversation was on the latest developments regarding the conflict. And its implications for the larger region. — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) March 21, 2026 भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री से बातचीत की है। एक्स पर एक पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने लिखा- आज शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से बात हुई। मैंने उन्हें नवरोज और ईद की बधाई दी। हमारी बातचीत संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रमों और क्षेत्र पर इसके प्रभावों पर केंद्रित थी। 08:12 PM, 21-Mar-2026 ईरान पड़ोसियों से संघर्ष नहीं चाहता- पेजेशकियन राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा है कि ईरान पड़ोसी खाड़ी देशों और अन्य मुस्लिम देशों से संघर्ष नहीं चाहता और उन्हें भाई कहता है। पेजेशकियन ने एक्स पर एक संदेश में कहा, ‘इस्लामी देशों और हमारे प्यारे पड़ोसियों: आप हमारे भाई हैं और हम आपसे किसी भी तरह के संघर्ष में शामिल नहीं हैं। हमारे मतभेदों से केवल जायोनी सत्ता को ही लाभ हो रहा है।’ उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि ईद-उल-फितर पैगंबर मुहम्मद की शिक्षाओं का पालन करने के माध्यम से शक्ति और एकता लाए और ईरान के नए साल का स्वागत किया। पेजेशकि …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

Diego Garcia: क्या है हिंद महासागर में वह सैन्य ठिकाना, जिस पर ईरान का हमला; अमेरिका से UK तक क्यों चिंता? और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर यह डिएगो गार्सिया क्या है, कहां है और इसका इतिहास क्या है? यह अमेरिका के हितों के लिए कितना अहम है? इसे लेकर हालिया समय में क्या विवाद रहा था? अब ईरान ने इस सैन्य ठिकाने को निशना क्यों बनाया है? आइये जानते हैं… पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष में शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात एक बड़ा मोड़ तब आया, जब ईरान ने हिंद महासागर में मौजूद 4000 किलोमीटर दूर एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाते हुए दो बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दीं। यूं तो दोनों ही मिसाइलें निशाने पर नहीं पहुंचीं, लेकिन ईरान की मिसाइल क्षमताओं को लेकर पश्चिमी देशों की तरफ से अब तक जो अनुमान लगाए गए थे, वह सब धरे के धरे रह गए। इसके साथ ही यह भी साफ हो गया कि ईरान के हमलों को रोकने के लिए भले ही अमेरिका के पास जरूरी हथियार हैं, लेकिन उसके क्षेत्र में मौजूद सभी एयरबेस ईरान की जद में हैं। यहां तक कि डिएगो गार्सिया एयरबेस भी, जिसे लेकर हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर के बीच तनाव हुआ। क्या है डिएगो गार्सिया, यह कहां स्थित? डिएगो गार्सिया हिंद महासागर के मध्य में स्थित चागोस द्वीपसमूह का सबसे बड़ा …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

विपक्ष हमलावर कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा ने लालजीत भुल्लर के खिलाफ तुरंत आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। खैरा ने कहा कि भुल्लर पर पर वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के डीएम गगनदीप रंधावा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है, जिसके चलते रंधावा ने आत्महत्या कर ली। एक्स पर उन्होंने लिखा किपहले मंत्री और उनके आदमियों ने रंधावा के साथ मारपीट की, और बाद में आत्महत्या करने से पहले रंधावा ने मंत्री का नाम लिया। मैं सरकार और पुलिस से आग्रह करता हूं कि इस मंत्री को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता, तो यह माना जाएगा कि पुलिस का इस्तेमाल केवल विपक्ष के साथ निजी हिसाब-किताब चुकाने के लिए किया जा रहा है।मामले में अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने सोशल मीडिया पर सरकार को घेरा।वहीं भाजपा नेता सुनील जाखड़ ने कहा कि पहले लोग फिरौती न मिलने की वजह से अपनी जान गंवा रहे थे, लेकिन अब सरकारी मंत्रियों की रिश्वत की मांग पूरी न कर पाने की वजह से अधिकारियों को अपनी जान देनी पड़ रही है। पंजाब एक क्रूर ईमानदार सरकार के राज में अपने सबसे मुश्किल समय से गुज़र रहा है। क्या मुख्यमंत्री अब भी अपनी सरकार को क्रूर ईमानदार लोगों की सरकार कह रहे हैं?वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि अमृतसर में वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या बहुत दर्दनाक है और सत्ता में बैठे लोगों के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाती है।उन्हें इस ईमानदारी की सजा टॉर्चर के रूप में दी गई। उन्हें मंत्री के घर बुलाया गया, पीटा गया और जबरदस्ती 10 लाख रुपये की रिश्वत लेने की बात कबूल करवाने की कोशिश की गई। ये हालात दिखाते हैं कि लालजीत सिंह भुल्लर जैसे …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

नई दिल्ली। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वाणिज्यिक एलपीजी का अतिरिक्त 20 फीसदी आवंटन मंजूर किया है। इससे कुल आवंटन बढ़कर 50 फीसदी हो गया है। घरेलू उत्पादन में सुधार के कारण स्थिति सामान्य हो रही है। पश्चिम एशिया में तीन सप्ताह के युद्ध से भारत की ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई थी। वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को युद्ध के कारण पहले एलपीजी आपूर्ति में कटौती की गई थी। घरेलू रसोई को प्राथमिकता देने के लिए यह कदम उठाया गया था। बाद में उनकी आपूर्ति का एक पांचवां हिस्सा बहाल किया गया। सरकार ने राज्यों द्वारा पाइप गैस परियोजनाओं में तेजी लाने पर 10 फीसदी अतिरिक्त आपूर्ति की पेशकश की थी। आपूर्ति दबाव कम करने के उपाय सरकार ने शनिवार को रेस्तरां, होटल, औद्योगिक कैंटीन, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, सामुदायिक रसोई और रियायती खाद्य आउटलेट जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए 20 फीसदी बढ़ी हुई आपूर्ति की घोषणा की। यह प्रवासी श्रमिकों को लक्षित वितरण के माध्यम से भी सहायता करेगा। अतिरिक्त आवंटन वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के तेल कंपनियों के साथ पंजीकरण और पाइप प्राकृतिक गैस कनेक्शन के लिए आवेदन करने पर निर्भर करेगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति स्थिर है और कोई कमी नहीं है। सरकार आपूर्ति दबाव कम करने के लिए पाइप प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की ओर बदलाव को बढ़ावा दे रही है। विशेष रूप से वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए पीएनजी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्यों से शहर गैस वितरण नेटवर्क के लिए अनुमोदन में तेजी लाने का आग्रह किया गया है। सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं। पर्याप्त कच्चे तेल का भंडार पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है। खुदरा दुक …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...